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भारत-जापान वित्‍तीय सहयोग बढ़ाने, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमत

भारत-जापान वित्‍तीय सहयोग बढ़ाने, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमत

देश, बिज़नेस, विदेश
नई दिल्‍ली। भारत और जापान ने वित्‍तीय सहयोग को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा जारी रखने पर सहमति जताई है। वित्‍त मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी है। वित्‍त मंत्रालय ने कहा कि भारत-जापान वित्तीय सहयोग को और बढ़ावा देने तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए है। दोनों देशों के बीच ये सहमति 6 सितंबर, 2024 को टोक्यो में आयोजित दूसरा भारत और जापान वित्‍त संवाद के दौरान बनी। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने किया, जबकि जापानी पक्ष की अगुवाई जापान के अंतरराष्ट्रीय मामलों के वित्त उप-मंत्री अत्सुशी मिमुरा ने की। जापानी प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्रालय और वित्तीय सेवा एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल थे। वित्‍त मंत्रालय ने बताया कि जापान के टोक्यो में आयोजि...
अगस्त में जीएसटी से भरा सरकार का खजाना, सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी

अगस्त में जीएसटी से भरा सरकार का खजाना, सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी

देश, बिज़नेस
- अगस्त के महीने में 1.75 लाख करोड़ का हुआ कलेक्शन नई दिल्ली। सितंबर महीने के पहले दिन ही केंद्र सरकार (Central government) के लिए टैक्स कलेक्शन (Tax collection) के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। रविवार को जारी हुए जीएसटी कलेक्शन (GST collection) के आंकड़ों में ंअगस्त में जीएसटी कलेक्शन (GST collection) सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़ गया है। जीएसटी कलेक्शन (GST collection) का आंकड़ा 1.75 लाख करोड़ रुपये (Rs 1.75 lakh crore) के स्तर को पार कर गया है। हालांकि, ये आंकड़ा जुलाई महीने की तुलना में कम है। जुलाई के महीने में सरकार के खजाने में जीएसटी के रूप में 1.82 लाख करोड़ रुपये आए थे। हालांकि, वार्षिक आधार पर देखा जाए तो पिछले साल इसी अवधि में 1.59 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। सरकार की ओर से आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के महीने में कुल 1,74,962 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्...
गांवों में खर्च बढ़ने से मांग की स्थिति हुई बेहतर : आरबीआई

गांवों में खर्च बढ़ने से मांग की स्थिति हुई बेहतर : आरबीआई

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। अर्थव्‍यवस्‍था के र्मोचे पर अच्‍छी खबर है। चालू वित्‍त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (जून-अगस्त) की शुरुआत अर्थव्यवस्था (Beginning economy) में तेजी के साथ हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में खर्च बढ़ने (increase expenditure in rural areas) से मांग की स्थिति बेहतर (Demand situation improves) हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India - RBI) ने गुरुवार को जारी मंथली बुलेटिन (Monthly Bulletin) में यह जानकारी दी है। आरबीआई के मंथली बुलेटिन में ‘अर्थव्यवस्था की स्थिति’ शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में कहा गया कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में वैश्विक आर्थिक गतिविधियां मजबूत हो रही हैं। इसके साथ ही वस्तुओं तथा सेवाओं में वैश्विक व्यापार गति पकड़ रहा है। हालांकि, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बुलेटिन में व्यक्त विचार लेखकों के ह...
मप्रः राज्य GDP में 9.37 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय में चार गुना वृद्धि

मप्रः राज्य GDP में 9.37 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय में चार गुना वृद्धि

देश, मध्य प्रदेश
- मध्य प्रदेश 3.56 करोड़ डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य भोपाल (Bhopal)। वित्तीय वर्ष 2023-24 (financial year 2023-24) के लिए मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) का मौजूदा कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (State GDP) 13,63,327 करोड़ रुपये (Rs 13,63,327 crore) तक पहुंच गया। यह राज्य की अर्थव्यवस्था के विस्तार दर्शाता है। इसमें उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य दोनों की वृद्धि को शामिल किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य सकल घरेलू उत्पाद 12,46,471 करोड़ रुपये से लगभग 9.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह जानकारी मंगलवार को विधानसभा के बजट के सत्र दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई। आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट रेखांकित हुआ कि वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी 6,60,363 करोड़ रुपये थी, जो पिछले वर्ष के 6,22,908 करोड़ रुपये से ...
एमएसपी घोषणा से दलहन-तिलहन में बढ़ेगी आत्मनिर्भरता

एमएसपी घोषणा से दलहन-तिलहन में बढ़ेगी आत्मनिर्भरता

अवर्गीकृत
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा केन्द्र सरकार की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा से दलहन और तिलहन के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ता कदम माना जाना चाहिए। देश में तिलहन और दलहन का उत्पादन पिछले सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है पर अभी भी देश दलहन और तिलहन के क्षेत्र में घरेलू जरूरत पूरी होने जितना उत्पादन हो नहीं पा रहा है। हालांकि अब धीरे-धीरे दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ने लगा है और केन्द्र सरकार 2027 तक दलहन के क्षेत्र में देश की विदेशी निर्यात पर पूरी निर्भरता कम होने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। केन्द्र सरकार की आगामी खरीफ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा से यह साफ हो जाता है कि सरकार दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सही व योजनावद्ध तरीके से कदम बढ़ा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 त...
हीरो मोटोकॉर्प एक जुलाई से चुनिंदा मॉडल की कीमत में करेगी इजाफा

हीरो मोटोकॉर्प एक जुलाई से चुनिंदा मॉडल की कीमत में करेगी इजाफा

देश, बिज़नेस
-एक जुलाई से चुनिंदा मॉडल की कीमत 1,500 रुपये तक बढ़ाएगी कंपनी नई दिल्ली (New Delhi)। दुपहिया वाहन निर्माता कंपनी (Two-wheeler manufacturer) हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) अपने चुनिंदा स्कूटर और मोटरसाइकिल मॉडल (Select scooter and motorcycle models) के दाम में इजाफा करने का ऐेलान किया है। कंपनी एक जुलाई, 2024 से अपने वाहनों की कीमत (Price of vehicles) में 1,500 रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि उत्पादन की ऊंची लागत की वजह से उसे यह कदम उठाना पड़ रहा है। कंपनी ने कहा कि यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और बाजार के हिसाब से भिन्न होगी। हीरो मोटोकॉर्प स्प्लेंडर श्रृंखला, एचएफ डीलक्स और ग्लैमर सहित कई बाइक बेचती है। इसकी स्कूटर श्रृंखला में जूम और डेस्टिनी 125 एक्सटीईसी शामिल है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल औ...
भारत का समुद्री खाद्य निर्यात तीन फीसदी बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

भारत का समुद्री खाद्य निर्यात तीन फीसदी बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। देश का समुद्री खाद्य निर्यात (Country's Seafood Export) अब तक के उच्चतम स्तर (Highest level) पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत (India) का समुद्री खाद्य निर्यात (Seafood export) मात्रा के हिसाब से तीन फीसदी बढ़ गया है, जबकि मूल्य के हिसाब से यह लगभग आठ फीसदी गिरा है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि भारत का समुद्री खाद्य पदार्थ का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में मात्रा के लिहाज से तीन फीसदी बढ़ा है। लेकिन, मूल्य के हिसाब से यह लगभग आठ फीसदी गिरा है। आंकड़ों के मुताबिक मात्रा के लिहाज से निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 17,81,602 टन पर पहुंच गया है। इसकी कीमत 7.38 अरब डॉलर है। वहीं, वित्त वर्ष 2022-23 में यह 17,35,286 टन रहा था और इसकी कीमत आठ अरब डॉलर थी। मंत्रालय ने कहा कि 4.88 अरब डॉलर के निर्यात के साथ ‘फ्रोजन’ झीं...
देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 648.7 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर

देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 648.7 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। लगातार तीसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign exchange reserves) में इजाफा (Increase) हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार (Country's Foreign exchange reserves) 17 मई को समाप्त हफ्ते में 4.55 अरब डॉलर (Increase by $ 4.55 billion) बढ़कर 648.7 अरब डॉलर के नए सर्वकालिक उच्चतम स्तर (all-time high of $ 648.7 billion) पर पहुंच गया है। इससे पिछले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर बढ़कर 644.15 अरब डॉलर रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया कि 17 मई को समाप्त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम घटकर माने जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 3.36 अरब डॉलर बढ़कर 569.01 अरब डॉलर पर पहुंच गई। इस दौरान स्वर्ण भंडार का आरक्षित मूल्य भी 1.24 अरब डॉलर बढ़कर 57.19 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई के मुताबिक इस दौरान विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)...
वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण में वृद्धि से गरीब वर्ग तक सहायता पहुंचाना हुआ आसान

वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण में वृद्धि से गरीब वर्ग तक सहायता पहुंचाना हुआ आसान

अवर्गीकृत
- प्रहलाद सबनानी आपको ध्यान होगा कि जब केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर को भारत में लागू करने के प्रयास कर रही थी तब कई विपक्षी दलों ने इस नए कर को देश में लागू करने के प्रति बहुत आशंकाएं व्यक्त की थीं। उस समय कुछ आलोचकों का तो यहां तक कहना था कि वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली देश में निश्चित ही असफल होने जा रही है एवं इससे देश के गरीब वर्ग पर कर के रूप में बहुत अधिक बोझ पड़ने जा रहा है। परंतु, केंद्र सरकार ने देश में पूर्व में लागू जटिल अप्रयत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया तथा इस कर में लगभग 20 प्रकार के करों को सम्मिलित किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करने के तुरंत उपरांत व्यापारियों को व्यवस्था सम्बन्धी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था। परंतु, इन परेशानियों को केंद्र सरकार एवं विभिन्न रा...