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जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ मध्य प्रदेश

जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ मध्य प्रदेश

देश, बिज़नेस, मध्य प्रदेश
- मप्र के जीएसटी राजस्व में 26 और पंजीयन राजस्व में 15.75 फीसदी की बढ़ोतरी भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में पारदर्शी कर प्रशासन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) द्वारा करदाताओं और व्यवसायियों (taxpayers and businesses) को दी गई सुविधाओं के चलते जीएसटी (GST), आबकारी, पंजीयन और वाणिज्यिक कर राजस्व में बढ़ोतरी (commercial tax revenue increase) हुई है। मध्यप्रदेश जीएसटी रिटर्न फाईलिंग (GST Return Filing) में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। यह जानकारी सोमवार को जनसम्पर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले साल जुलाई माह तक जीएसटी राजस्व प्राप्ति 8,311 करोड़ रुपये थी, जो इस साल 10,945 करोड़ रुपये हो गई है। यह पिछले साल के मुकाबले 26 प्रतिशत ज्यादा है, जबकि लक्ष्य जुलाई तक 10,339 करोड़ के राजस्व का है। इसी प्रकार पि...
सरोगेसी अधिनियम के क्रियान्वयन में मप्र अग्रणी राज्यों में शामिल

सरोगेसी अधिनियम के क्रियान्वयन में मप्र अग्रणी राज्यों में शामिल

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम-2021 (Madhya Pradesh Surrogacy (Regulation) Act-2021) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh ), देश के अग्रणी राज्यों (leading states of the country) में शामिल है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी (Dr. Prabhuram Chowdhary) की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में हुई राज्य सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड की बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि अधिनियम में राज्य बोर्ड, जिला समुचित प्राधिकारी और जिला अपीलीय अधिकारी को अधिसूचित करने संबंधी कार्य करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश में अधिनियम के अधीन 74 संस्थाओं का पंजीयन किया गया है। इन संस्थाओं में एआरटी बैंक, एआरटी लेवल-1 क्लीनिक, एआरटी लेवल-2 क्लीनिक और सरोगेसी क्लीनिक शामिल हैं। अधिनियम में सरोगेसी प्रक्रिय...