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गरीब कल्याण हमारा दृढ़ संकल्प, निरंतर बढ़ेंगी बुनियादी सुविधाएं: मुख्यमंत्री शिवराज

गरीब कल्याण हमारा दृढ़ संकल्प, निरंतर बढ़ेंगी बुनियादी सुविधाएं: मुख्यमंत्री शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- विकास के समग्र प्रयासों से मध्यप्रदेश में 1.36 करोड़ लोगों को मिली गरीबी से मुक्ति भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में सामाजिक न्याय (social justice) के लिए निरंतर बुनियादी नागरिक सुविधाएं बढ़ाएंगे और कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत बनाएंगे। गरीब कल्याण हमारा दृढ़-संकल्प है। मध्यप्रदेश निरंतर विकास कर रहा है। समग्र प्रयासों से गरीबी कम होती है। सिर्फ आय वृद्धि ही गरीबी कम होने का आधार नहीं बल्कि अधोसंरचना की मजबूती के साथ नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, पर्यावरण के संतुलन, वन्य-प्राणियों के संरक्षण जैसे कार्यों से सम्पूर्ण समृद्धि संभव होती है। संसाधनों पर सभी नागरिकों का अधिकार है। आज मध्यप्रदेश यदि गरीबी उन्मूलन योजनाओं में अग्रणी बना है, तो इसके पीछे गत दो दशक में बिजली, पानी, सड़क, स...
ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी से राजस्व संग्रह बढ़ेगा: सीतारमण

ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी से राजस्व संग्रह बढ़ेगा: सीतारमण

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग (Online gaming), कसीनो (casino) और घुड़दौड़ (horse racing) के पूरे अंकित मूल्य पर 28 फीसदी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने से राजस्व की प्राप्ति होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बात कही। सीतारमण ने कहा कि अनुमान है कि 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 फीसदी की लेवी से मौजूदा स्तर से राजस्व में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कसीनो वर्तमान में सकल गेमिंग राजस्व (जीजीआर) पर 28 फीसदी जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं। सीतारमण ने सदन को दी जानकारी में बताया कि कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति करने वाले ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और कुछ घुड़दौड़ क्लब फिलहाल प्लेटफॉर्म शुल्क एवं कमीशन ...
मप्रः आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, मुख्यमंत्री घोषणा पर हुआ अमल

मप्रः आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, मुख्यमंत्री घोषणा पर हुआ अमल

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा की अनुसार, आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में तीन हजार रुपये और सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 750 रुपये की व्यद्धि की गई है। यह आदेश एक जुलाई से प्रभावी होगा। यानी जुलाई माह का जो मानदेय अगस्त में मिलेगा, वह बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में प्रतिवर्ष एक हजार रुपये और सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है। यह अगले वर्ष यानी 2024 से लागू होगी। इसके साथ ही यह आदेश भी जारी हुआ है कि 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर एक जुलाई से सेवानिवृति पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त सवा लाख रुपये और सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता ...
मप्र में कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ेगा, मुख्यमंत्री शिवराज ने की घोषणा

मप्र में कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ेगा, मुख्यमंत्री शिवराज ने की घोषणा

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने घोषणा की है कि राज्य के कर्मचारियों (state employees) का महँगाई भत्ता (Dearness allowance) चार फीसदी बढ़ाया (increased four percent) जाएगा। इससे राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने उक्त घोषणा सीहोर जिले के भैरुंदा तहसील के ग्राम गिल्लौर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह समारोह को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि अभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों में चार फीसदी महंगाई भत्ते का अंतर है, अब इस अंतर को समाप्त किया जाएगा। सपत्नीक 470 नवविवाहित वर-वधुओं को दिया आशीर्वाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीब अभिभावकों को अब अपनी बेटियों के विवाह की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका मामा बेटियों की शादी करवा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या वि...
सामाजिक एकता बढ़ाएगा समान कानून

सामाजिक एकता बढ़ाएगा समान कानून

अवर्गीकृत
- सुरेश हिन्दुस्थानी वर्तमान में समान नागरिक कानून की चर्चा बहुत ज्यादा है। होना भी चाहिए, क्योंकि विश्व के अधिकांश देश समान कानून की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। आज जो देश विश्व की महाशक्ति मानने का साहस रखते हैं, उन सभी देशों में कानून के नाम पर कोई समझौता नहीं किया जाता। भारत में कानून के नाम पर जो प्रावधान हैं, उनमें कई प्रकार की खामियां देखने को मिलती हैं। जो समाज में असमानता का भाव पैदा करने वाले कहे जा सकते हैं। विसंगति यह है कि मुस्लिमों के लिए जो पर्सनल कानून बनाए गए हैं, वे सामाजिक उत्थान और मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का ही एक प्रयास था, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ है, यह हम सभी के सामने है। मुस्लिम समाज का कुछ वर्ग देश की वास्तविकता से परिचित होना नहीं चाहता। इतना ही नहीं वह अभी तक भारत के उन संस्कारों से समरस नहीं हो सका है, जो मुगलों और अंग्रेजों से पहले से चल...
लाडली बहनों को मिलने वाली मासिक 1000 की राशि बढ़कर 3000 रुपये तक होगी : शिवराज

लाडली बहनों को मिलने वाली मासिक 1000 की राशि बढ़कर 3000 रुपये तक होगी : शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से 1.25 करोड़ बहनों के खातों में अंतरित की एक-एक रुपये की राशि भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (Chief Minister Ladli Bahna Yojana) का लाभ लेकर बहनें मजबूत होंगी। योजना में प्रति माह 1000 रुपये (Rs 1000 per month) की राशि देने के प्रावधान में संशोधन (amendment of provision) कर बहनों को क्रमश: बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा। आवश्यक वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप योजना में 1000 रुपये के स्थान पर 1250, इसके बाद क्रमशः 1500, 1750 रुपये, 2000, 2250, 2500 और 2750 रुपये करते हुए राशि को 3 हजार रुपये तक बढ़ाया (increased up to 3 thousand rupees) जाएगा। योजना के लिए विवाहित पात्र बहन की आयु न्यूनतम 23 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की जाएगी। इसी तरह बहनों को आने वाले पांच वर्ष में लखपति ब...
जीएसटी संग्रह मई में 1.57 लाख करोड़ रुपये रहा

जीएसटी संग्रह मई में 1.57 लाख करोड़ रुपये रहा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह (Goods and Services Tax (GST) Collection) मई महीने में 1.57 लाख करोड़ रुपये (Rs 1.57 lakh crore) रहा। सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह (GST collection) में 12 फीसदी (12 percent increase) का इजाफा हुआ है। हालांकि, पिछले महीने अप्रैल की तुलना में इसमें गिरावट आई है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक मई में जीएसटी संग्रह 1,57,090 करोड़ रुपये रहा है। पिछले महीने अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा था, जो अबतक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह का आंकड़ा है। जीएसटी लागू होने के बाद से यह लगातार पांचवां साल है, जब जीएसटी संग्रह 1.50 लाख करोड़ से ज्यादा रहा है। मई का सकल जीएसटी संग्रह 1,57,090 करोड़ रुपये रहा है। इसमें केंद्रीय जीएसटी 28,411 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 35,828 करोड़ रुपये और ...
लाड़ली बहना योजना से बहनें होंगी आर्थिक सशक्त, समाज में बढ़ेगा सम्मान: शिवराज

लाड़ली बहना योजना से बहनें होंगी आर्थिक सशक्त, समाज में बढ़ेगा सम्मान: शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Scheme) गरीब बहनों की जिन्दगी बदलने (change the life of poor sisters) वाली योजना है। योजना के माध्यम से प्रतिमाह बहनों के बैंक खाते में एक हजार रुपये की राशि आ जाने से बहनें आर्थिक रूप से सशक्त (financially sound) होंगी और समाज में बहनों का मान-सम्मान भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखकर मैं मानता हूँ कि मेरी जिन्दगी सफल हो गई है। मुख्यमंत्री चौहान गुरुवार को मंडला जिले के निवास क्षेत्र के जेवरा (देवरीकला) में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित बहनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा की। इस मौके पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ...
RBI की एमपीसी बैठक शुरू, ब्याज दर में हो सकती है 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी

RBI की एमपीसी बैठक शुरू, ब्याज दर में हो सकती है 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। रिजर्व बैंक गर्वनर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित एमपीसी की बैठक 3, 5 और 6 अप्रैल तक चलेगी। नए वित्त वर्ष 2023-24 की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों का ऐलान 6 अप्रैल को किया जाएगा। आर्थिक मामलों के जानकारों ने सोमवार को बताया कि आरबीआई इस बैठक में नीतिगत ब्याज रेपो रेट में 0.25 फीसदी का एक और इजाफा कर सकता है। वॉयस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अशवनी राणा ने कहा कि रिजर्व बैंक वित्त वर्ष की पहली एमपीसी बैठक में रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है। राणा ने कहा कि खुदरा महंगाई दर अभी भी 6 फीसदी से ऊपर बनी हुई है। ऐसे में महंगाई दर को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक एक और बढ़ोतरी का फैसला ले सकता है। उन्होंने कहा कि आरबीआई के प्रयास के बावजूद महंगाई पूरी तरह से नियंत्रण में...