Ministry of Finance – LNSTAR News

Apr282023 by News EditorNo Comments

अटल पेंशन योजना के पंजीकृत सदस्यों की संख्या 5.20 करोड़ के पार : वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली (New Delhi)। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) (Atal Pension Yojana (APY)) के तहत पंजीकृत सदस्यों (registered members) की कुल संख्या 31 मार्च तक 5.20 करोड़ से ज्यादा (more than 5.20 crores) हो गई। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 में 1.19 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य जुड़े हैं। इससे पिछले वित्त वर्ष में 99 लाख सदस्य इस योजना से जुडे थे। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि एपीवाई के तहत पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या 31 मार्च तक 5.20 करोड़ से ज्यादा हो गई। अबतक अटल पेंशन योजना में प्रबंधन के अंतर्गत कुल परिसंपत्ति 27,200 करोड़ रुपये से अधिक है। योजना के आरंभ होने के बाद अबतक इसने 8.69 फीसदी का निवेश लाभ अर्जित किया है। मंत्रालय के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की श्रेणी में 9 बैंकों ने वार्षिक लक्ष्य अर्जित किया है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ...

Dec152022 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्रालय ने नए साल का कैलेंडर छपवाने पर लगी रोक हटाई

देश, बिज़नेस

- नए साल का कैलेंडर छपवा सकेंगे सभी मंत्रालय और विभाग नई दिल्ली। नए साल के कैलेंडर (new year calendar) को मंत्रालय और विभाग अब छपवा सकेंगे। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने मंत्रालयों और विभागों (Ministries and Departments) के कैलेंडर छपवाने पर बीते दो साल से लगी रोक को हटा दी है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। दरअसल मंत्रालय ने कोरोना महामारी (corona pandemic) के कारण सितंबर, 2020 में कैलेंडर (दीवार पर टांगने और मेज पर रखने वाले), डायरी, त्योहारों के बधाई कार्ड, कॉफी टेबल बुक तथा अन्य सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। तब वित्त मंत्रालय ने विभागों से कहा था कि वे इस प्रकार की सामग्री के लिए डिजिटल या ऑनलाइन तरीकों को अपनाएं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अपने पहले के निर्देश में आंशिक बदलाव करते हुए नया निर्देश जारी किया है। मंत्रालय की ओर से जारी...

Sep92022 by News EditorNo Comments

बजट तैयार करने की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू करेगा वित्त मंत्रालय

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) वित्त वर्ष 2023-24 (financial year 2023-24) के लिए सालाना बजट (Annual budget) तैयार करने का काम 10 अक्टूबर से शुरू करेगा। मंत्रालय की बजट तैयार करने की यह प्रक्रिया घरेलू अर्थव्यवस्था (domestic economy) को रफ्तार देने और विकसित देशों में मंदी की आशंका के बीच शुरू हो रही है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट इकाई के बजट परिपत्र 2023-24 के मुताबिक व्यय सचिव की अध्यक्षता में बजट पूर्व बैठकें 10 अक्टूबर से शुरू होंगी। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों को बजट पूर्व बैठकों के पूरा होने के बाद अस्थायी तौर पर अंतिम रूप दिया जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक बजट का संशोधित अनुमान (आरई) को लेकर बैठकें नवंबर, 2022 के मध्य तक जारी रहेंगी। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट संसद के बजट सत्र के पहले चरण में एक फरवरी, 2023 को पेश किया जा सकता है। आमतौर पर संस...

Aug162022 by News EditorNo Comments

पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त करने की तैयारी में वित्त मंत्रालय

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय छूट या रियायतों से मुक्त कर व्यवस्था की समीक्षा की योजना बना रहा है। इसकी समीक्षा का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि इसे व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके। सूत्रों ने कहा कि सरकार का इरादा ऐसी कर प्रणाली स्थापित करने का है, जिसमें किसी तरह की रियायतें न हों। इसके साथ ही छूट और कटौतियों वाली जटिल पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। 2020-21 के बजट में सरकार ने नई टैक्स कर व्यवस्था लागू की थी। इसमें करदाताओं को विभिन्न कटौतियों और छूट के साथ पुरानी व्यवस्था और बिना छूट व कटौतियों वाली निचली दरों की नई व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया था। नई कर व्यवस्था के अनुभव के बारे में सूत्रों ने कहा कि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि जिन लोगों ने अपना कर्ज चुका दिया है वे नई कर व्यवस्था को चुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास किसी तरह क...