मध्यप्रदेश के 70% शासकीय विद्यालय हैं संसाधन विहीन, तब कैसे पढ़े और बढ़ें बच्चे ?
भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ने कहने को पिछले साल ही अपने यहां ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020'' को लागू कर दिया और इसके साथ ही वह ऐसा करनेवाला देश में पहला राज्य भी बन गया। राज्य सरकार ने ऊपर से नीचे की ओर यानी कि उच्चतम कक्षाओं से प्राथमिक स्तर की कक्षाओं तक शनै-शनै चलकर आगे इसे लागू करने की बात भी कही, लेकिन बड़ा प्रश्न है कि जब प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं ही नहीं, तब सरकार कैसे अपने संकल्प को साकार करेगी? कहने को देश में सबसे पहले ''चाइल्ड बजट'' यहीं पेश किया गया है। 57 हजार 803 करोड़ रुपये के भारी भरकम बजट के बावजूद बच्चों तक आज वह मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जिनके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रयास कर रहे हैं।
प्रदेश की 70% पाठशालाएं हैं संसाधन विहीन
मध्य प्रदेश विधानसभा के पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में जिस तरह ...