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मप्र लीडरशिप समिट से शासन में बढ़ेगी कुशलता और दक्षताः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मप्र लीडरशिप समिट से शासन में बढ़ेगी कुशलता और दक्षताः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

देश, मध्य प्रदेश
- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मंत्रि-परिषद का ओरिएंटेशन प्रोग्राम भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि मध्यप्रदेश लीडरशिप समिट (Madhya Pradesh Leadership Summit) से शासन में कुशलता और दक्षता (efficiency and proficiency) आएगी। यह मंत्रि-परिषद की नेतृत्व क्षमता को विकसित करने वाला प्रबोधन कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मध्यप्रदेश लीडरशिप समिट में मंत्रि-परिषद के दो दिवसीय प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की मंत्रि-परिषद के निर्णय से प्रदेश की समूची जनता प्रभावित होती है। इसलिए मंत्रि-परिषद के सदस्यों का समय-समय पर प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण से शासन की बारीकियां सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रशास...
अंतरिम बजट में 11.1 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय से देश में बढ़ेगा कारोबार: कैट

अंतरिम बजट में 11.1 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय से देश में बढ़ेगा कारोबार: कैट

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को संसद में अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 (Interim Union Budget 2024-25) पेश किया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) (Confederation of All India Traders (CAIT)) ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह अंतरिम बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन का “प्रोग्रेसिव दस्तावेज” है, जो देश के भविष्य के विकास काे दर्शाता है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने अंतरिम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचा विकास के लिए पूंजीगत व्यय को 11.1 फीसदी बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये किया गया। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 फीसदी होगा। इससे देश के बाजारों में बड़ा व्यापार लगेगा। लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाने एवं रेलवे की माल ढुलाई को अधिक सक्षम बनाने से माल की आवा...
सीएनजी की कीमत में इजाफा, किराये में बढ़ोतरी की आशंका

सीएनजी की कीमत में इजाफा, किराये में बढ़ोतरी की आशंका

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। दिल्ली-एनसीआर (Delhi, NCR), हरियाणा (Haryana), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और राजस्थान (Rajasthan) के कई शहरों (many cities) में सीएनजी (CNG) की सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) (Indraprastha Gas Limited (IGL)) ने एक बार फिर अपने उपभोक्ताओं को करारा झटका दिया है। कंपनी ने सीएनजी की कीमत (Price of CNG) में आज से बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इसकी कीमत में एक रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत 75.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि इसके पहले दिल्ली में सीएनजी की कीमत 74.59 रुपये प्रति किलोग्राम थी। आईजीएल के मुताबिक दिल्ली से सटे यूपी के गौतमबुद्धनगर जिले के नोएडा में सीएनजी की कीमत बढ़ कर 81.20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।...
गरीब कल्याण हमारा दृढ़ संकल्प, निरंतर बढ़ेंगी बुनियादी सुविधाएं: मुख्यमंत्री शिवराज

गरीब कल्याण हमारा दृढ़ संकल्प, निरंतर बढ़ेंगी बुनियादी सुविधाएं: मुख्यमंत्री शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- विकास के समग्र प्रयासों से मध्यप्रदेश में 1.36 करोड़ लोगों को मिली गरीबी से मुक्ति भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में सामाजिक न्याय (social justice) के लिए निरंतर बुनियादी नागरिक सुविधाएं बढ़ाएंगे और कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत बनाएंगे। गरीब कल्याण हमारा दृढ़-संकल्प है। मध्यप्रदेश निरंतर विकास कर रहा है। समग्र प्रयासों से गरीबी कम होती है। सिर्फ आय वृद्धि ही गरीबी कम होने का आधार नहीं बल्कि अधोसंरचना की मजबूती के साथ नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, पर्यावरण के संतुलन, वन्य-प्राणियों के संरक्षण जैसे कार्यों से सम्पूर्ण समृद्धि संभव होती है। संसाधनों पर सभी नागरिकों का अधिकार है। आज मध्यप्रदेश यदि गरीबी उन्मूलन योजनाओं में अग्रणी बना है, तो इसके पीछे गत दो दशक में बिजली, पानी, सड़क, स...
ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी से राजस्व संग्रह बढ़ेगा: सीतारमण

ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी से राजस्व संग्रह बढ़ेगा: सीतारमण

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग (Online gaming), कसीनो (casino) और घुड़दौड़ (horse racing) के पूरे अंकित मूल्य पर 28 फीसदी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने से राजस्व की प्राप्ति होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बात कही। सीतारमण ने कहा कि अनुमान है कि 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 फीसदी की लेवी से मौजूदा स्तर से राजस्व में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कसीनो वर्तमान में सकल गेमिंग राजस्व (जीजीआर) पर 28 फीसदी जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं। सीतारमण ने सदन को दी जानकारी में बताया कि कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति करने वाले ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और कुछ घुड़दौड़ क्लब फिलहाल प्लेटफॉर्म शुल्क एवं कमीशन ...
मप्रः आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, मुख्यमंत्री घोषणा पर हुआ अमल

मप्रः आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, मुख्यमंत्री घोषणा पर हुआ अमल

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा की अनुसार, आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में तीन हजार रुपये और सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 750 रुपये की व्यद्धि की गई है। यह आदेश एक जुलाई से प्रभावी होगा। यानी जुलाई माह का जो मानदेय अगस्त में मिलेगा, वह बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में प्रतिवर्ष एक हजार रुपये और सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है। यह अगले वर्ष यानी 2024 से लागू होगी। इसके साथ ही यह आदेश भी जारी हुआ है कि 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर एक जुलाई से सेवानिवृति पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त सवा लाख रुपये और सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता ...
मप्र में कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ेगा, मुख्यमंत्री शिवराज ने की घोषणा

मप्र में कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ेगा, मुख्यमंत्री शिवराज ने की घोषणा

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने घोषणा की है कि राज्य के कर्मचारियों (state employees) का महँगाई भत्ता (Dearness allowance) चार फीसदी बढ़ाया (increased four percent) जाएगा। इससे राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने उक्त घोषणा सीहोर जिले के भैरुंदा तहसील के ग्राम गिल्लौर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह समारोह को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि अभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों में चार फीसदी महंगाई भत्ते का अंतर है, अब इस अंतर को समाप्त किया जाएगा। सपत्नीक 470 नवविवाहित वर-वधुओं को दिया आशीर्वाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीब अभिभावकों को अब अपनी बेटियों के विवाह की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका मामा बेटियों की शादी करवा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या वि...
सामाजिक एकता बढ़ाएगा समान कानून

सामाजिक एकता बढ़ाएगा समान कानून

अवर्गीकृत
- सुरेश हिन्दुस्थानी वर्तमान में समान नागरिक कानून की चर्चा बहुत ज्यादा है। होना भी चाहिए, क्योंकि विश्व के अधिकांश देश समान कानून की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। आज जो देश विश्व की महाशक्ति मानने का साहस रखते हैं, उन सभी देशों में कानून के नाम पर कोई समझौता नहीं किया जाता। भारत में कानून के नाम पर जो प्रावधान हैं, उनमें कई प्रकार की खामियां देखने को मिलती हैं। जो समाज में असमानता का भाव पैदा करने वाले कहे जा सकते हैं। विसंगति यह है कि मुस्लिमों के लिए जो पर्सनल कानून बनाए गए हैं, वे सामाजिक उत्थान और मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का ही एक प्रयास था, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ है, यह हम सभी के सामने है। मुस्लिम समाज का कुछ वर्ग देश की वास्तविकता से परिचित होना नहीं चाहता। इतना ही नहीं वह अभी तक भारत के उन संस्कारों से समरस नहीं हो सका है, जो मुगलों और अंग्रेजों से पहले से चल...
लाडली बहनों को मिलने वाली मासिक 1000 की राशि बढ़कर 3000 रुपये तक होगी : शिवराज

लाडली बहनों को मिलने वाली मासिक 1000 की राशि बढ़कर 3000 रुपये तक होगी : शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से 1.25 करोड़ बहनों के खातों में अंतरित की एक-एक रुपये की राशि भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (Chief Minister Ladli Bahna Yojana) का लाभ लेकर बहनें मजबूत होंगी। योजना में प्रति माह 1000 रुपये (Rs 1000 per month) की राशि देने के प्रावधान में संशोधन (amendment of provision) कर बहनों को क्रमश: बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा। आवश्यक वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप योजना में 1000 रुपये के स्थान पर 1250, इसके बाद क्रमशः 1500, 1750 रुपये, 2000, 2250, 2500 और 2750 रुपये करते हुए राशि को 3 हजार रुपये तक बढ़ाया (increased up to 3 thousand rupees) जाएगा। योजना के लिए विवाहित पात्र बहन की आयु न्यूनतम 23 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की जाएगी। इसी तरह बहनों को आने वाले पांच वर्ष में लखपति ब...