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Tag: High Court

मप्रः हाई कोर्ट के आदेश के बाद जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म

मप्रः हाई कोर्ट के आदेश के बाद जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में उच्च न्यायालय (High Court) के आदेश के बाद जूनियर डॉक्टरों (Junior doctors.) ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल (Indefinite strike) खत्म कर दी है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज (RG Kar Medical College, Kolkata) में हुई घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स ने 15 अगस्त की रात 12 बजे से काम बंद कर दिया था। इसके करीब 46 घंटे बाद शनिवार की रात हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रवक्ता डॉ. कुलदीप गुप्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में हड़ताल तत्काल खत्म कर दी है। हालांकि, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। डॉ. कुलदीप गुप्ता का कहना है कि ये जनता और स्त्री की सुरक्षा का आंदोलन है। हम उच्च न्यायालय का आदर और सम्मान करते हैं। जो भी दिशा निर्देश होंगे, उस हिसाब से आगे की रणनीति पर काम करेंगे। इससे पहले ...
मप्रः हाईकोर्ट ने खंडवा विधायक कंचन तनवे पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

मप्रः हाईकोर्ट ने खंडवा विधायक कंचन तनवे पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

देश, मध्य प्रदेश
- जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने का मामला भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court) की जबलपुर स्थित मुख्य खंडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) की खंडवा विधायक कंचन तनवे (Khandwa MLA Kanchan Tanve) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना (fine of 50 thousand rupees) लगाया है। जुर्माना राशि एक सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला भाजपा विधायक कंचन तनवे के जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय द्वारा लगाई याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ में सुनाया है। पिछले साल नवंबर-दिसंबर में हुए मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर कंचन मुकेश तनवे चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा प्रत्याशी कंचन ने रिटर्निंग ऑफिसर को ज...
मप्र: हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में निरस्त की पूर्व मंत्री बिसेन की याचिका

मप्र: हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में निरस्त की पूर्व मंत्री बिसेन की याचिका

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। हाई कोर्ट (High Court) से पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन (Former Minister Gaurishankar Bisen) को झटका लगा। उनकी याचिका निरस्त (petition dismissed) कर दी गई। कोर्ट ने तत्कालीन जिला सहकारी बैंक पन्ना (The then District Cooperative Bank Panna) के अध्यक्ष संजय नगायच के जिला न्यायालय पन्ना में बिसेन के खिलाफ लंबित मानहानि प्रकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल, गौरीशंकर बिसेन की ओर से निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बिसेन ने पन्ना जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष संजय नगायच को चोर कहा था। उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी जनप्रतिनिधि का सार्वजनिक अपमान और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के गंभीर आरोप को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री रहते हु...
मप्रः अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के विद्यार्थी भी दे सकेंगे परीक्षा, हाईकोर्ट ने दी राहत

मप्रः अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के विद्यार्थी भी दे सकेंगे परीक्षा, हाईकोर्ट ने दी राहत

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में नर्सिंग विद्यार्थियों (Nursing students) को उच्च न्यायालय (high court) से बड़ी राहत मिली है। मप्र उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच में अपात्र (Ineligible for CBI investigation) और तय मापदंड पर खरे नहीं उतरे कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी परीक्षा देने की अनुमति (permission to take exam) दी है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से प्रदेश के करीब 45 हजार नर्सिंग विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य के नर्सिंग छात्रों के हक में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी व न्यायमूर्ति एके पालीवाल की युगलपीठ ने ने सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए छात्रों को परीक्षा में शामिल करने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि छात्र स्नातक नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की गलतियों का ख...
ग्वालियरः हाईकोर्ट की सुरक्षा में चूक, फिल्मी स्टाइल में घुसीं दो कारें

ग्वालियरः हाईकोर्ट की सुरक्षा में चूक, फिल्मी स्टाइल में घुसीं दो कारें

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior bench ) की सुरक्षा में चूक ( lapse in security) का मामला सामने आया है। यहां मंगलवार को दो तेज रफ्तार कारें कोर्ट के गेट के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए अंदर घुस गईं। एक कार में युवक-युवती सवार थे, जबकि दूसरी में कुछ अन्य लोग। गाड़ियों को अंदर घुसते देख सुरक्षा कर्मियों ने दौड़ लगाई और उन्हें दबोच लिया। सूचना पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस सभी को थाने ले गई, जहां उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पूरा घटनाक्रम किसी फिल्म के एक्शन सीन जैसा हुआ। मंगलवार सुबह दो तेज रफ्तार कारें अचानक हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को भेदती हुई परिसर के गेट क्रमांक दो से अंदर घुसीं। इसमें एक कार में प्रेम प्रसंग के चलते कोर्ट मैरिज करने ग्वालियर आए युवक-युवती थे और पीछे वाली कार म...
इंदौर बावड़ी हादसे की मजिस्ट्रियल जांच शुरू, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

इंदौर बावड़ी हादसे की मजिस्ट्रियल जांच शुरू, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

देश, मध्य प्रदेश
इंदौर। शहर के स्नेह नगर के पास पटेल नगर स्थित श्री बेलेश्वर महादेव मंदिर की बावड़ी का स्लैब टूटने से हुई 36 मौतों का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को इसे लेकर दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। वहीं, हादसे की मजिस्ट्रियल जांच भी शुरू हो चुकी है। जांच अधिकारी एडीएम अभय बेडेकर ने पटेल नगर के बगीचे में कब्जा करने वाले श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी, सचिव मुरली सबनानी और उपाध्यक्ष रामचंद्र छुगानी शामिल हैं। साथ ही बगीचे की भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत करने वाले स्नेह नगर विकास मंडल के पदाधिकारियों को भी सूचना-पत्र भेजे गए हैं। इनमें मंडल के वीडी मूंदड़ा, सचिव पंकज काबरा आदि शामिल हैं। सोमवार को मप्र हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर हुई हैं। पहली याचिका में शहर के कुएं, बावड़ियों सहित कुल 609 जलाश...
मप्र: हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन किया शून्य

मप्र: हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन किया शून्य

देश, मध्य प्रदेश
जबलपुर/भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने टीकमगढ़ जिला अंतर्गत खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन शून्य कर दिया है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। अदालत ने आदेश की प्रति मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन शून्य होने के साथ लोधी को मिल रहे विधायक संबंधी सभी लाभ रोके जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, याचिकाकर्ता 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर पराजित प्रत्याशी रहीं चंदा सिंह गौर की ओर से भाजपा विधायक का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकार जाने के अलावा सरकार से अनुबंधित एक निजी ठेका कंपनी से पार्टनरशिप की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से यह आरोप भी लगाया गया था कि पूर्...

पार्थ को इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से ले जाया जाएगा भुवनेश्वर, हाई कोर्ट का आदेश

देश
कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार (famous teacher recruitment corruption) मामले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में ममता कैबिनेट में मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) को इलाज के लिए भुनेश्वर ले जाने का आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने दिया है। शनिवार को गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें बैंकशाल कोर्ट में स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया था। वहां ईडी के विरोध के बावजूद न्यायाधीश ने पार्थ चटर्जी को राजकीय एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती करने का आदेश दिया था। रविवार को ईडी ने दावा किया है कि पार्थ चटर्जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है तो उन्हें कमांड अस्पताल अथवा ईएसआई अस्पताल में भर्ती करने का आदेश दिया जाना चाहिए। उसी के मुताबिक ईडी की ओर से देर शाम कलकत्ता हाई कोर्ट में मुख्य न्याया...