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मप्रः हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती 2022 पर लगाई रोक

मप्रः हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती 2022 पर लगाई रोक

देश, मध्य प्रदेश
जबलपुर। मध्य प्रदेश में सिविल जज भर्ती 2022 का विज्ञापन, जो 17 नवंबर 2023 को जारी किया गया था और 17 फरवरी 2024 को सुधार पत्र (कोरिजॉन्डम) जारी किया गया, उस पर उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की युगलपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इस विज्ञापन के आधार पर हुई समस्त भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत में तर्क दिया कि इस भर्ती विज्ञापन में अनारक्षित वर्ग के 17 बैकलॉग पदों को भी शामिल कर लिया गया था, जो प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 के विज्ञापन (दिनांक 17/11/23) और शुद्धि पत्र (दिनांक 17/02/24) की संवैधानिकता को लेकर एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस द्वारा जनहित याचि...
मप्र हाई कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश

मप्र हाई कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय (Sahara Chief Subroto Rai) को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ पांच लाख रुपये का जमानती वारंट (Bailable warrant of five lakh rupees) भी जारी किया है। सागर के तीन लोगों ने निवेश की मैच्योरिटी के बाद भी 25 लाख रुपये नहीं लौटाने पर कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुब्रतो राय को हाजिर होने को कहा है। सहारा में निवेश करने वाले सागर निवासी विष्णु प्रसाद साहू, बाघ बाई साहू और ऋषिकांत साहू ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में सहारा प्रमुख सुब्रतो राय के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सहारा निवेशकों के पक्ष में सुनवाई करते हुए सहारा समूह के प्रमुख सुब्रतो राय सहारा को पांच लाख रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा ह...