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मप्र कैबिनेटः “कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना” के लिए 919.94 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

मप्र कैबिनेटः “कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना” के लिए 919.94 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

देश, मध्य प्रदेश
- सोयाबीन के उपार्जन के लिए 4892 रुपये प्रति क्विटंल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की स्वीकृति भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद द्वारा अनुबंधित एजेंसी से सिंहस्थ-2028 के आयोजन के लिए समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने की महती आवश्यकता के दृष्टिगत प्रो-रेटा आधार पर "कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना" लागत राशि 919 करोड़ 94 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले की कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति 598 करोड़ 66 लाख रुपये की प्रदान की गई थी। परियोजना अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित जल को 16.70 किलोमीटर की भूमिगत क्लोज डक्ट से उज्जैन शहर की सीमा के बाहर कालियादेह के पास क्षिप्रा नदी में प्रवाह किया जाना प्रस...
मप्र कैबिनेटः 1320 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी, हर जिले में खुलेंगे महिला सशक्तिकरण केंद्र

मप्र कैबिनेटः 1320 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी, हर जिले में खुलेंगे महिला सशक्तिकरण केंद्र

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद द्वारा सिंगरौली जिले की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिये 1320.14 करोड़ रुपये (सैंच्य क्षेत्र 32,125 हेक्टेयर) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजना से सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के 132 ग्राम (सैंच्य क्षेत्र 28,192 हेक्टेयर) एवं देवसर तहसील के 10 ग्राम (सैंच्य क्षेत्र 3,933 हेक्टेयर) लाभान्वित होंगे। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ला ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके लिए 364 पदों को मंजूरी दी गई है। जिन संभागीय मुख्यालय में अभी ईओडब्ल्यू के एसपी कार्यालय नहीं है, वहां दफ्त...
MP कैबिनेट:  राज्य में लागू होगी रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना

MP कैबिनेट: राज्य में लागू होगी रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना

देश, मध्य प्रदेश
-श्रीअन्न उत्पादन करने वाले किसानों को मिलेगी 10 रुपये प्रतिकिलो प्रोत्साहन राशि -रानी अवंती बाई लोधी और रानी दुर्गावती के सम्मान में पुरस्कार शुरू करने का निर्णय भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में बुधवार शाम को जबलपुर (Jabalpur) में मंत्रि-परिषद की बैठक (Council of Ministers meeting) हुई, जिसमें जनहित के विभिन्न निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद ने श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ावा (Promotion of grain production) देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना (Rani Durgavati Food Promotion Scheme) लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत श्रीअन्न-कोदो-कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी। संसदीय कार्य मंत...