reduces – LNSTAR News

Dec92023 by News EditorNo Comments

केंद्र ने जमाखोरी रोकने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा घटाई

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने गेहूं की जमाखोरी रोकने और कीमतों पर नियंत्रण (hoarding wheat and control prices) रखने के लिए सख्त कदम (takes strict steps) उठाया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से थोक, खुदरा, बड़े खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करण फर्मों के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा घटा दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि तत्काल प्रभाव से व्यापारियों एवं थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं भंडारण की सीमा दो हजार टन से घटाकर एक हजार टन की गई है। प्रत्येक खुदरा विक्रेता के लिए भंडारण की सीमा 10 टन से घटाकर पांच टन किया गया है। बड़े खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक डिपो के लिए पांच टन और उनके सभी डिपो के लिए यह सीमा कुल मिलाकर एक हजार टन होगी। मंत्रालय के मुताबिक गेहूं भंडारण करने वाली सभी फर्मों को गेहूं स्टॉक सीमा संबंधी पोर...

Sep152023 by News EditorNo Comments

सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए स्टॉक लिमिट घटाई

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने गेहूं की बढ़ती कीमतों (rising prices of wheat) पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त कदम उठाया है। सरकार ने गेहूं के व्यापारियों (traders), थोक विक्रेताओं (wholesalers) और बड़ी खुदरा श्रृंखला विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट में कटौती (Stock limit cut) की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो 31 मार्च, 2024 तक जारी रहेगा। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि सरकार ने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा को 3000 मीट्रिक टन से संशोधित कर 2000 मीट्रिक टन कर दिया है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि कीमतों में हालिया वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्टॉक सीमा की समीक्षा के बाद इसे लागू कर दिया गया है। खाद्य सचिव ने ...

Feb172023 by News EditorNo Comments

सरकार ने कच्चे तेल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटाया

देश, बिज़नेस

- पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया, नई दरें 16 फरवरी से लागू नई दिल्ली। वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच देश में उत्पादित कच्चे तेल, डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की गई है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरें 16 फरवरी से लागू हो गई हैं। सरकार की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) जैसी कंपनियों की उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 5,050 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,350 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। डीजल पर विंडफॉल टैक्स को 7.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसमें 1.5 रुपये प्रति लीटर सड़क अवसंरचना उपकर भी शामिल है। एयर टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विंडफॉल टै...

Nov202022 by News EditorNo Comments

सरकार ने इस्पात पर निर्यात शुल्क घटाया, अधिसूचना जारी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। सरकार ने इस्पात इंडस्ट्रीज (Ispat Industries) को बड़ी राहत देते हुए स्टील उत्पादों और लौह अयस्क (steel products and iron ore) पर लगने वाला निर्यात शुल्क घटा (export duty reduced) दिया है। इससे इस्पात उत्पादों और लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने देर रात इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, जो 19 नवंबर से लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी बयान के मुताबिक सरकार ने इस्पात पर निर्यात शुल्क के मामले में 22 मई, 2022 से पहले की यथास्थिति को बहाल कर दिया है। सरकार ने पिग आयरन और स्टील उत्पादों के साथ-साथ लौह अयस्क पेलेट्स पर निर्यात शुल्क शून्य करने का फैसला किया है। इसके साथ ही 58 फीसदी से कम लौह वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स पर निर्यात शुल्क शून्य किया गया है जबकि 58 फीसदी से अधिक लौह वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स पर अब निर्यात शु...