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Aug252024 by News EditorNo Comments

केंद्र ने बीमा कंपनी को महाराष्ट्र के किसानों को 225 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने एक बीमा कंपनी (Insurance company) को महाराष्ट्र (Maharashtra) के परभणी जिले (Parbhani district) के करीब दो लाख किसानों (Two lakh farmers.) के 225 करोड़ रुपये (Rs 225 crore) तक के लंबित दावों का भुगतान एक एक सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया है। ये आदेश 21 अगस्त को नांदेड़ जिले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसानों के साथ हुई बातचीत के बाद आया है, जिसमें वहां लंबित सोयाबीन फसल बीमा दावों का मुद्दा उठाया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में बताया कि संबंधित बीमा कंपनी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत लंबित लगभग 200 से 225 करोड़ रुपये के दावे का भुगतान एक हफ्ते के भीतर करने का आदेश जारी किया गया। मंत्रालय ने कहा कि इस निर्णय से परभणी जिले के करीब 2 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। म...

Mar302024 by News EditorNo Comments

केंद्र ने एक अप्रैल से गेहूं स्टॉक की अनिवार्य घोषणा करने का आदेश दिया

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने शुक्रवार को एक अप्रैल से गेहूं की स्टॉक स्थिति (wheat stock status) की अनिवार्य घोषणा का आदेश (Mandatory declaration order) जारी किया है। सरकार ने यह कदम जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए उठाया है। सभी श्रेणियों की संस्थाओं की ओर से चावल के स्टॉक की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने जारी एक आदेश में कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों को एक अप्रैल से प्रभावी सरकारी पोर्टल पर गेहूं की अपनी स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। वर्तमान में गेहूं की स्टॉक सीमा जारी करने की तिथि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। मंत्रालय के मुताबिक सरकार की ओर से जारी आदेश में आगे कहा गया है कि हर ...

Dec142023 by News EditorNo Comments

गृह मंत्रालय ने दी संसद में हुए सुरक्षा चूक मामले की जांच के आदेश

देश

नई दिल्ली (New Delhi)। केन्द्रीय गृह मंत्रालय (Central Home Ministry) ने बुधवार को लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक मामले (security lapse in Lok Sabha) पर जांच का आदेश (Order for investigation) दिया है। गृह मंत्रालय ने आज देर रात एक्स पर लिखा कि लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर मंत्रालय ने संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना की जांच का आदेश दिया है। केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई है, जिसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों और विशेषज्ञों के सदस्य शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह जांच समिति संसद की सुरक्षा में सेंध के कारणों की जांच करेगी, खामियों की पहचान करेगी और आगे की कार्रवाई की सिफारिश करेगी। समिति जल्द से जल्द संसद में सुरक्षा में सुधार के सुझावों सहित सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उल्लेखनीय है कि आज लोकसभा में शून्य...

Jun12023 by News EditorNo Comments

जवाबी कार्रवाई : जर्मनी ने रूस के चार वाणिज्य दूतावासों को बंद करने का दिया आदेश

विदेश

बर्लिन (Berlin)। जर्मनी (Germany) ने रूस के पांच (five Russian consulates) में से चार वाणिज्य दूतावास को बंद (4 consulates closed) करने का आदेश दिया है। जर्मनी ने यह कार्रवाई रूस में जर्मन दूतावास (German Embassy) में कर्मचारियों की संख्या सीमित (limited number of employees) किये जाने संबंधी मास्को के कदम के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस्टोफर बर्जर ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि इस कदम का मकसद दोनों देशों के बीच कर्मचारियों और संस्थानों की संख्या को बराबर रखना है। रूसी सरकार ने हाल में कहा था कि अधिकतम 350 जर्मन सरकारी अधिकारी रूस में मौजूद रह सकते हैं। इनमें सांस्कृतिक संगठनों और विद्यालयों में सेवा देने वाले अधिकारी भी शामिल हैं। क्रिस्टोफर बर्जर ने कहा कि इसका यह मतलब है कि जर्मनी को नवंबर तक रूस में येकातेरिनबर्ग, नोवोसिबिर्स्क और कालिनग्...