देश की न्यायिक व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा एक जुलाई का दिन
- कृष्णमोहन झा
एक जुलाई की तारीख भारतीय लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगी। देश में पुराने आपराधिक कानून को समाप्त करके नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले देश की संसद में इसका मसौदा पेश किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसकी एक एक बात को सांसदों के समक्ष रखा। सदन ने जब इसे पास कर दिया, उसके बाद देश में यह कानून लागू हो सका है। पुराने आपराधिक कानूनों को निरस्त करना और नए कानूनों को अपनाना देश की वर्तमान वास्तविकताओं को दर्शाता है। भारतीय लोकाचार और संस्कृति को प्रतिबिंबित करने के लिए इन कानूनों का नाम बदला गया। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 - पुरातन ब्रिटिश औपनिवेशिक युग से प्रस्थान का प्रतीक है, जिसमें सजा पर न्याय पर...
