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- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का पालन करने में भी मप्र बना देश का अग्रणी राज्य भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गरीब बंदियों को जमानत एवं जुर्माना अदा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को 25 हजार रुपये तक की जुर्माना राशि मंजूर की जाती है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अबतक 31 बंदियों को जुर्माना एवं जमानत के रूप में 6 लाख 43 लाख 517 रुपये की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार की रात अपने निवास कार्यालय समत्व भवन में जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के प्रावधानों का पालन करने में भी मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य है। इस धारा में यह प्रावधान है कि "जेल अधीक्षक, जेल में निरूद्ध अभि...