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केंद्र ने ‘वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण’ के नियम किए अधिसूचित

केंद्र ने ‘वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण’ के नियम किए अधिसूचित

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के उपभोक्‍ता मामलों के विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रभाग ने गुरुवार को विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के तहत वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण के नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम एक जुलाई, 2025 से लागू होंगे। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि उद्योगों को नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए सरकार ने विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के तहत ‘वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण’ के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होंगे, जिससे उद्योगों को अनुपालन के लिए समय मिलेगा। मंत्रालय के मुताबिक यह सत्यापित और मुहर लगे रडार उपकरण दुर्घटनाओं को रोकने, सड़कों की टूट-फूट को रोकने जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस मसौदा नियमों को तैयार करने के लिए भारती...
सीबीडीटी ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना-2024 के लिए नियम और प्रपत्र किया अधिसूचित

सीबीडीटी ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना-2024 के लिए नियम और प्रपत्र किया अधिसूचित

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने इनकम टैक्‍स विवादों (income tax disputes) के मामले में लंबित अपीलों को हल करने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (डीटीवीएसवी) योजना, 2024 (Direct Tax Vivad Se Vishwas (DTVSV) Scheme, 2024) के नियमों और प्रपत्र को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना एक अक्टूबर, 2024 से लागू होगी। वित्‍त मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (डीटीवीएसवी) योजना, 2024 के लिए नियम और प्रपत्र को अधिसूचित किए हैं। योजना में ‘पुराने अपीलकर्ता’ की तुलना में ‘नए अपीलकर्ता’ के लिए कम निपटान राशि का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि यह योजना एक अक्टूबर, 2024 से लागू होगी। मंत्रालय के मुताबिक केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में आयकर ...