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नई दिल्ली (New Delhi)।सरकार के अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश एवं सीमा शुल्क में वृद्धि जैसे उपायों से खिलौना निर्यात और निर्माण को बढ़ावा देने में मदद मिली है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में फ्लिपकार्ट और भारतीय खिलौना उद्योग के साथ आयोजित कार्यशाला के दौरान यह बात कही। सिंह ने कहा कि वह इस क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत राजकोषीय प्रोत्साहन बढ़ाने के प्रस्ताव पर तत्परता से काम कर रहे हैं। डीपीआईआईटी ने बढ़ते भारतीय खिलौना क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से फ्लिपकार्ट और भारतीय खिलौना उद्योग के साथ कार्यशाला का आयोजन किया। विचार-विमर्श में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि भारतीय खिलौना उद्योग के विकास को ब...

- प्रमोद भार्गव धरती पर रहने वाले जीव-जगत पर करीब तीन दशक से जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और भविष्य में होने वाले संकटों की तलवार लटकी हुई है। मनुष्य और जलवायु बदलाव के बीच की दूरी निरंतर कम हो रही है। अतएव इस संकट से निपटने के उपायों को तलाशने की दृष्टि से 198 देश दुबई जलवायु सम्मेलन कॉप-28 में एकत्रित हुए। परिचर्चाओं और वाद विवाद से निकले निष्कर्ष के तहत कोयला, तेल और गैस अर्थात जीवाश्म ईंधन का उपयोग धीरे-धीरे खत्म करना है। लेकिन विकासशील देश इस बात को लेकर थोड़े असहमत रहे कि इस समझौते की जो शर्तें हैं, एक तो वे पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं, दूसरे उन्हें अमीर देशों की आर्थिक मदद के बिना उसे पूरी करना आसान नहीं होगा। इस सम्मेलन का एक ही प्रमुख लक्ष्य था कि दुनिया उस रास्ते पर लौटे, जिससे बढ़ते वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक केंद्रित किया जा सके। 100 से ज्यादा देश 2030 तक दुनिया की...

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सरकार के उपायों से खिलौना निर्यात और निर्माण बढ़ा

जीवाष्म ईंधन पर नियंत्रण के उपायों तक सिमटा दुबई जलवायु सम्मेलन