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मप्रः राज्य सरकार ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ाया

मप्रः राज्य सरकार ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ाया

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) ने राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस (Chief Secretary Iqbal Singh Bais) का कार्यकाल 30 नवंबर 2023 तक बढ़ा (Tenure extended till 30 November 2023) दिया है। इससे पहले, नवंबर 2022 में उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। यह अवधि 31 मई को खत्म हो रही थी। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए मुख्य सचिव बैंस का कार्यकाल फिर से छह माह के बढ़ाया गया है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। वे प्रदेश के मुख्य सचिव बनने से पहले कृषि, उद्यानिकी, ऊर्जा, विमानन, आबकारी आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य जैसे विभागों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा सीहोर, खंडवा, गुना और भोपाल के कलेक्टर भी रहे हैं। वे मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव, प्र...
मप्रः महाविद्यालयों में 25 मई से प्रारंभ होंगे प्रवेश, पूरी तरह ऑनलाइन होगी प्रक्रिया

मप्रः महाविद्यालयों में 25 मई से प्रारंभ होंगे प्रवेश, पूरी तरह ऑनलाइन होगी प्रक्रिया

देश, मध्य प्रदेश
- एक मुख्य चरण, तीन सीएलसी राउंड होंगे, मेरिट आधार पर मिलेगा प्रवेश : मंत्री डॉ. यादव भोपाल (Bhopal)। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव (Higher Education Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा से संबंधित सभी 1304 से अधिक शासकीय और निजी महाविद्यालयों (More than 1304 government and private colleges) में अकादमिक-सत्र 2023-24 (Academic-Session 2023-24) के लिए 25 मई से प्रवेश (Admission starts from 25th May) प्रारंभ होंगे। प्रवेश प्रक्रिया में एक मुख्य चरण और तीन सीएलसी राउंड होंगे। प्रवेश प्रक्रिया epravesh.mponline.gov.in के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने यह जानकारी गुरुवार को जनसम्पर्क कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को अपने दस्तावेज के सत्यापन के लिए महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। इ...
मप्र में बहनें हो रहीं आत्म-निर्भर, परिवार-समाज में बढ़ रहा उनका सम्मान : शिवराज

मप्र में बहनें हो रहीं आत्म-निर्भर, परिवार-समाज में बढ़ रहा उनका सम्मान : शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
-लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री, 90 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-भूमि-पूजन भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में एक सामाजिक क्रांति हो रही है, जिसमें बहनें आत्म-निर्भर हो रही हैं और उनका परिवार और समाज में सम्मान बढ़ रहा है। आजीविका मिशन में जहां स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित महिलाओं को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए सरकार सहायता दे रही है, वहीं लाडली बहना जैसी योजना से उन्हें आगामी 10 जून से प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना में अभी तक प्रदेश की 44 लाख 90 हजार बेटियों को लखपति बनाया है। मुख्यमंत्री चौहान गुरुवार को देवास जिले के सोनकच्छ में लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लगभग 90 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण/भूमि-पूजन किया। साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योज...
मप्रः छह हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, मुख्यमंत्री 23 मई को वितरित करेंगे मकानों के नक्शे

मप्रः छह हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, मुख्यमंत्री 23 मई को वितरित करेंगे मकानों के नक्शे

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री निवास में होगा कार्यक्रम भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) द्वारा नगरीय निकायों की अवैध कॉलोनियों (illegal colonies of urban bodies) को वैध करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) द्वारा नये नियम बनाये गये। इन नियमों के तहत छह हजार से अधिक अवैध कॉलोनियों (more than six thousand illegal colonies) को वैध करने की प्रक्रिया की गई है। इन कॉलोनियों के वैध होने से यहाँ के रहवासियों को बैंक लोन, मकान बनाने की अनुमति, मकान का नक्शा एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री चौहान 23 मई को मुख्यमंत्री निवास में अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित कर भोपाल की वैध घोषित कॉलोनियों के रहवासियों को मकानों के नक्शे वितरित करेंगे। यह जान...
मप्रः मुख्यमंत्री शिवराज ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों के साथ देखी “द केरल स्टोरी”

मप्रः मुख्यमंत्री शिवराज ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों के साथ देखी “द केरल स्टोरी”

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) मंगलवार रात आठ बजे अपने मंत्रि-परिषद के सदस्यों (Council of Ministers) के साथ लव जिहाद और आतंकवाद (love jihad and terrorism) पर बनी फिल्म "द केरल स्टोरी" (Film "The Kerala Story") देखने के लिए पहुंचे। भोपाल के अशोका लेक व्यू (Ashoka Lake View) के ओपन थिएटर में मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रियों के साथ फिल्म देखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री चौहान की पत्नी साधना सिंह और अन्य मंत्रियों के परिजन भी साथ थे। इस मौके पर ''द केरल स्टोरी'' की अभिनेत्री अदा शर्मा और प्रोड्यूसर-डायरेक्टर विपुल शाह भी मौजूद रहे। दरअसल, अदा शर्मा व विपुल शाह के साथ "द केरल स्टोरी" फिल्म की टीम ने मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने अंगवस्त्रम भेंटकर टीम का स्वागत किया। इस ...
मप्रः मुख्यमंत्री के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी संजय जैन बर्खास्त

मप्रः मुख्यमंत्री के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी संजय जैन बर्खास्त

देश, मध्य प्रदेश
- भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले में वायरल ऑडियो पर हुई कार्यवाही भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ प्रथम श्रेणी अधिकारी एवं ओएसडी संजय जैन को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री चौहान ने अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में भ्रष्टाचार और रिश्वत मांगने वाले उनके वायरल ऑडियो पर दो माह पूर्व तत्काल निलंबित कर विभागीय जाँच के आदेश दिए थे। जैन के निलंबन के बाद दो माह में विभागीय जाँच की प्रक्रिया पूरी की गई। संजय जैन द्वारा पैसे मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था। विभागीय जाँच के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर संजय जैन को शासकीय सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार, रिश्वत जैसे म...
मप्र में बनेगा कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड, अध्यक्ष को मिलेगा मंत्री दर्जा : शिवराज

मप्र में बनेगा कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड, अध्यक्ष को मिलेगा मंत्री दर्जा : शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- सागर जिले के लिए 865 करोड़ की तीन समूह जल-प्रदाय योजनाओं का भूमि-पूजन भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने रविवार को सागर में कुशवाहा समाज के संभागीय सम्मेलन (Divisional Conference of Kushwaha Samaj) में 10 करोड़ रुपये की लागत (Rs 10 crore cost) से लव कुश मंदिर और धर्मशाला निर्माण (Construction of Luv Kush Temple and Dharamshala) की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए पांच करोड़ और धर्मशाला के लिए पांच करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्थल चयन के लिए कुशवाहा समाज को जिम्मेदारी सौंपी। जो स्थान चयनित होगा, उसी स्थल पर एक छात्रावास भी बनेगा। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान ने मध्यप्रदेश में कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड (Kushwaha Social Welfare Board) के गठन की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि बोर्ड के अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा...
मप्र में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार, 10 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार

मप्र में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार, 10 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में गर्मी के तीखे तेवर (hot flashes) बरकरार है। रविवार को राज्य के 10 शहरों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस (Maximum temperature in 10 cities is 43 degree Celsius) से अधिक रहा। इन शहरों में लू जैसे हालात बने हुए हैं। खरगोन (Khargone) लगातार दूसरे दिन प्रदेश में सबसे गर्म (Hottest day in the state) रहा। यहां रविवार को अधिकतम तापमान 44.8 दर्ज किया गया। हालांकि, शनिवार को यहां पारा 46 डिग्री था। शनिवार की तुलना में रविवार को तापमान में कमी आई है। खरगोन के अलावा खजुराहो, दमोह और नौगांव में पारा 44 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। इधर, भोपाल में भी बीते चार दिन से झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। रविवार को यहां अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्मी के चलते लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बचते नजर आए। गर्मी के तीखे तेवर ग्वालिय...
मप्रः लोक अदालत में 92 हजार से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण

मप्रः लोक अदालत में 92 हजार से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण

देश, मध्य प्रदेश
- चार अरब से अधिक की मुआवजा राशि वितरित भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में शनिवार को उच्च न्यायालय से लेकर सभी जिला एवं तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेशभर में 92 हजार से अधिक विवादों (More than 92 thousand disputes) का परस्पर सहमति से निराकरण (amicable settlement) किया गया। इस प्रक्रिया में चार अरब से अधिक की मुआवजा राशि वितरित की गई। इस तरह सहज, सुलभ व त्वरित न्यायदान का आदर्श प्रस्तुत हुआ। यह जानकारी मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत के दौरान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर व खंडपीठ इंदौर-ग्वालियर में 19 युगलपीठों के जरिए सुनवाई हुई, जबकि अधीनस्थ अदालतों में 1329 युगलपीठों ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर विवादों के हल का मार्ग प्रशस्त कि...