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आयकर विभाग ने एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई तय की

आयकर विभाग ने एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई तय की

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2023-24 (financial year 2023-24) के लिए वित्तीय लेन-देन का विवरण (एसएफटी) (Statement of Financial Transactions -SFT) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की है। विभाग ने रिपोर्टिंग संस्थाओं से एसएफटी समय से भरने की अपील की है। आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि तीसरे पक्ष के साथ किए गए लेन-देन के लिए एसएफटी को फॉर्म नंबर 61ए में दाखिल करना जरूरी है। ऐसे में विभाग ने एसएफटी दाखिल करने वालों से कहा है कि वे अपना एसएफटी समय पर जमा करना सुनिश्चित करें। क्या होता है एसएफटी वित्तीय लेन-देन का विवरण यानी एसएफटी निर्दिष्ट या रिपोर्ट करने योग्य वित्तीय लेन-देन है, जो निर्धारित वित्त वर्ष के दौरान हुआ है। इसके तहत म्यूचुअल फंड, स्टॉक की खरीद, 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा आदि। एसफटी रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता बैंकों, फ...
केंद्र ने 31 मई, 2022 तक 86,912 करोड़ का जीएसटी अनुदान जारी किया

केंद्र ने 31 मई, 2022 तक 86,912 करोड़ का जीएसटी अनुदान जारी किया

देश, बिज़नेस
एजी प्रमाणपत्र न जमा कराने वाले राज्यों का जीएसटी मुआवजा रोका गया: वित्त मंत्री नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार (Central government) ने 31 मई, 2022 तक सभी राज्यों को 86,912 रुपये जीएसटी अनुदान (Rs 86,912 GST subsidy) के तौर पर जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने महा लेखाकार (एजी) सत्यापित प्रमाणपत्र नहीं जमा कराया है, इसलिए उनकी जीएसटी अनुदान राशि रोकी गई है। वित्त मंत्री ने सोमवार को लोकसभा में द्रमुक सांसद ए राजा के पूरक सवाल के जवाब में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े बकाये की राशि महा लेखाकार (एजी) का प्रमाणपत्र मिलने के बाद जारी कर दी जाती है, लेकिन कई राज्यों से यह प्रमाणपत्र नहीं मिला है। इस वजह से कुछ राज्यों के जीएसटी अनुदान की राशि बकाया है। सीतारमण ने कहा क...