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मप्र: हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में निरस्त की पूर्व मंत्री बिसेन की याचिका

मप्र: हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में निरस्त की पूर्व मंत्री बिसेन की याचिका

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। हाई कोर्ट (High Court) से पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन (Former Minister Gaurishankar Bisen) को झटका लगा। उनकी याचिका निरस्त (petition dismissed) कर दी गई। कोर्ट ने तत्कालीन जिला सहकारी बैंक पन्ना (The then District Cooperative Bank Panna) के अध्यक्ष संजय नगायच के जिला न्यायालय पन्ना में बिसेन के खिलाफ लंबित मानहानि प्रकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल, गौरीशंकर बिसेन की ओर से निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बिसेन ने पन्ना जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष संजय नगायच को चोर कहा था। उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी जनप्रतिनिधि का सार्वजनिक अपमान और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के गंभीर आरोप को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री रहते हु...
एनसीएलटी ने दिवाला कार्यवाही को लेकर गो फर्स्ट की याचिका स्वीकार की

एनसीएलटी ने दिवाला कार्यवाही को लेकर गो फर्स्ट की याचिका स्वीकार की

देश, बिज़नेस
- पीठ ने कंपनी को किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं करने के लिए कहा नई दिल्ली (New Delhi)। संकटग्रस्त एयरलाइंस कंपनी (Troubled Airlines Company) गो फर्स्ट (Go First) की दिवालिया याचिका (bankruptcy petition) को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) (National Company Law Tribunal (NCLT)) ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामलिंग सुधाकर और एलएन गुप्ता की पीठ ने कर्ज में फंसी कंपनी को चलाने के लिए अभिलाष लाल को अंतरिम पेशेवर नियुक्त किया है। एनसीएलटी की पीठ ने बुधवार को अपने फैसले में गो फर्स्ट को किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से संरक्षण भी दिया। एनसीएलटी ने ऋण शोधन कार्यवाही के दौरान उसे चलाने के लिए निलंबित निदेशक मंडल से समाधान पेशेवर की मदद करने को कहा है। पीठ ने कंपनी को परिचालन में बनाए रखने और वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने के साथ किसी भी कर्मचारी की छंटनी भी ...