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मध्यवर्गीय परिवारों को केंद्र से है आर्थ‍िक मामलों में राहत की आस

मध्यवर्गीय परिवारों को केंद्र से है आर्थ‍िक मामलों में राहत की आस

अवर्गीकृत
- प्रहलाद सबनानी जुलाई 2024 में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्णकालिक बजट पेश किया जाने वाला है। हाल ही में लोकसभा के लिए चुनाव भी सम्पन्न हुए हैं। एवं भारतीय नागरिकों ने लगातार तीसरी बार एनडीए की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सत्ता की चाबी आगामी पांच वर्षों के लिए इस उम्मीद के साथ पुनः सौंप दी है कि आगे आने वाले पांच वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा देश में आर्थिक विकास को और अधिक गति देने के प्रयास जारी रखे जाएंगे। अब केंद्र सरकार में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण शीघ्र ही केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। पिछले लगातार दो वर्षों के बजट में पूंजीगत खर्चों की ओर इस सरकार का विशेष ध्यान रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान पूंजीगत खर्चों के लिए किया गया था और वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस राशि में 33 प्रतिशत की राश...
रोजगार, किसान, गांव और मध्यम वर्ग पर फोकस हो बजट

रोजगार, किसान, गांव और मध्यम वर्ग पर फोकस हो बजट

अवर्गीकृत
- डॉ. उमेश प्रताप सिंह बजट सरकार के वित्त का सबसे विस्तृत ब्यौरा होता है जिसमें सभी स्रोतों से प्राप्त राजस्व और सभी मदों पर किया गया व्यय सम्मिलित होता है। आय-व्यय के विवरण सरकार के समष्टिभावी आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के हिसाब से तैयार किये जाते हैं। इसलिए बजट सरकरी नीतियों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होता है। बजट के पहले भाग में सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण और नीतियों का ब्यौरा होता है और दूसरे भाग में आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के प्रस्ताव रखे जाते हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आने के बाद अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में निर्णय जीएसटी काउंसिल ही लेती है।इसलिए अब आम लोगों के लिए बजट की उत्सुकता पहले की अपेक्षा कम हो गई है। हाँ, जो लोग प्रत्यक्ष कर दे रहे हैं, उनके लिए अवश्य इसकी उत्सुकता अधिक होती है। सरकार के व्यय करने के कार्यक्रमों और नीतियों के सन्दर्भ...
सामाजिक-आर्थिक विकास का वाहक बन रहा मध्यम वर्ग

सामाजिक-आर्थिक विकास का वाहक बन रहा मध्यम वर्ग

अवर्गीकृत
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा इसमें कोई दोराय नहीं कि किसी भी देश के आर्थिक-सामाजिक विकास में मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका रही है। यह केवल हमारे देश के संदर्भ में ही नहीं अपितु समूचे विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा तो कारण यही सामने आएगा। सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के बदलाव में मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका रही है। औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तरह से श्रमिक वर्ग उभर कर आया तो औद्योगिक क्रांति का ही बाई प्रोडक्ट मध्यम वर्ग का उत्थान माना जा सकता है। आर्थिक विश्लेषकों की माने तो आर्थिक विकास का कोई ग्रोथ इंजन है तो वह मध्यम वर्ग है। ज्यादा दूर नहीं जाएं और केवल वर्तमान दशक की शुरुआत बल्कि 2021 की ही बात करें तो देश में 30 फीसद परिवार मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में आ गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि 2031 तक यह आंकड़ा बढ़कर 46 फीसद को छू जाएगा। यानी की इस दशक में बचे साढ़े पांच साल म...
सीतारमण ने कहा- नई कर प्रणाली से मध्य वर्ग को होगा फायदा

सीतारमण ने कहा- नई कर प्रणाली से मध्य वर्ग को होगा फायदा

देश, बिज़नेस
- रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लिया नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 के बाद शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निदेशक मंडल की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित रहे। सीतारमण ने कहा कि नई कर प्रणाली से मध्य वर्ग को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को अपनाने से करदाताओं के हाथ में ज्यादा पैसा बचा रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित आरबीआई के निदेशक मंडल की बैठक को संबोधित करने के बाद सीतारमण ने मीडिया से कहा कि सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी नहीं है। इसकी जगह लोगों को अपने निवेश के बारे में व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लेने का मौका दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की...
वित्त मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने पर कर रहा विचार

वित्त मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने पर कर रहा विचार

देश, बिज़नेस
- इनकम टैक्स में मध्यम वर्ग को छूट का बजट में हो सकता है ऐलान नई दिल्ली (New Delhi)। नरेन्द्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग को लाभ देने वाले प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) एक फरवरी, 2023 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट (Union Budget for the financial year 2023-24) पेश करेंगी। बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का आखिरी चरण पारंपरिक हलवा समारोह के साथ शुरू हो गया है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि वित्त मंत्रालय विभिन्न सरकारी विभागों की तरफ से भेजे गए ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर रहा है, जिनसे मध्यम वर्ग के बड़े तबके को लाभ पहुंच सके। बजट में मध्यम वर्ग आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। इसकी घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्...