non-basmati rice – LNSTAR News

Oct32024 by News EditorNo Comments

केन्द्र द्वारा गैर-बासमती चावल पर प्रतिबंध हटाने से मप्र के किसानों-निर्यातकों की आय में होगी वृद्धि

- मप्र के किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मे मिलेगी नई पहचान, मुख्यमंत्री ने फैसले को बताया ऐतिहासिक भोपाल। केंद्र सरकार (Central Government) के गैर-बासमती चावल (Non-Basmati Rice.) के निर्यात ( Exports) पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय देश के चावल उत्पादकों को भरपूर राहत देने वाला साबित होगा। मध्य प्रदेश के चावल उत्पादक किसानों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में कृषि निर्यात में सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो देश और मध्य प्रदेश के किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान स्थापित करने में मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशाल...

Dec82023 by News EditorNo Comments

सरकार ने नेपाल को 20 टन गैर-बासमती चावल भेजने की अनुमति दी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए दान के रूप में 20 टन गैर-बासमती चावल भेजने की अनुमति दी है। यह अनुमति भारतीय चावल निर्यातक संघ को दी गई है। इसके अलावा 5 अन्य देशों को 2.40 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है। यह छूट एक बार के लिए प्रदान की गई है। पिछले महीने पतंजलि आयुर्वेद को भी ऐसी ही छूट मिली थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने गुरुवार को एक अधिसूचना में कहा कि नेपाल भूकंप पीड़ितों को दान के तौर पर 20 टन गैर-बासमती सफेद चावल भेजने की अनुमति दी गई है। यह चावल के निर्यात के लिए भारतीय चावल निर्यातक संघ को निषेध से एक बार की छूट दी गई है। डीजीएफटी की एक अन्य अधिसूचना में कोमोरोस, मेडागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, मिस्र और केन्या सहित पांच देशों को 2.40 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमत...

Oct192023 by News EditorNo Comments

सरकार ने 10 लाख टन से अधिक गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी

देश, बिज़नेस

-नेपाल, कैमरून और मलेशिया सहित सात देशों को गैर-बासमती चावल का निर्यात नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने नेपाल, कैमरून और मलेशिया सहित सात देशों (Seven countries) को 10,34,800 टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति (Permission to export non-Basmati rice) दे दी है। इन देशों को यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) (National Cooperative Export Limited - NCEL) के माध्यम से किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बुधवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक सात देशों को 10,34,800 टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है। इन देशों में नेपाल, कैमरून, कोटे डी आइवर, गिनी, मलेशिया, फिलीपींस और सेशल्स शामिल हैं। अधिसूचना के मुताबिक यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. (एनसीईएल) के जरिए किया जा सकता है। डीजीएफटी के मुताबिक भारत ने घरेल...

Jul212023 by News EditorNo Comments

केंद्र ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगाई रोक, अधिसूचना जारी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने गैर-बासमती चावल (non-basmati rice) के निर्यात पर रोक (export ban) लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी है। डीजीएफटी की ओर से गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक गैर-बासमती सफेद चावल (अर्ध-मिल्ड या पूरी तरह से मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश किया हुआ हो या नहीं) की निर्यात नीति को मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि अधिसूचना में कहा गया है कि इस चावल की खेप को कुछ शर्तों के तहत निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक जिन्हें ये अनुमति दी गई है, उसमें पहले से जहाज पर चावल की लदान शुरू होना शामिल है। डीजीएफटी की अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की मंजूरी और अन्य सरकारों के अनुरोध पर निर्यात की भी अनुमति दी ज...

Sep92022 by News EditorNo Comments

सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर 20 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया

देश, बिज़नेस

-घरेलू आपूर्ति बढ़ाने को उठाया यह कदम नई दिल्ली। सरकार (Government) ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने (increase domestic supply) के लिए उसना चावल को छोड़कर गैर-बासमती चावल (non-basmati rice) पर 20 फीसदी निर्यात शुल्क (20 percent export duty) लगाया है। सरकार ने यह कदम चालू खरीफ सत्र में धान की फसल का रकबा घटने एवं उत्पादन अनुमान से कम होने के आसार के बीच लगाया है। राजस्व विभाग की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक यह निर्यात शुल्क 9 सितंबर, शुक्रवार से लागू होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के मुताबिक उसना चावल और बासमती चावल को छोड़कर अन्य किस्मों के चावल के निर्यात पर 20 फीसदी का सीमा शुल्क लगेगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत वित्त वर्ष 2021-22 में 2.12 करोड़ टन चावल का निर्यात किया था। इसमें 39.4 लाख टन बासमती चावल था। इस अवधि में गैर-बासमती चावल का निर्यात...