Friday, November 22"खबर जो असर करे"

Tag: Ministry of Coal

ओवरबर्डन से रेत का उत्पादन अनूठी पहल

ओवरबर्डन से रेत का उत्पादन अनूठी पहल

अवर्गीकृत
- राजीव आर. मिश्रा भले ही अपने उपभोक्ताओं के लिए कोयला/ लिग्नाइट का उत्पादन और वितरण करने का ही शासनादेश हो, फिर भी कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने लीक से हटकर ओवरबर्डन से बहुत कम कीमत पर रेत का उत्पादन करने वाली एक अनोखी पहल की है। इस पहल से न केवल ओवरबर्डन के कारण रेत गाद से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मिल रही है, बल्कि निर्माण के लिए सस्ती रेत प्राप्त करने का विकल्प भी मिल रहा है। कोयला सार्वजनिक उपक्रमों में रेत का उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है और अगले पांच वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) में रेत के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए रोडमैप तैयार किया जा चुका है। कोयले का निष्कर्षण एक महत्वपूर्ण उप-उत्पाद...

कोयला मंत्रालय ने रॉयल्टी और किराये के विलंब से भुगतान पर ब्याज दर घटाई

देश, बिज़नेस
-भुगतान में देरी पर दंडात्मक ब्याज दर 24 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी की गई नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोयला खदानों से रॉयल्टी और किराया शुल्क के देरी से भुगतान की स्थिति में लगने वाले ब्याज की दर घटा दी है। सरकार ने कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। कोयला मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। कोयला मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि किराये, रॉयल्टी शुल्क या अन्य राशि के भुगतान में देरी की स्थिति में दंडात्मक ब्याज की दर 24 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी गई है। मंत्रालय ने खनिज रियायत नियम, 1960 (एमसीआर) में संशोधन किया है, ताकि इसके कई प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया जा सके। इसके अलावा अतिरिक्त या कम रॉयल्टी को समायोजित करने के लिए एक नया भी प्रावधान जोड़ा गया है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार व्यापार और नागरिकों के लिए अनुपालन कम करने की दिशा में कदम ...