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सीतारमण ने एमएसएमई के साथ आम बजट 2024-25 को लेकर चर्चा की

सीतारमण ने एमएसएमई के साथ आम बजट 2024-25 को लेकर चर्चा की

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री (Union Finance and Corporate Affairs Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) (Micro, Small and Medium Enterprises - MSME) के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। सीतारमण की अध्यक्षता में यहां आयोजित इस बैठक में एमएसएमई के प्रतिनिधियों ने अगामी आम बजट 2024-25 के संबंध में अपने विचार रखे। वित्त मंत्रलाय ने ‘एक्स’ पोस्ट पर शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट पेश होने से पहले एमएसएमई के प्रतिनिधियों के साथ पांचवां बजट पूर्व परामर्श बैठक की। सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आम बजट 2024-25 के संबंध में एमएसएमई के प्रतिनिधियों ने अपनी मांग रखी। मंत्रालय के मुताबिक अगामी आम बजट 2024-2...
सरकारी इस्पात कंपनियों ने एमएसएमई का बकाया चुकाया, पिछले वित्त वर्ष से 39.3 फीसदी ज्यादा

सरकारी इस्पात कंपनियों ने एमएसएमई का बकाया चुकाया, पिछले वित्त वर्ष से 39.3 फीसदी ज्यादा

देश, बिज़नेस
- वित्त वर्ष 2022-23 में एमएसएमई को 7,673.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों (public sector steel companies) ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले (एमएसएमई) उपक्रमों (Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)) का बकाया चुका दिया है। इन कपंनियों ने वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न एमएसएमई को 7,673.95 करोड़ रुपये का भुगतान (7,673.95 crore paid) किया है। यह राशि वित्त वर्ष 2021-22 में एमएसएमई को चुकाई गई कुल 5,511.07 करोड़ रुपये की राशि से 39.3 फीसदी ज्यादा है। इस्पात मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों ने मार्च, 2023 में एमएसएमई को 876.10 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह सालाना आधार पर 38.1 फीसदी अधिक है, जबकि पिछले महीने की तुलना में 23.1 फीसदी अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस्पात क्षेत्र के...