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ग्रीष्मकाल में पेयजल के लिए करें पुख्ता इंतजामः मुख्यमंत्री चौहान

ग्रीष्मकाल में पेयजल के लिए करें पुख्ता इंतजामः मुख्यमंत्री चौहान

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन व्यवस्थाओं संबंधी ली बैठक भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ((Chief Minister Shivraj Singh Chouhan)) ने कहा कि ग्रीष्मकाल में पेयजल (drinking water in summer) के लिए पुख्ता इंतजाम (Strong arrangements) सुनिश्चित करें। जनता की शिकायत आने पर तत्काल निराकरण की कार्यवाही हो। पानी की समुचित व्यवस्थाएँ बनी रहें। प्रशासन द्वारा की जाने वाली पेयजल व्यवस्थाओं की जानकारी जनता को भी दी जाये। जनता को जागरूक करें, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा न हो। विभाग में उपलब्ध सामग्री एवं तैयारी से अवगत कराया जाये। मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार शाम को मंत्रालय में ग्रीष्मकालीन व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेयजल समस्याओं के निराकरण से लोग संतुष्ट हों। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बेहतर कार्य करके दिखाया जाए। स्वास्थ्य और बिजली संबंधी व्यव...
लाड़ली बहना योजना बहनों को बनाएगी सशक्तः शिवराज

लाड़ली बहना योजना बहनों को बनाएगी सशक्तः शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री ने रेहटी के गौरव दिवस पर दी अनेक सौगातें, नगर के विकास के लिये की अनेक घोषणाएँ भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) दुनिया की अपने तरह की अकेली योजना है, जो महिलाओं को सशक्त (empowering women) बनाएगी। मुख्यमंत्री चौहान सोमवार देर शाम रेहटी के गौरव दिवस (Rehti's Pride Day) पर दशहरा मैदान में आयोजित समारोह में विशाल जन-समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समारोह में सभी के सहयोग की उम्मीद के साथ रेहटी में नर्मदा नदी से पेयजल के लिए 15 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने रेहटी कॉलेज में पीजी की एमए, एमएससी, एम.कॉम की कक्षाएँ इसी सत्र से प्रारंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने रेहटी में इंडोर स्टेडियम के साथ जिम की स्थापना करने और मालीबाया तक के मार्ग को फोर ...
अखंड भारत को साकार करेगी समान नागरिक संहिता

अखंड भारत को साकार करेगी समान नागरिक संहिता

अवर्गीकृत
- विजय विक्रम सिंह सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले दिनों 'समान नागरिक संहिता' (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने के प्रावधान वाले प्राइवेट मेंबर बिल को राज्यसभा में पेश किया। विपक्षी विरोध पर सरकार ने कहा कि बिल पेश करना उनका अधिकार है। विपक्ष ने बिल वापस लेने की मांग की तो सभापति जगदीप धनखड़ ने वोटिंग करा दी। पक्ष में 63 और विरोध में 23 वोट पड़े। समान नागरिक संहिता का मतलब सभी नागरिकों के लिए समान कानून। भारत में क्रिमिनल लॉ समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे सिविल मामलों में ऐसा नहीं है। ऐसे मामलों में पर्सनल लॉ लागू होते हैं। अलग-अलग धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अलग-अलग कानून हैं। तीन तलाक, अनुच्छेद-370 की समाप्ति और नागरिकता संशोधन कानून। शायद ही किसी सरकार ने इतनी तेज रफ्तार के साथ घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाया हो, जिस दृढ़ता के साथ नरेन्द्र मोद...