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कॉर्पोरेट मंत्रालय ने लंबित मामले कम करने के लिए उठाए हैं कदम : सीतारमण

कॉर्पोरेट मंत्रालय ने लंबित मामले कम करने के लिए उठाए हैं कदम : सीतारमण

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्‍त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री (Union Minister of Finance and Corporate Affairs) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को कहा कि कॉर्पोरेट मामलों (Corporate Affairs) के मंत्रालय (एमसीए) ने लंबित मामलों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्‍होंने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरणों की अधिक संख्या में जरूरत है, जिसे पूरा करने का काम किया जा रहा है। वित्‍त मंत्री ने आ‍र्थिक सर्वेक्षण 2023-24 संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश करने के बाद पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्‍होंने कहा कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने लंबित मामलों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सीतारमण ने कहा कि 15 जुलाई, 2024 तक विभिन्न न्यायालयों में वापसी के लिए 6,294 आवेदन दायर किए गए हैं। सीतारमण ने एक सवाल के जवाब में कहा कि व्यापार करने में आसानी के लिए कई कदम उठाए...
सड़क हादसे और उनसे होने वाली मौत को कम करने का ‘4 ई फार्मूला’

सड़क हादसे और उनसे होने वाली मौत को कम करने का ‘4 ई फार्मूला’

अवर्गीकृत
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एक ओर दुनिया के देशों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी आने लगी है। वहीं लाख प्रयासों के बावजूद हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है। हालांकि सरकार इसके लिए गंभीर है और नित नए प्रयास व कदम उठाये जा रहे हैं पर परिणाम अभी तक उत्साहजनक नहीं मिल पा रहे हैं। पिछले दिनों देश में चार ई कंसेप्ट पर चर्चा भी आरंभ हुई है पर उसका परिणाम अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। वैश्विक आंकड़ों पर नजर ड़ाली जाये तो 2010 से 2021 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौत के आंकड़ों में 5 प्रतिशत की कमी आई है। ठीक इसके विपरीत हमारे देश में दुर्घटनाओं के कारण मौत का आंकड़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश में प्रति घंटा 53 दुर्घटनाएं और 19 मौत हो रही है। सबसे चिंतनीय तो यह है कि 60 प्रतिशत मौत 18 से 35 वर्ष के लोगो...
कैट ने वित्त मंत्री से पेय पदार्थों पर जीएसटी दर घटाने की मांग की

कैट ने वित्त मंत्री से पेय पदार्थों पर जीएसटी दर घटाने की मांग की

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। कारोबारियों के प्रमुख संगठन (major business organizations) कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) (Confederation of All India Traders (CAIT)) ने पेय पदार्थों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर (Goods and Services Tax (GST) rate on beverages) को घटाने की मांग की है। कैट ने पेय पदार्थों पर 28 फीसदी की दर घटाने की मांग करते हुए कहा कि उपकर लगने के बाद प्रभावी दर 40 फीसदी हो जाने से छोटे कारोबारियों की पूंजी फंस जाती है। कैट ने सोमवार को जारी एक बयान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला से आग्रह किया कि पेय पदार्थों पर जीएसटी दर घटाने के बारे में विचार करना चाहिए। कारोबारी संगठन ने इसकी जगह चीनी आधारित कर (एसबीटी) व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया है, जिसमें उत्पादों में चीनी की मात्रा के आधार पर कर दरें तय की जाती हैं। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि ...
वाहनों की स्क्रैप पालिसी से कम होगा प्रदूषण

वाहनों की स्क्रैप पालिसी से कम होगा प्रदूषण

अवर्गीकृत
- लालजी जायसवाल उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की व्हीकल स्क्रैप पालिसी को पूरी तरह से लागू करने की तैयारी चल रही है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ने वाले 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित किया जाएगा। एक अप्रैल 2023 से 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजे जाने की तैयारी है। लिहाजा केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। नया नियम निगमों और परिवहन विभाग की बस एवं अन्य गाड़ियों के लिए भी अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार 15 वर्ष से ऊपर के निजी वाहनों के साथ-साथ विभागों में लगे पुराने वाहनों को भी स्क्रैप में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने यह निर्णय निरंतर बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए लिया है। पर्यावरणीय प्रदूषण को देखते हुए वित्त मंत्री ने आम बजट 2021-22 में पुराने वाहनों क...

नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से माल ढुलाई की लागत में आएगी कमी

देश, बिज़नेस
-हम सब मिलकर लॉजिस्टिक सेक्टर को विश्व स्तरीय बनाएंगे: गोयल -इससे उद्योगों के लिए कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा: गडकरी नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी (एनएलपी) (National Logistics Policy (NLP)) की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को देश में तैयार माल (country finished goods) को तेजी से उसके गंतव्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया। इस अवसर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये पॉलिसी परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान देने वाली साबित होगी। इससे अंतिम छोर तक डिलिवरी की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस नई पॉलिसी से कारोबारों की लॉजिस्टिक लागत मौजूदा 13-14 फीसदी से घटकर 10 फीसदी के नीचे आने का अनुमान है। दरअसल यह नीति डिजिटलीकरण और मल्टीमॉडल परिवहन पर आधारित है। ने...