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केंद्र ने कर्नाटक सरकार को एक-एक पैसा समय पर दिया: सीतारमण

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman) ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार (Central Government) ने कर्नाटक (Karnataka) को देय एक-एक पैसा राज्य सरकार को समय पर दिया है। वर्ष 2014 से 2024 तक कर हस्तांतरण में 258 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के 10 वर्षों की तुलना में 3.5 गुणा अधिक है। वित्त मंत्री कार्यालय ने एक्स पोस्ट में बताया कि निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के बेंगलुरु में जेपी नगर स्थित आरवी डेंटल कॉलेज में आयोजित थिंकर्स फोरम को संबोधित करते हुए यह बात कही। सीतारमण ने कहा कि राज्य का हर बकाये पैसे का हिसाब-किताब किया गया है, उन्हें समय पर फंड जारी किया गया। वर्ष 2004 से 2014 के बीच कर्नाटक को प्रति वर्ष मिलने वाला पैसा 81,795 करोड़ रुपये था, जो साल 2014 से ...
मजहबी अस्मिता अंततः अलगाववाद है

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अवर्गीकृत
- हृदयनारायण दीक्षित कर्नाटक सरकार ने पंथ मजहब आधारित आरक्षण निरस्त कर दिया है। विषय न्यायायिक विचार में हैं। भारत की संविधान सभा ने अल्पसंख्यक अधिकारों मूल अधिकारों सम्बंधी समिति का गठन किया था। इसके सभापति सरदार पटेल बनाए गए थे। पटेल समिति ने आरक्षण सम्बंधी विषय पर गंभीर विचार-विमर्श किया। संविधान सभा में सरदार पटेल ने 25 मई, 1949 को समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। पटेल समिति के प्रतिवेदन पर (25 और 26 मई 1949) गंभीर बहस हुई। संविधान सभा के सदस्य नजीरुद्दीन अहमद ने कहा, 'मैं समझता हूं कि किसी प्रकार के रक्षण स्वस्थ राजनीतिक विकास के प्रतिकूल हैं। उनसे एक प्रकार की हीन भावना प्रकट होती है। श्रीमान जी रक्षण ऐसा रक्षा उपाय है जिससे वह वस्तु जिसकी रक्षा की जाती है, वह नष्ट हो जाती है। जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बंध है, हमें कोई शिकायत नहीं है।' लेकिन जेडएच लारी ने मजहब आधारित मुस्लिम आरक्...