देश को नई सीएसआर निगरानी नीति की आवश्यकता
- डॉ. अजय खेमरिया
भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) को कानूनन अनिवार्य बनाया गया है। यह कानून व्यापारिक गतिविधियों से अर्जित धनलाभ में से कुछ भाग को सामाजिक रूप से व्यय करने के प्रावधान करता है। 01 अप्रैल, 2014 से यह कानून लागू है। अब इस कानून और इसके क्रियान्वयन के अनुभवों पर विचार करने की आवश्यकता के नई सीएसआर निगरानी नीति की जरूरत महसूस की जा रही है। यह कानून हमारे हजारों साल पुराने जीवन दर्शन की बुनियाद पर खड़ा है। यह ऐसी बुनियाद है जहां दान और परोपकार का उद्देश्य समाज के वास्तविक जरूरतमन्दों के लिए विकास और उत्कर्ष के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए होता रहा है।
यह कानून सिर्फ भारतीय कंपनियों पर ही लागू नहीं होता है बल्कि उन सभी विदेशी कंपनियों के पर लागू होता है जो भारत में कार्य करती हैं। कानून के अनुसार, एक कंपनी को जिसका सालाना नेटवर्थ 500 क...