RBI – Page 6 – LNSTAR News

Jul282023 by News EditorNo Comments

आरबीआई ने कहा- स्टार निशान वाले नोट पूरी तरह वैध

नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India - RBI)) ने ‘स्टार’ निशान वाले नोट ('Star' marked notes) की वैधता को लेकर सोशल मीडिया पर जताई जा रही तमाम आशंकाओं को खारिज किया है। आरबीआई ने कहा कि आपके पास ऐसा कोई बैंक नोट आया है, जिसमें सीरीज के बीच स्टार (series star) लगा है। ये नोट किसी भी दूसरे वैध (valid) नोट के ही समान है। आरबीआई ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि गलत छपाई वाले नोट की जगह जारी किए जाने वाले नोट पर अंकित संख्या वाले पैनल में स्टार निशान जोड़ा गया है। रिजर्व बैंक ने बताया कि सीरियल नंबर वाले नोटों की गड्डी में गलत ढंग से छपे नोट के बदले स्टार निशान वाले नोट जारी किए जाते हैं। स्टार का यह निशान नोट के नंबर और उसके पहले दर्ज होने वाले अक्षरों के बीच में लगाया जाता है। रिजर्व बैंक ने यह स्पष्टीकरण नोटों के नंबर पैनल में स्टार निशान होने प...

Jul42023 by News EditorNo Comments

2000 रुपये के 76 फीसदी नोट बैंकों में आए वापस: आरबीआई

देश, बिज़नेस

मुंबई/नई दिल्ली। देश में चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट वापस लेने के निर्णय के बाद 76 फीसदी यानी 2.72 लाख करोड़ रुपये के नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। इनमें से अधिकांश नोटों को लोगों ने अपने बैंक खाते में जमा कराया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने यह जानकारी दी है। आरबीआई ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि 30 जून को कारोबारी समय समाप्त होने के बाद चलन में 2,000 रुपये के 84 हजार करोड़ रुपये के नोट रह गए थे। देश के विभिन्न बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दो हजार रुपये के जो नोट वापस आए हैं, उसमें से लगभग 87 फीसदी लोगों ने अपने बैंक खातों में जमा किए हैं, जबकि 13 फीसदी ने अन्य मूल्य के नोट से बदला है। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने 19 मई को अचानक 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने का निर्णय लिया था। केंद्रीय बैंक ने लोगों से बैंक जाकर 30 सितंबर तक 2,000 रुपये के नोट अपने खातों में जमा करन...

Jun292023 by News EditorNo Comments

देश के बैंकों का फंसा कर्ज एक दशक के निचले स्तर 3.9 फीसदी पर: आरबीआई

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। देश के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति यानी फंसा कर्ज अनुपात घटकर इस साल मार्च में 10 साल के निचले स्तर 3.9 फीसदी पर आ गया है। इसे और सुधरकर 3.6 फीसदी पर आने का अनुमान है। आरबीआई ने बुधवार को जारी अपनी छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा है कि सकल एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) इस वर्ष मार्च में 10 साल के निचले स्तर 3.9 फीसदी पर आ गया है। इसे और सुधरकर 3.6 फीसदी पर आने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस रिपोर्ट की भूमिका में लिखा है कि बैंक और कंपनियों के बही-खाते मजबूत हुए हैं। इससे कुल मिलाकर वृद्धि को गति मिलने की उम्मीद है। शक्तिकांत दास ने रिपोर्ट में कहा है कि बही-खातों के मजबूत होने का दोहरा लाभ है। एक तरफ जहां कंपनियों का कर्ज कम होगा, वहीं बैंकों का एनपीए भी नीचे आएगा। दास ने साइबर जोखिम और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लि...

Jun282023 by News EditorNo Comments

देश के चालू खाता घाटे में गिरावट, घटकर जीडीपी का 0.2 फीसदी: आरबीआई

देश, बिज़नेस

-वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में कैड घटकर हुआ जीडीपी का 0.2 फीसदी नई दिल्ली (New Delhi)। देश (Country') के चालू खाता घाटा (कैड) में गिरावट (current account deficit (CAD) declines) आई है। बीते वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में कैड घटकर 1.3 अरब डॉलर यानी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (Gross domestic product - GDP) का 0.2 फीसदी रह गया है। व्यापार घाटे में कमी और सेवा निर्यात में जोरदार वृद्धि के कारण कैड कम हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India - RBI) ने जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी है। आरबीआई ने मंगलवार को जारी आंकड़ों में बताया कि भारत का कैड वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में घटकर 1.3 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 0.2 फीसदी रह गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में 16.8 अरब डॉलर जीडीपी का 2.0 फीसदी और एक साल पहले की समान अवधि में यह 13...

Jun272023 by News EditorNo Comments

आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर जानकीरमण को छह विभागों का दायित्व

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमण को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जानकीरमण निगरानी एवं वित्तीय समावेश समेत छह विभागों का प्रभार संभालेंगे। आरबीआई ने यह जानकारी दी है। आरबीआई ने सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि जानकीरमण को निरीक्षण विभाग, परिसर विभाग, राजभाषा विभाग और उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण विभाग का भी दायित्व सौंपा गया है। जानकीरमण ने अपना कार्यभार संभाला लिया है। उनकी नियुक्ति तीन साल या अगले आदेश तक इसमें से जो पहले हो के लिए की गई है। रिजर्व बैंक के मुताबिक अन्य डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा मौद्रिक नीति एवं वित्तीय स्थायित्व समेत 11 विभागों की देखरेख करेंगे। वहीं, डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव के पास पांच विभाग हैं, जबकि टी रवि शंकर को 11 विभाग सौंपे गए हैं। जानकीरमण एम. के जैन का कार्यकाल पूरा होने के बाद रि...

Jun92023 by News EditorNo Comments

RBI ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5 फीसदी पर रखा बरकरार

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के अनुमान को 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा है। इससे पहले आरबीआई ने अप्रैल में चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6.4 फीसदी से बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा बैठक के बाद इसका ऐलान किया। शक्तिकांत दास ने दूसरी द्विमासिक एमपीसी समीक्षा बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि घरेलू मांग की स्थिति वृद्धि में सहायक बनी हुई है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी मांग पटरी पर लौट रही है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में रबी फसल का उत्पादन अच्छा रहने, सामान्य मानसून और सेवाओं में लगातार उछाल से निजी खपत को बढ़ावा मिला। ऐसे में चालू वित्त वर्ष के दौरान समग्र आर्थिक गतिविधियों ...

Jun72023 by News EditorNo Comments

आरबीआई की एमपीसी बैठक शुरू, 8 जून को आएगा रेपो रेट पर फैसला

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India -RBI) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) (Monetary Policy Committee - MPC) की द्विमासिक तीन दिवसीय समीक्षा बैठक (Bi-monthly three-day review meeting) यहां मंगलवार को शुरू हो गई है। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी द्विमासिक एमपीसी बैठक 6 से 8 जून तक चलेगी। इस बैठक के फैसलों का ऐलान 8 जून को किया जाएगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की यह बैठक प्रत्येक दो महीने के अंतराल पर होती है। आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव पर चर्चा की जाएगी। रिजर्व बैंक ने अप्रैल महीने में हुई पिछली बैठक में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया था। आरबीआई गवर्नर ने उस समय कहा था कि ये फैसला इस मीटिंग के लिए लिया गया है लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे फिर से बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि, जानकारों ...

Jun52023 by News EditorNo Comments

आरबीआई की एमपीसी बैठक मंगलवार से, ब्याज दर में बदलाव की गुंजाइश कम

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) (Monetary Policy Committee (MPC) ) की द्विमासिक समीक्षा (Bi-monthly review) बैठक 6 जून, मंगलवार से शुरू होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) की अध्यक्षता में होने वाली तीन दिवसीय समीक्षा बैठक का फैसला 8 जून को आएगा। हालांकि, नीतिगत ब्याज दर में बदलाव की गुंजाइश कम दिख रही है। जानकारों का कहना है कि आरबीआई के पूर्व में नीतिगत दर रेपो रेट में की गई वृद्धि का असर दिखने लगा है। खुदरा महंगाई दर अप्रैल में घटकर रिजर्व बैंक के संतोषजनक दायरे 4.7 फीसदी पर आ गया है। ऐसे में एमपीसी की समीक्षा बैठक में इस बार भी नीतिगत दर में बदलाव की गुंजाइश कम दिख रही है। रिजर्व बैंक रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर यथावत रख सकता है। उलेखनीय है कि आरबीआई ने पिछली बार अप्रैल में एमप...

May312023 by News EditorNo Comments

वित्त वर्ष 2023-24 में बरकरार रह सकती है भारत के विकास की गति: आरबीआई

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। मजबूत व्यापक आर्थिक नीतियों और जिंस कीमतों में नरमी की वजह से भारत के विकास की गति वित्त वर्ष 2023-24 में बरकरार रह सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह बात कही। आरबीआई ने मंगलवार को जारी अपनी रिपोर्ट में चालू वित्त 2023-24 वर्ष में मुद्रास्फीति में कमी की उम्मीद भी जताई है। हालांकि, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि धीमी वैश्विक वृद्धि, दीर्घकालिक भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में दबाव की ताजा घटनाओं के कारण अगर वित्तीय बाजार में अस्थिरता होती है, तो इससे वृद्धि के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा हो सकते हैं। रिजर्व बैंक की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत व्यापक आर्थिक नीतियों, जिंस कीमतों में नरमी, मजबूत वित्तीय क्षेत्र, स्वस्थ कॉरपोरेट क्षेत्र, सरकारी व्यय की गुणवत्ता पर लगातार जोर, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठ...