issued – LNSTAR News

Mar32024 by News EditorNo Comments

मप्र में अब निजी अस्पताल शव देने से नहीं कर सकेंगे मना, नई गाइडलाइन जारी

-बिल बकाया होने पर भी नि:शुल्क वाहन से पहुंचाना होगा शव भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में निजी अस्पताल संचालक (Private hospital operator.) अब इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर बकाया बिल की वसूली (Recovery of outstanding bills) के लिए शव देने से मना नहीं कर सकेंगे। उन्हें शव परिजन के सुपुर्द करना ही होगा। इतना ही नहीं, मृतक के परिजन की जरूरत को समझते हुए संबंधित नगरीय निकाय से कोऑर्डिनेट कर निःशुल्क शव वाहन मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी अस्पताल संचालक की होगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने यह व्यवस्था दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार निजी अस्पताल में मृत्यु होने के बाद परिवार की आवश्यकता अनुसार मृतक के परिवहन के लिए उचित व्यव...

Jan242024 by News EditorNo Comments

मप्रः रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी

मध्य प्रदेश

श्रीअन्न (मिलेट्स) उत्पादक किसान होंगे लाभान्वित: कृषि मंत्री कंषाना भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने मिलेट उत्पादक किसानों (millet producing farmers) के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तीन जनवरी को जबलपुर में हुई कैबिनेट (Cabinet) में रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना (Rani Durgavati Food Promotion Scheme) को लागू करने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्णय के पालन में मंगलवार को राज्य शासन ने श्रीअन्न (मिलेट्स) उत्पादक कृषकों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिये उनकी क्षमता संवर्धन, कोदो-कुटकी की विशिष्ट पैकेजिंग एवं ब्राँडिंग गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये निर्देश जारी किये हैं। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बताया कि इससे कृषकों को बेहतर विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए उत्पादों का उचित...

Dec272023 by News EditorNo Comments

‘डीपफेक’ पर लगाम के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एडवाइजरी जारी

देश, बिज़नेस

- सरकार ने ‘डीपफेक’ पर लगाम के लिए डिजिटल मंचों के लिए जारी की सलाह नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने ‘डीपफेक’ (‘Deepfake’) की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाया (took concrete steps) है। डीपफेक को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सभी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों (all online social media platforms) को आईटी नियमों का पालन (Following IT rules) करने के लिए सलाह जारी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में बताया कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को एडवाइजरी जारी की है। यह सलाह वीडियो में छेड़छाड़ से संबंधित ‘डीपफेक’ और कृत्रिम मेधा (एआई) के जरिए गलत सूचना के प्रसार को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जारी की गई है। मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक केंद्र सरकार का स्पष्ट नि...

Nov152023 by News EditorNo Comments

मप्र विस चुनावः पेड न्यूज के 80 प्रकरणों में 78 उम्मीदवारों को नोटिस जारी

देश, मध्य प्रदेश

भोपाल (Bhopal)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन (Chief Electoral Officer Anupam Rajan) ने बताया कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव-2023 (Madhya Pradesh Assembly Election-2023) के लिए 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान (Voting single phase on November 17) होना है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग हर स्तर पर मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। प्रदेश में लागू आचार संहिता के दौरान राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार और पेड न्यूज (paid news) मामले पर भी सख्ती से नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) और राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी 24 घंटे पेड न्यूज की निगरानी कर रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पेड न्यूज के अब तक 80 प्रकरण सामने आए हैं, इसमें से जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी न...

Oct92023 by News EditorNo Comments

भारत में पहली बार 1854 में जारी हुआ डाक टिकट

अवर्गीकृत

- योगेश कुमार गोयल विश्वभर में प्रतिवर्ष 09 अक्टूबर को ‘विश्व डाक दिवस’ मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाना तथा इसकी उपयोगिता साबित करना है। 09 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद ‘यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन’ का गठन किया गया था। 01 जुलाई 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना, जो इसकी सदस्यता लेने वाला पहला एशियाई देश था। 1874 में गठित हुई ‘यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन’ की याद में जापान के टोक्यो में 09 अक्टूबर 1969 को आयोजित विश्व डाक संघ के सम्मेलन में इसी दिन ‘विश्व डाक दिवस’ मनाए जाने की घोषणा की गई और तभी से प्रतिवर्ष 09 अक्टूबर को ही अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा दिवस मनाया जा रहा है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य ग्राहकों के बीच डाक विभाग के उत्पादों के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागर...

Sep102023 by News EditorNo Comments

वैश्विक दक्षिण पर केन्द्रित G20 summit में मतैक्य से जारी हुआ संयुक्त वक्तव्य

देश

- सम्मेलन का सफल आयोजन भारत के लिए बड़ी उपलब्धि नई दिल्ली (New Delhi)। नई दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन (G20 summit) में भारत की कूटनीति की सफलता (Success of India's diplomacy) के रूप में सभी सदस्य देश एक संयुक्त घोषणापत्र (Joint declaration) जारी करने पर सहमत हुए तथा अफ्रीकी संघ को संगठन के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। शिखर सम्मेलन के पहले दिन नेताओं के बीच विचार-विमर्श के बाद जारी घोषणापत्र सर्वसम्मति के बाद अमल में आया, जो वैश्विक दक्षिण (विकासशील देशों) की समस्याओं पर केन्द्रित था। यूक्रेन युद्ध के कारण विभिन्न देशों में मतभेद और ध्रुवीकरण से ऊपर उठने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और मेजबान मुख्य वार्ताकार (शेरपा) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत को इस संबंध में दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और इंडोनेशिया का सक्रिय सहयोग मिला। पहले यह ...

Apr272023 by News EditorNo Comments

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फॉर्म-1 और 4 किया जारी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। आयकर विभाग (Income tax department) ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) (Income Tax Return (ITR)) फॉर्म-1 और 4 को जारी कर दिया है। आयकर विभाग ने फिलहाल ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म (online itr form) जारी नहीं किए हैं, लेकिन आकलन वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2022-23 के आईटीआर दाखिल करने के लिए ऑफलाइन आईटीआर-1 और 4 फॉर्म जारी किए हैं। आयकर विभाग ने बुधवार को ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर-1 और 4 फॉर्म जारी करने के संबंध में अधिसूचित किया है। विभाग के मुताबिक आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फॉर्म-1 और फॉर्म-4 की एक्सेल यूटिलिटीज फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। विभाग ने कहा कि अभी आईटीआर-1 और 4 के लिए जेएसओएन यूटिलिटी जारी नहीं की गई है। आयकर विभाग के अनुसार एक्सेल यूटिलिटीज परिभाषित उपकरण हैं, जिनका उपयोग करदाता अपनी आय दर्ज करने और आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक अन्य...

Dec232022 by News EditorNo Comments

कोरोना को लेकर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए केन्द्र सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

देश

नई दिल्ली। कोरोना (Corona) के मद्देनजर गुरुवार को केन्द्र सरकार (central government) ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों (international travelers) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 24 दिसंबर से प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय उड़ान (international flight) से आने वाले 2 प्रतिशत यात्रियों की कोरोना की रैंडम जांच (random test of corona) की जाएगी। सैंपल देने के बाद यात्रियों को जाने दिया जाएगा। रैंडम जांच के लिए 12 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं शामिल किया जाएगा सकारात्मक परीक्षण करने वाले नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। दिशा-निर्देश के अनुसार अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को कोरोना का टीकाकरण होना चाहिए। इसके साथ ही पहले की तरह सभी उड़ानों एवं हवाईअड्डो में कोरोना को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों की उद्घोषणा की जाएगी। कोरोना जैसे लक्षण वाले यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विदेश से...

Dec42022 by News EditorNo Comments

चुनावी बॉन्ड की 24वीं किस्त को मिली मंजूरी, सोमवार से होंगे जारी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा (donations to political parties) देने के लिए इस्तेमाल होने वाले चुनावी बॉन्ड की 24वीं किस्त (24th installment of electoral bonds) जारी करने की शनिवार को अनुमति दे दी। चुनावी बॉन्ड की बिक्री 05 दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगी। इसी दिन गुजरात विधानसभा चुनाव (gujarat assembly election) के दूसरे चरण के लिए वोटिंग भी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री 5 दिसंबर से शुरू होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29 अधिकृत शाखाओं से इस बॉन्ड की खरीद 12 दिसंबर तक की जा सकेगी। इससे पहले चुनावी बॉन्ड की 23वीं किस्त 9 से 15 नवंबर तक खुली थी। दरअसल राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए नकदी के विकल्प के तौर पर चुनावी बॉन्ड जारी करने की व्यवस्था लागू की गई है। इस बॉन्ड को कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित कंपनी खरीद सकती है।...