RBI – Page 2 – LNSTAR News

May62024 by News EditorNo Comments

REC को गुजरात के गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए RBI की मंजूरी

नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र (Public sector) की आरईसी लिमिटेड (REC Ltd) को गुजरात के गिफ्ट सिटी (GIFT City, Gujarat) में एक सहायक कंपनी (subsidiary company) स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI) की मंजूरी (approval) मिल गई है। विद्युत मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में बताया कि ग्रामीण विद्युकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड को गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित अनुषंगी कंपनी एक वित्त कंपनी के तौर पर कर्ज देने और निवेश समेत कई वित्तीय गतिविधियों में संलग्न होगी। मंत्रालय ने बताया कि विद्युत मंत्रालय के अधीन और अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आरईसी लिमिटेड को गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में सहायक कंपनी स्थापि...

Apr302024 by News EditorNo Comments

बैंक ब्याज वसूली में उचित तरीका अपनाएं, ग्राहकों का अतिरिक्त शुल्क लौटाएं: आरबीआई

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI)) ने कुछ बैंकों (Banks) और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) (Non-Banking Financial Institutions (NBFCs)) के ब्याज वसूलने में अनुचित तौर-तरीके अपनाने पर चिंता जताई है। आरबीआई ने इसके लिए बैंकों को सुधारात्मक कदम उठाने और अतिरिक्त शुल्क लौटाने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने सोमवार को इस संबंध में एक परिपत्र जारी करते हुए कहा कि इसके निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। रिजर्व बैंक ने जारी परिपत्र में कहा कि 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए बैंकों या एनबीएफसी जैसे विनियमित इकाइयों की भौतिक जांच के दौरान आरबीआई को ऋणदाताओं द्वारा ब्याज वसूलने में कुछ अनुचित गतिविधियों का सहारा लेने के उदाहरण मिले। ऐसे में केंद्रीय बैंक ने सभी इकाइयों को ये निर्देश दिया है कि वे ऋण वितरण के तरीके, ब्याज लगाने और अन...

Apr252024 by News EditorNo Comments

रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रविशंकर का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central Government ) ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India - RBI) के डिप्टी गवर्नर टी. रविशंकर (Deputy Governor T. Ravi Shankar) के कार्यकाल (extended tenure one year) को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। आरबीआई ने जारी एक बयान में यह जानकारी दी है। आरबीआई ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने टी. रविशंकर को 03 मई 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने तीन मई, 2024 से रविशंकर का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी थी। सरकार ने टी. रविशंकर को मई, 2021 में तीन साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया था। वह, वर्ष 1990 में आरबीआई में शामिल हुए थे, उन्होंने बीते वर्षों के द...

Apr252024 by News EditorNo Comments

आरबीआई ने पेमेंट कंपनी ‘पेयू’ को नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी दी

देश, बिज़नेस

- पेयू को ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI) ) ने वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पेयू (financial technology company PayU) को लगभग 15 महीने के बाद ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ ('payment aggregator') के तौर पर काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कंपनी ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि रिजर्व बैंक ने प्रोसस बैक्ड फिनटेक फर्म पेयू को पेमेंट एग्रिगेटर (पीए) के रूप में काम करने और नए मर्चेंट्स को फिर से जोड़ने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इन प्रिंसिपल (सैद्धांतिक) मंजूरी फाइनल लाइसेंस नहीं होता लेकिन कंपनियां इसके जरिए 6 से 12 महीने तक काम कर सकती है। पेयू सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के साथ ही अब नए कारोबारियों को डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने साथ जोड़ सकती है। कंपनी के मुख्य ...

Apr32024 by News EditorNo Comments

RBI की मौद्रिक समीक्षा बैठक आज से, रेपो दर यथावत रहने की संभावना

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI)) की चालू वित्त वर्ष 2024-25 (Current financial year 2024-25) की पहली तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा (Monetary Policy Committee (MPC) review) बैठक तीन अप्रैल, बुधवार को शुरू होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एमपीसी बैठक की नतीजे की घोषणा पांच अप्रैल को करेंगे। हालांकि, रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की समीक्षा में एक बार फिर नीतिगत दर को यथावत रख सकता हैं। आर्थिक मामलों के जानकारों ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 की मौद्रिक नीति समिति की पहली समीक्षा बैठक में आरबीआई एक बार फिर नीतिगत रेपो दर को यथावत रख सकता हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में होने वाली एमपीसी की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक तीन अप्रैल से शुरू होगी। आरबीआई गवर्नर बैठक के नतीजे का ऐलान 5 अप्रैल, 2024 को कर...

Apr22024 by News EditorNo Comments

दो हजार रुपये मूल्य के 97.69 फीसदी नोट बैंको में आए वापस: आरबीआई

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India - RBI) ने सोमवार को कहा कि दो हजार रुपये मूल्य (worth two thousand rupees) के 97.69 फीसदी नोट (97.69 percent notes) बैंकों के पास वापस आ गए हैं। लोगों के पास अब केवल 8,202 करोड़ रुपये मूल्य (Worth Rs 8,202 crore) के दो हजार रुपये के नोट मौजूद हैं। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपये का बैंक नोट वैध मुद्रा बना हुआ है। आरबीआई ने ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी एक बयान में कहा कि 19 मई 2023 को प्रचलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था, जो 29 मार्च 2024 को घटकर 8,202 करोड़ रुपये रह गया है। इस तरह 19 मई, 2023 को दो हजार रुपये के नोट चलन में थे, उसका 97.69 फीसदी नोट बैंकों के पास वापस आ चुका है। रिजर्व बैंक के मुताबिक लोग देशभर के 19 आरबीआई के कार्यालयों में दो हजार रुपये के बैंक नोट को जमा कर ...

Apr12024 by News EditorNo Comments

RBI की मौद्रिक समीक्षा बैठक 3 अप्रैल से, नीतिगत दर यथावत रहने की संभावना

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI) ) की वित्त वर्ष 2024-25 (financial year 2024-25) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) (Monetary Policy Committee (MPC) की पहली तीन दिवसीय समीक्षा बैठक (first three-day review meeting ) तीन अप्रैल को शुरू होगी। मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा (Announcement of monetary policy review) पांच अप्रैल को की जाएगी। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों ने रविवार को बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक में आरबीआई एक बार फिर नीतिगत दर को यथावत रख सकता हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक तीन अप्रैल को शुरू होगी। इस मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा 5 अप्रैल को की जाएगी। यह वित्त वर्ष 2024-25 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक होगी। उल्लेखनीय है कि एक अ...

Mar282024 by News EditorNo Comments

RBI की 2024-25 के लिए एमपीसी बैठकों का कार्यक्रम जारी, पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक 3 अप्रैल से

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India - RBI) ने एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष 2024-25 (New financial year 2024-25) के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) (Monetary Policy Committee (MPC)) की दो महीने पर होने वाली समीक्षा बैठकों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। नये वित्त वर्ष में पहली एमपीसी बैठक 3 से 5 अप्रैल तक चलेगी। रिजर्व बैंक ने बुधवार को ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि नए वित्त वर्ष 2024-25 में मौद्रिक नीति समिति की पहली समीक्षा बैठक तीन से लेकर पांच अप्रैल तक होगी। अगली बैठक पांच जून को शुरू होगी, जबकि मौद्रिक समीक्षा की घोषणा 7 जून को होगी। इसके बाद अगली बैठक छह से आठ अगस्त, फिर सात से नौ अक्टूबर, उसके बाद चार से छह दिसंबर और अंतिम एमपीसी बैठक फरवरी में होगी, जो पांच से सात फरवरी को होगी। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता म...

Mar82024 by News EditorNo Comments

आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया ने स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए किया समझौता

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI)) और बैंक इंडोनेशिया (बीआई) (Bank Indonesia (BI) ने द्विपक्षीय व्यापार (bilateral trade) में स्थानीय मुद्रा (local currency) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे निर्यातकों और आयातकों को संबंधित घरेलू मुद्राओं में बिल और भुगतान करने में सहूलियत होगी। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया ने स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। आरबीआई के मुताबिक इस समझौता ज्ञापन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारजियो ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत सीमा पार लेन-देन के लिए भारतीय मुद्रा रुपया और इंडोनेशियाई रुपिया (आईडीआर) के इस्तेमाल...