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Aug242024 by News EditorNo Comments

मप्रः खुले बोरवेल में दुर्घटना होने पर होगी एफआईआर, नया कानून लागू

- रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम, 2024 क्रियाशील, बचाव कार्य की राशि भी ड्रिलिंग एजेंसी एवं भूमि स्वामी से वसूली जाएगी भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शहर और गांव में अब जो भी नलकूप और बोरवेल खनन (Tube well and borewell mining) होगा उसका पूरा रिकार्ड सरकार के पास होगा। इतना ही नहीं इसके लिए अब संबंधित व्यक्ति और नलकूप खनन (tube well mining) करने वाली एजेंसी को सरकार से अनुमति भी लेना होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने नया कानून लागू किया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि खुले बोरवेल में दुर्घटना (Accident in open borewell.) होने पर भूमि स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। जनसम्पर्क अधिकारी बबीता मिश्रा ने शुक्रवार देर शाम जानकारी देते हुए बताया कि खुले बोरवेल (नलकूप) में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरन...

Feb42024 by News EditorNo Comments

सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स फिर बढ़ाया, नई दरें लागू

देश, बिज़नेस

- सरकार ने विंडफॉल टैक्स को बढ़ा कर 3,200 रुपये प्रति टन किया नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (Government) ने देश में उत्पादित कच्चे तेल (crude oil produced country) पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) (increased windfall tax) को 1,700 रुपये प्रति टन (Rs 1,700 per tonne) से बढ़ा कर 3,200 रुपये प्रति टन (Rs 3,200 per tonne) कर दिया है। वहीं, डीजल, पेट्रोल और विमानन टरबाइन फ़्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को शून्य पर रखा है। नई दरें शनिवार, 3 फरवरी से लागू हो गई है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को 1,700 रुपये प्रति टन से बढ़ा कर 3,200 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इससे पहले 16 जनवरी को कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स की दर 2,300 रुपये टन से घटा कर 1,700 रुपये टन की गई थी। वहीं, डीजल, पेट्रोल और...

Jan42024 by News EditorNo Comments

MP कैबिनेट: राज्य में लागू होगी रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना

देश, मध्य प्रदेश

-श्रीअन्न उत्पादन करने वाले किसानों को मिलेगी 10 रुपये प्रतिकिलो प्रोत्साहन राशि -रानी अवंती बाई लोधी और रानी दुर्गावती के सम्मान में पुरस्कार शुरू करने का निर्णय भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में बुधवार शाम को जबलपुर (Jabalpur) में मंत्रि-परिषद की बैठक (Council of Ministers meeting) हुई, जिसमें जनहित के विभिन्न निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद ने श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ावा (Promotion of grain production) देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना (Rani Durgavati Food Promotion Scheme) लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत श्रीअन्न-कोदो-कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी। संसदीय कार्य मंत...

Sep172023 by News EditorNo Comments

कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़कर हुआ 10 हजार रुपये प्रति टन, नई दरें लागू

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॅाल) टैक्स बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति टन कर दिया है। वहीं, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क घटा दिया है। पेट्रोल पर लगने वाला विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क फिलहाल शून्य रहेगा। नई दरें 16 सितंबर, शनिवार से लागू हो गई हैं। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 6,700 रुपये प्रति टन से बढ़कर 10,000 रुपये प्रति टन हो गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को घटाकर 5.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो अभी छह रुपये प्रति लीटर है। इसी तरह एटीएफ पर लगने वाला शुल्क घटाकर 3.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो अभी चार रुपये लीटर है। उल्लेखनीय है कि देश में अप्रत्याशित लाभ पर कर सबसे पहले एक जुलाई ...

Sep82023 by News EditorNo Comments

प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर लागू हुआ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम: भूपेन्द्र यादव

देश, मध्य प्रदेश

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण- 2023 में इंदौर प्रथम - भोपाल को 5वां और जबलपुर को मिला 13वां स्थान, ग्वालियर, सागर और देवास भी हुए पुरस्कृत भोपाल (Bhopal)। केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि 15 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सभी लोगों को स्वच्छ वायु सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। उन्होंने स्वस्थ और उत्पादक जीवन का आश्वासन देते हुए समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से 100 से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य और योजना की घोषणा की थी। इसके अनुपालन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में शहर और क्षेत्रीय पैमाने पर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कार्यों को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को लाग...

Aug212023 by News EditorNo Comments

मजदूरों के हित में सर्वाधिक योजनाएँ अमल में लाने वाला राज्य बना मध्यप्रदेश

देश, मध्य प्रदेश

- हर कदम पर सामाजिक सुरक्षा, सवा पांच लाख़ मजदूरों को 4917 करोड़ की सहायता भोपाल (Bhopal)। मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना (Chief Minister Jan-Kalyan Sambal Yojana) सहित 22 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (social security schemes) के संचालन के साथ मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) मजदूर परिवारों (working families) के हित में सर्वाधिक योजनाएँ अमल में लाने वाला राज्य बन गया है। इन योजनाओं का लाभ देने के लिए श्रम सेवा पोर्टल काम कर रहा है। यह जानकारी रविवार को जनसम्पर्क अधिकारी केके जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना में पिछले डेढ़ दशक में पांच लाख 25 हजार मजदूरों को 4917 करोड़ रुपये की सहायता दी ग़ई है। अब तक एक करोड़ 61 लाख मजदूरों का पंजीयन किया गया है। कोविड संक्रमण के कठिन समय में श्रमिक परिवारों को इन योजनाओं से भरपूर मदद मिली थी। उन्होंने बत...

Aug152023 by News EditorNo Comments

मप्रः मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस परिवार समागम में की गई घोषणाओं पर हुआ अमल

देश, मध्य प्रदेश

- भोजन, वर्दी, पेट्रोल इत्यादि के भत्ते संबंधी आदेश जारी भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) द्वारा 28 जुलाई 2023 को अपने निवास परिसर में सम्पन्न पुलिस परिवार समागम (police family gathering) में की गई घोषणाओं पर अमल (execute announcements) शुरू हो गया है। राज्य शासन ने सोमवार को पुलिसकर्मियों (policemen) के भोजन, वर्दी और पेट्रोल इत्यादि के लिये भत्ते संबंधी आदेश जारी कर दिया है। आदेश स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 से प्रभावशील माना जाएगा। जारी आदेश अनुसार पुलिस थानों में पदस्थ आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को प्रत्येक माह शासकीय कार्य के लिये की गई यात्रा के लिये 15 लीटर पेट्रोल की कीमत की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी तरह मप्र पुलिस के आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अराजपत्रित कर्मचारियों के पूर्व स्वीकृत पौ...

Jun302023 by News EditorNo Comments

मप्रः आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, मुख्यमंत्री घोषणा पर हुआ अमल

देश, मध्य प्रदेश

भोपाल (Bhopal)। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा की अनुसार, आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में तीन हजार रुपये और सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 750 रुपये की व्यद्धि की गई है। यह आदेश एक जुलाई से प्रभावी होगा। यानी जुलाई माह का जो मानदेय अगस्त में मिलेगा, वह बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में प्रतिवर्ष एक हजार रुपये और सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है। यह अगले वर्ष यानी 2024 से लागू होगी। इसके साथ ही यह आदेश भी जारी हुआ है कि 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर एक जुलाई से सेवानिवृति पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त सवा लाख रुपये और सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता ...

May202023 by News EditorNo Comments

मध्य प्रदेश में लागू हुई मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना

देश, मध्य प्रदेश

- कैबिनेट की मंजूरी के दो दिन बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा देने वाली योजना का आदेश जारी - युवाओं को नई उड़ान देगी मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना : मुख्यमंत्री शिवराज भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) द्वारा गत 17 मई को विशेष कैबिनट बैठक (special cabinet meeting) में युवाओं के भविष्य को सँवारने वाली मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (Chief Minister's Learn-Earn Scheme) को मंजूरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। राज्य शासन ने दो दिन में ही शुक्रवार को आदेश जारी कर प्रदेश में इस योजना को लागू कर दिया है। योजना में युवाओं के पंजीयन के बाद विभिन्न प्रतिष्ठानों में उन्हें हुनर सीखने की अवधि में आर्थिक सहायता के रूप में 8 से 10 हजार रुपये तक स्टाइपेंड उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार इस योजना में प्रतिष्ठानों से अनुबंध भी करेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने...