प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ भारत की लड़ाई
-प्रियंका सौरभ
भारत ने हाल ही में नैरोबी में होने वाली पांचवीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा से एक महीने पहले प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया। कुछ अन्य देशों द्वारा प्रस्तुत मसौदों के विपरीत, भारत के ढांचे ने कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के बजाय एक स्वैच्छिक दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया। 2019 में, केंद्र सरकार ने 2022 तक भारत को एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए, देश भर में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए एक बहु-मंत्रालयी योजना बनाई थी। वर्तमान में, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 देश में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले कैरी बैग और प्लास्टिक शीट के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाता है। पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। ये नियम 2022 तक विशिष्...