rejected – LNSTAR News

May82024 by News EditorNo Comments

ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की

लंदन (London)। भारत का भगोड़ा हीरा कारोबारी (India's fugitive diamond merchant) नीरव मोदी (Nirav Modi) को ब्रिटेन की अदालत (British court) ने एक और झटका देते हुए उसकी नई जमानत याचिका को खारिज (New bail petition rejected) कर दिया। ज्ञात रहे कि नीरव मोदी भारत से धोखाधड़ी करके भागने के बाद से पिछले पांच साल से लंदन की जेल में बंद है। ब्रिटेन की अदालत ने उसकी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज किया कि उसे न्याय की पकड़ से भागने का ‘काफी खतरा’ है। हीरा व्यापारी नीरव (52) भारत में धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों का सामना कर रहा है और भारत को प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अपना मुकदमा हार गया था। लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में उसके द्वारा दाखिल की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान वह उपस्थित नहीं हुआ लेकिन उसका बेटा और दो बेटियां मौजूद थे। जिला न्यायाधीश जॉन जानी ने उसकी कानूनी टीम की इस दल...

Apr62024 by News EditorNo Comments

लोकसभा चुनावः मप्र में दूसरे चरण में 93 प्रत्याशी मैदान में, 16 के नामांकन हुए अस्वीकृत

देश, मध्य प्रदेश

- नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा में 93 अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गए भोपाल (Bhopal)। लोकसभा निर्वाचन-2024 (Lok Sabha Election-2024) के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दूसरे चरण (second phase) में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh ) के सात संसदीय क्षेत्रों (Seven parliamentary constituencies) में मतदान होना है। इस चरण में लिए गए नाम-निर्देशन पत्रों की शुक्रवार को संवीक्षा की गई। संवीक्षा के दौरान 93 अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन पत्र (Nomination papers of 93 candidates) विधिमान्य पाए गए, जबकि कुल 16 अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन पत्र संवीक्षा के बाद अस्वीकृत कर दिये गए हैं। यह जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को को नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा उपरांत लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-6 टीकमगढ़ (अजा) में आठ अभ्यर्थी, लोकसभा ...

Mar42024 by News EditorNo Comments

लाला हरदयाल: गदर पार्टी के संस्थापक, जिन्होंने अंग्रेजों के आईसीएस का प्रस्ताव ठुकराया था

अवर्गीकृत

- रमेश शर्मा सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी और विचारक लाला हरदयाल की गणना उन विरले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में होती है जिन्होंने केवल भारत ही नहीं अपितु अमेरिका और लंदन में भी अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध जनमत जगाया था। लालाजी को अपने पक्ष में करने के लिये अंग्रेजों ने बहुत प्रलोभन दिये। उस समय की सबसे प्रतिष्ठित आईसीएस पद के प्रस्ताव भी दिया था जिसे लालाजी ने ठुकरा दिया था। यही आईसीएस सेवा अब आईएएस के रूप में जानी जाती है। ऐसे स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त लाला हरदयाल जी का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था। उनका पैतृक घर दिल्ली के चाँदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज के पीछे स्थित था। यह गुरुद्वारा शीशगंज उसी स्थल पर बना है जहाँ औरंगजेब की कठोर यातनाओं से गुरु तेगबहादुर जी का बलिदान हुआ था। लालाजी के पिता पं गोरेलाल जी संस्कृत के विद्वान और कोर्ट में रीडर थे, माता भोलारानी रामचरित...

Sep222023 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्रालय ने ‘घरेलू बचत’ में कमी की आलोचनाओं को सिरे से खारिज किया

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने घरेलू बचत (household savings) में गिरावट (decline) को लेकर हो रही आलोचनाओं को नकारते हुए कहा कि लोग अब दूसरे वित्तीय उत्पादों (other financial products) में निवेश (Investing ) कर रहे हैं, इसलिए ‘संकट’ जैसी कोई बात नहीं है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक्स पोस्ट पर जारी एक बयान में घरेलू बचत में पिछले कई दशकों में आई सबसे बड़ी गिरावट और इसका अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर हो रही आलोचनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ताओं का रूझान अब विभिन्न वित्तीय उत्पादों की ओर है। इसी वजह से घरेलू बचत कम हुई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जून, 2020 और मार्च 2023 के बीच घरेलू सकल वित्तीय परिसंपत्तियां 37.6 फीसदी बढ़ी। वहीं, घरेलू सकल वित्तीय देनदारी 42.6 फीसदी बढ़ी। इन दोनों के ...

Aug82023 by News EditorNo Comments

किसे नामंजूर है यूनिफॉर्म सिविल कोड?

अवर्गीकृत

- आर.के.सिन्हा आप देख ही रहे होंगे कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी 'समान नागरिक संहिता' को लागू करने की कोशिशें फिर से शुरू होते ही कठमुल्ला मुसलमान और कई तरह के राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी तत्व लामबंद होने लगे हैं। वे कहने लगे हैं कि वे इस कानून को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ऐसे लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं जो कुछ वर्षों से दलित-मुस्लिम एकता के बड़े पैरोकार होने का दावा करते हैं। अब उन्हें यह कौन बताए कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश के लिये निहायत जरूरी बताया था। बाबा साहेब ने 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा की बहस में यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में जोरदार भाषण दिया था । जो मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए मरने-मारने की बातें कर रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्हें शरीयत कानून इतना ही प्रिय है तो वे बैंकों से मिलने वाले ब्याज को क्यों लेते हैं। इस्लाम में तो...

Nov272022 by News EditorNo Comments

आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का आवेदन खारिज किया

देश, बिज़नेस

- पेटीएम को 120 दिनों के अंदर फिर आवेदन करने को कहा नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI)) ने डिजिटल भुगतान (digital payment) और वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी (financial services provider) पेटीएम (paytm) की सब्सिडरी कंपनी पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (पीएसएसएल) के पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस (Payment Aggregator License) का आवेदन खारिज कर दिया है। कंपनी ने शनिवार को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी है। रिजर्व बैंक के इस फैसले से कंपनी के विस्तार के प्लान को झटका लग सकता है। हालांकि, आरबीआई ने पेटीएम को फिर से 120 दिनों के अंदर आवेदन करने को कहा है। दरअसल, कंपनी नेटवर्थ की शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी। पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए पेटीएम की सब्सिडरी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड ने आवेदन किया था। आरबीआई ने पेटीएम के अलावा मोबीक्विक के आवेदन को भी खारिज किया ...

Aug272022 by News EditorNo Comments

अडाणी समूह ने एनडीटीवी के शेयर आवंटन के लिए सेबी की मंजूरी का दावा किया खारिज

देश, बिज़नेस

-शेयर आवंटन के लिए सेबी की मंजूरी को जरूरी बताने की एनडीटीवी की दलील खारिज किया नई दिल्ली। कारोबारी गौतम अडाणी की अगुवाई वाली अडाणी समूह ने एनडीटीवी के शेयर अधिग्रहण के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की मंजूरी के दावे को खारिज कर दिया है। एनडीटीवी ने दावा किया था कि अडाणी समूह को उसकी 29.18 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए सेबी की मंजूरी जरूरी है। अडाणी समूह ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि उसकी प्रवर्तक इकाई आरआरपीआर लिमिटेड नियामक के उस आदेश का हिस्सा नहीं है, जिसमें प्रणय रॉय और राधिका रॉय के प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने पर रोक लगाई गई थी। अडाणी समूह ने दो दिन पहले एनडीटीवी में 29.18 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया था, जिसके बाद एनडीटीवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने शेयर बाजारों को भेजी जानकारी में कहा कि 23 अगस्त, 2022 के...

Aug222022 by News EditorNo Comments

देश में गेहूं की कमी नहीं, सरकार ने आयात संबंधी खबरों को किया खारिज

देश, बिज़नेस

- गेहूं उत्पादन करीब 3 फीसदी घटकर 10.684 करोड़ टन रहने का अनुमान नई दिल्ली। देश (country) में गेहूं के स्टॉक की कमी (shortage of wheat stock) और आयात को लेकर सरकार की ओर से कहा गया है कि गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं (No plan to import wheat) है। देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास गेहूं का पर्याप्त भंडार है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास सार्वजनिक वितरण के लिए गेहूं का पर्याप्त भंडार है। ऐसे में भारत की गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है। देश में घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका पर्याप्त भंडार है। दरअसल में यह टिप्पणी उस खबरों के बाद आई है, जिनमें कहा गया था कि भारत आने वाले समय में गेहूं का आयात कर सकता है। खबर में कहा गया था कि अगस्त में गेहूं का स्टॉक 14 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। दरअसल हाल ही में कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2021-22 में भार...

Jul152022 by News EditorNo Comments

इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने कर दिया खारिज

विदेश

रोम (इटली) । इटली (Italy) के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी (Prime Minister Mario Draghi) ने गुरुवार को अपने इस्तीफे (resignation) की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने कहा कि उनके सत्तारूढ़ गठबंधन में एक पार्टी द्वारा विश्वास मत में भाग नहीं लेने के बाद वह देश के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन राष्ट्रपति (President) ने पीएम मारियो द्राघी का इस्तीफा खारिज कर दिया है। इटली के राष्ट्रपति, सर्जियो मट्टरेल्ला ने प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के इस्तीफे को खारिज कर दिया और उन्हें राजनीतिक स्थिति की स्पष्ट तस्वीर सामने लाने के लिए संसद को संबोधित करने के लिए कहा। इससे पहले द्राघी ने अपने गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी द्वारा विश्वास मत से परहेज करने पर औपचारिक रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया था। गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी फाइव स्टार मूवमेंट (M5S) ने सीनेट में बढ़ती कीमतों से निप...