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मप्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, औद्योगिक संवर्धन सहित सात नई नीतियों की दी स्वीकृति

मप्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, औद्योगिक संवर्धन सहित सात नई नीतियों की दी स्वीकृति

देश, मध्य प्रदेश
- युवाओं के लिये रोजगार क्रांति साबित होंगी नीतियां, अगले पांच वर्षों में सृजित होंगे 20 लाख रोजगार के अवसर भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में औद्योगिक संवर्धन नीति समेत सात नई नीतियों की मंत्री-परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें नई फिल्म नीति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, खिलौना उद्योग नीति, रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन नीति, लॉजिस्टिक पार्क नीति और पंप स्टोरेज नीति शामिल हैं। ये नीतियां युवाओं के लिए रोजगार क्रांति साबित होंगी। इनसे अगले पांच वर्षों में करीब 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश को विकसित एवं समृद्ध राज...
मप्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य के 19 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी शराबबंदी

मप्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य के 19 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी शराबबंदी

देश, मध्य प्रदेश
- मंत्रि-परिषद ने दी "देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन" के क्रियान्वयन को स्वीकृति भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक शुक्रवार को लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में हुईं, जिसमें प्रदेश के हित में बड़ा निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 19 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मदिरा को प्रतिबंधित किए जाने की स्वीकृति दी है। निर्णय अनुसार उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की सम्पूर्ण नगरीय सीमा में एवं सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में समस्त मदिरा दुकानों एवं बार को बंद किया जाएगा। प्रदेश के इन 19 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्णतः पवित्र घोषित किया गया है। इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन क...
मप्र कैबिनेटः “कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना” के लिए 919.94 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

मप्र कैबिनेटः “कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना” के लिए 919.94 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

देश, मध्य प्रदेश
- सोयाबीन के उपार्जन के लिए 4892 रुपये प्रति क्विटंल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की स्वीकृति भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद द्वारा अनुबंधित एजेंसी से सिंहस्थ-2028 के आयोजन के लिए समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने की महती आवश्यकता के दृष्टिगत प्रो-रेटा आधार पर "कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना" लागत राशि 919 करोड़ 94 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले की कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति 598 करोड़ 66 लाख रुपये की प्रदान की गई थी। परियोजना अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित जल को 16.70 किलोमीटर की भूमिगत क्लोज डक्ट से उज्जैन शहर की सीमा के बाहर कालियादेह के पास क्षिप्रा नदी में प्रवाह किया जाना प्रस...
मप्र कैबिनेटः 1320 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी, हर जिले में खुलेंगे महिला सशक्तिकरण केंद्र

मप्र कैबिनेटः 1320 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी, हर जिले में खुलेंगे महिला सशक्तिकरण केंद्र

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद द्वारा सिंगरौली जिले की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिये 1320.14 करोड़ रुपये (सैंच्य क्षेत्र 32,125 हेक्टेयर) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजना से सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के 132 ग्राम (सैंच्य क्षेत्र 28,192 हेक्टेयर) एवं देवसर तहसील के 10 ग्राम (सैंच्य क्षेत्र 3,933 हेक्टेयर) लाभान्वित होंगे। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ला ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके लिए 364 पदों को मंजूरी दी गई है। जिन संभागीय मुख्यालय में अभी ईओडब्ल्यू के एसपी कार्यालय नहीं है, वहां दफ्त...
MP कैबिनेट:  राज्य में लागू होगी रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना

MP कैबिनेट: राज्य में लागू होगी रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना

देश, मध्य प्रदेश
-श्रीअन्न उत्पादन करने वाले किसानों को मिलेगी 10 रुपये प्रतिकिलो प्रोत्साहन राशि -रानी अवंती बाई लोधी और रानी दुर्गावती के सम्मान में पुरस्कार शुरू करने का निर्णय भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में बुधवार शाम को जबलपुर (Jabalpur) में मंत्रि-परिषद की बैठक (Council of Ministers meeting) हुई, जिसमें जनहित के विभिन्न निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद ने श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ावा (Promotion of grain production) देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना (Rani Durgavati Food Promotion Scheme) लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत श्रीअन्न-कोदो-कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी। संसदीय कार्य मंत...