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एनसीएलटी ने दिवाला कार्यवाही को लेकर गो फर्स्ट की याचिका स्वीकार की

एनसीएलटी ने दिवाला कार्यवाही को लेकर गो फर्स्ट की याचिका स्वीकार की

देश, बिज़नेस
- पीठ ने कंपनी को किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं करने के लिए कहा नई दिल्ली (New Delhi)। संकटग्रस्त एयरलाइंस कंपनी (Troubled Airlines Company) गो फर्स्ट (Go First) की दिवालिया याचिका (bankruptcy petition) को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) (National Company Law Tribunal (NCLT)) ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामलिंग सुधाकर और एलएन गुप्ता की पीठ ने कर्ज में फंसी कंपनी को चलाने के लिए अभिलाष लाल को अंतरिम पेशेवर नियुक्त किया है। एनसीएलटी की पीठ ने बुधवार को अपने फैसले में गो फर्स्ट को किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से संरक्षण भी दिया। एनसीएलटी ने ऋण शोधन कार्यवाही के दौरान उसे चलाने के लिए निलंबित निदेशक मंडल से समाधान पेशेवर की मदद करने को कहा है। पीठ ने कंपनी को परिचालन में बनाए रखने और वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने के साथ किसी भी कर्मचारी की छंटनी भी ...
एनसीएलटी ने गूगल पर 1,337.76 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा

एनसीएलटी ने गूगल पर 1,337.76 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से भी झटका लगा है। एनसीएलएटी ने गूगल के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले को बरकरार रखा है। अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने बुधवार को दिए अपने फैसले में सीसीआई के गूगल पर लगाए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है। न्यायाधिकरण ने गूगल को निर्देशों का पालन करने और जुर्माने की राशि को तीस दिनों के भीतर जमा करने को भी कहा गया है। एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने सीसीआई के आदेश में कुछ संशोधन भी किए हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल की इस अपील को खारिज कर दिया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया है। नियामक ने अपने फैसले में कंपनी को विभिन्न अनुचित व्यापार गतिविधियों से बचने और दूर र...
एनसीएलटी ने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय को मंजूरी दी

एनसीएलटी ने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय को मंजूरी दी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal) (एनसीएलटी) ने एचडीएफसी लिमिटेड (HDFC Limited) और एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के विलय को मंजूरी (merger approved) दे दी है। इस विलय प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक अस्तित्व में आने वाला है, जो सार्वनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को टक्कर देगा। एनसीएलटी ने शुक्रवार को देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के विलय को अपनी मंजूरी दे दी। इन दोनों कंपनियों के विलय के बाद इनके पास करीब 18 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति होगी। यह विलय प्रक्रिया वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। इस विलय को एक्सपर्ट देश के कॉरपोरेट जगत का सबसे बड़ा मर्जर मान रहे हैं। इस विलय सौदे को...