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Tag: Parliament

जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक, 2023 पर संसद की मुहर, राज्यसभा से भी पास

जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक, 2023 पर संसद की मुहर, राज्यसभा से भी पास

देश, बिज़नेस
-राज्यसभा में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 पारित नई दिल्ली (New Delhi)। राज्यसभा (Rajya Sabha) ने बुधवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 (Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2023) को ध्वनिमत से पास कर लोकसभा को लौटा दिया। इस विधेयक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन (Constitution of GST Appellate Tribunal) करने और उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की आयु एवं योग्यता में संशोधन का प्रावधान है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में साढ़े तीन घंटे से अधिक चली चर्चा का जवाब दिए जाने के बाद उच्च सदन ने ध्वनि मत से इसे विधेयक को पारित कर दिया। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को आज ही राज्यसभा में पेश किया थ...
संसद की सुरक्षा में चूक पर विपक्ष का हंगामा, 14 सांसद शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित

संसद की सुरक्षा में चूक पर विपक्ष का हंगामा, 14 सांसद शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित

देश
नई दिल्ली (New Delhi)। संसद (Parliament) के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा (Both houses Lok Sabha and Rajya Sabha) में गुरुवार को विपक्ष ने संसद (Parliament) की सुरक्षा में हुई चूक का मुद्दा (Issue of security lapse) उठाया और हंगामा किया। विपक्ष (Opposition created ruckus) प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से इस पर संसद में बयान चाहता था। इसके लिए सदन में नारेबाजी की गई और प्लेकार्ड दिखाए गए। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा से 13 सदस्यों और राज्यसभा से एक सदस्य को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते पहले कई बार स्थगित हुई। इस दौरान तृणमूल सांसद डेरेक ओ'ब्रायन को उनके अनुचित आचरण के चलते निलंबित किया गया। हालांकि वे सदन में बैठे रहे। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने कई बार उनसे सदन से जाने के लिए कहा लेकिन वे सदन से नहीं गए। इसलिए उनके विषय को सदन की आचार समि...
संसद में फैलाए गए पीले धुएं का काला सच क्या है

संसद में फैलाए गए पीले धुएं का काला सच क्या है

अवर्गीकृत
- डॉ. रमेश ठाकुर शीतकालीन सत्र के 10वें दिन भारतीय संसद के अंदर शायद कुछ असामान्य होना तय था। 22 बरस पहले आतंकियों के दिए जख़्म प्रत्येक 13 दिसंबर को हरे हो जाते हैं। कल गनीमत ये समझें कि यह घटना ‘पीले धुएं’ तक सीमित रही। सरकार इस घटना को हल्के में कतई न ले। साजिशकर्ताओं की बुने एक-एक जालों की पहचान की जानी चाहिए। इससे जुड़े हर सवाल का जवाब तलाशना होगा। हमें यह पक्के तौर पर जानना होगा कि उनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था या कुछ और। चाक-चौबंद सुरक्षा-व्यवस्था में कहां चूक हुई, इसकी सख्त समीक्षा की जरूरत है। बहरहाल, हाल ही में बनकर तैयार हुई संसद अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों से लैस बतायी जाती है। लेकिन बुधवार को जिस अंदाज में घटना हुई, उससे साफ है कि साजिश के तार बहुत लंबे थे। इस साजिश के आरोपी सामान्य हैं या असामान्य प्रवृत्ति के, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पर, लोग अंदेशा ऐसा भी लग...
गृह मंत्रालय ने दी संसद में हुए सुरक्षा चूक मामले की जांच के आदेश

गृह मंत्रालय ने दी संसद में हुए सुरक्षा चूक मामले की जांच के आदेश

देश
नई दिल्ली (New Delhi)। केन्द्रीय गृह मंत्रालय (Central Home Ministry) ने बुधवार को लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक मामले (security lapse in Lok Sabha) पर जांच का आदेश (Order for investigation) दिया है। गृह मंत्रालय ने आज देर रात एक्स पर लिखा कि लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर मंत्रालय ने संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना की जांच का आदेश दिया है। केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई है, जिसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों और विशेषज्ञों के सदस्य शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह जांच समिति संसद की सुरक्षा में सेंध के कारणों की जांच करेगी, खामियों की पहचान करेगी और आगे की कार्रवाई की सिफारिश करेगी। समिति जल्द से जल्द संसद में सुरक्षा में सुधार के सुझावों सहित सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उल्लेखनीय है कि आज लोकसभा में शून्य...
आधी आबादी, बड़ी आजादी

आधी आबादी, बड़ी आजादी

अवर्गीकृत
- डॉ. दिलीप अग्निहोत्री यह देश की महिलाओं की लिए वाकई में गर्व करने के लिए सबसे बड़ा पल है। आखिरकार 21 सितंबर को लोकसभा और विधानसभाओं में उनके लिए एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित होने का रास्ता साफ हो गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 128वें संविधान संशोधन विधेयक के गुरुवार को संसद से पारित होने को देश की लोकतांत्रिक यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि यह भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत है। उन्होंने यह टिप्पणी विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद की।लोकसभा ने बुधवार को ही इसे मंजूरी दे दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा-हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण। 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। उन्होंने इस विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सभी सदस्यों का आभार जताया और कहा कि इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी ...
क्या जनसंख्या रोकने का हथियार बनेगा यूसीसी?

क्या जनसंख्या रोकने का हथियार बनेगा यूसीसी?

अवर्गीकृत
- डॉ.रमेश ठाकुर जनसंख्या में हम नंबर वन हो गए हैं, जो उपलब्धि नहीं है, बल्कि घोर चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत को जनसंख्या आबादी के लिहाज से अव्वल घोषित कर दिया है, जबकि इस पायदान पर काफी समय से चीन ही रहा। लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर है। बेहताशा बढ़ती जनसंख्या न केवल वर्तमान विकास क्रम को प्रभावित कर रही है, बल्कि भविष्य की कई चुनौतियां को भी खड़ा कर दिया है। हिंदुस्तान में सुगबुगाहट बीते कुछ महीनों से है कि जनसंख्या रोकने की योजना बन चुकी है जिसका खुलासा जल्द होने वाला है। आगामी इसी माह की 20 तारीख से संसद का मॉनसून सत्र आरंभ होने वाला है जिसमें केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को पारित करेगी। बताया जा रहा है कि यूसीसी के भीतर ही जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा भी शामिल हैं। हालांकि इसको लेकर अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई। फिलहाल कानून के ड्राफ्ट के संबंध में अभी तक खुलकर सरकार ने...
संसद का बजट सत्र आज से, पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण होगा पेश

संसद का बजट सत्र आज से, पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण होगा पेश

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। संसद के बजट सत्र (budget session of parliament) की शुरुआत मंगलवार, 31 जनवरी को पूर्वाह्न 11 बजे से होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश करेंगी, जिसे राज्यसभा के पटल पर भी रखा जाएगा। सीतारमण के संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन प्रेस कांफ्रेंस में आर्थिक सर्वेक्षण की बारीकियों को रखेंगे। इसके अगले दिन एक फरवरी को वित्त मंत्री पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी। हलवा सेरेमनी के बाद बजट छपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वित्त मंत्रालय ...
बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण

बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण

देश, बिज़नेस
- प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों संग की बैठक, बजट से पहले लिए सुझाव नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। पीएम ने केंद्रीय बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से सुझाव लेने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और इसकी चुनौतियों का आकलन किया। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ शुरू होगी। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश करेंगी। बजट सत्र के कुल 66...
धनखड़: संसद बड़ी या अदालत ?

धनखड़: संसद बड़ी या अदालत ?

अवर्गीकृत
- डॉ. वेदप्रताप वैदिक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय न्यायपालिका को दो-टूक शब्दों में चुनौती दे दी है। वे संसद और विधानसभाओं के अध्यक्षों के 83 वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वे स्वयं राज्यसभा के सभापति हैं। आजकल केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर लंबा विवाद चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का चयन-मंडल बार-बार अपने चुने हुए जजों की सूची सरकार के पास भेजता है लेकिन सरकार उस पर ‘हां’ या ‘ना’ कुछ भी नहीं कहती है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि सरकार का यह रवैया अनुचित है, क्योंकि 1993 में जो चयन-मंडल (कालेजियम पद्धति) तय हुई थी, उसके अनुसार यदि चयन-मंडल किसी नाम को दुबारा भेज दे तो सरकार के लिए उसे शपथ दिलाना अनिवार्य होता है। इस चयन-मंडल में पांचों चयनकर्ता सर्वोच्च न्यायालय के जज ही होते हैं। और कोई नहीं होता। इस पद्धति में कई कमियां देखी गईं। उसे बदलने क...