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जीएसटी राजस्व संग्रह जुलाई में रिकॉर्ड 1.65 लाख करोड़ रुपये के पार

जीएसटी राजस्व संग्रह जुलाई में रिकॉर्ड 1.65 लाख करोड़ रुपये के पार

देश, बिज़नेस
- जुलाई महीने में जीएसटी संग्रह 11 फीसदी उछला नई दिल्ली (New Delhi)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह (Goods and Services Tax (GST) Revenue Collection) ने एक बार फिर रिकॉर्ड (record again) कायम किया है। जीएसटी राजस्व संग्रह जुलाई में 1,65 लाख करोड़ रुपये (Rs 1.65 lakh crore) से अधिक रहा है। सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह में 11 फीसदी का इजाफा हुआ है। इससे पिछले महीने जून में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.61 लाख करोड़ रुपये रहा था। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी आंकड़ों में बताया कि जुलाई में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,65,105 करोड़ रुपये रहा है। मंत्रालय के मुताबिक सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह में 11 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जून में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,61,497 करोड़ रुपये था। जीएसटी लागू होने के बाद से सकल जीएसटी संग्रह 5वीं बार 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। मंत्रालय के...
जीएसटी राजस्व संग्रह अप्रैल में रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा

जीएसटी राजस्व संग्रह अप्रैल में रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। आर्थिक र्मोचे पर अच्छी खबर आई है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह ने इतिहास रच दिया है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो जीएसटी लागू होने के बाद अबतक का सर्वाधिक कलेक्शन है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा है। अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,67,540 करोड़ रुपये रहा था। पिछले वर्ष अप्रैल के मुकाबले इस अप्रैल में जीएसटी संग्रह में 19,495 करोड़ रुपये ज्यादा की वसूली हुई है। हालांकि, मार्च में जीएसटी संग्रह 1,60,122 करोड़ रुपये का रहा था। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जीएसटी राजस्व संग्रह बीते साल के अप्रैल महीने के मुकाबले 12 फीसदी ज्यादा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 20 अप्रैल,...
जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के लिए घोषित हो सकती है राष्ट्रीय नीति

जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के लिए घोषित हो सकती है राष्ट्रीय नीति

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) जल्द ही माल एवं सेवा कर (जीएसटी) (Goods and Services Tax - GST) में पंजीकृत व्यापारियों (Dealers registered ) के लिए राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति (National Retail Trade Policy) और दुर्घटना बीमा योजना (Accident Insurance Scheme) की घोषणा कर सकती है। यह जानकारी मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने आज दी। इस अधिकारी ने कहा कि इस नीति से व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा और साथ ही वह अधिक कर्ज भी ले सकेंगे। इस नीति में सस्ता और सुगम कर्ज, खुदरा व्यापार का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण, वितरण शृंखला के लिए आधुनिक ढांचागत समर्थन, कौशल विकास और श्रम उत्पादकता में सुधार, प्रभावी परामर्श और शिकायत निपटान तंत्र का प्रावधान हो सकता है। सनद रहे भारत वैश्विक स्तर पर खुदरा क्षेत्र में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा गंतव्य है। इस समय वाणिज्य और ...
जो काम चीन की सेना नहीं कर सकती, वह नोटबंदी-जीएसटी ने कर दियाः राहुल गांधी

जो काम चीन की सेना नहीं कर सकती, वह नोटबंदी-जीएसटी ने कर दियाः राहुल गांधी

देश, मध्य प्रदेश
- मप्र में भारत जोड़ो यात्रा के पांचवें दिन राहुल गांधी ने इंदौर के राजबाड़ा पर सभा को किया संबोधित भोपाल। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के पांचवें दिन रविवार देर शाम राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जनसभा को संबोधित करते हुए नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने व्यापारियों और उनसे जुड़े मुद्दे उठाते हुए कहा कि कहा कि जो काम चीन की सेना नहीं कर सकती है, वह काम इन दोनों पॉलिसियों कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा रविवार को पांचवें दिन महू से शुरू होकर देर शाम इंदौर पहुंची। यहां उन्होंने यहां मंच पर मां अहिल्या बाई होल्कर के चित्र पर माल्यार्पण किया। मंच पर पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश समेत कई नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में 5वां दिन है। राहुल ग...
जीएसटी के विरोध में अनाज व दाल मंडियों में नहीं हुआ कारोबार

जीएसटी के विरोध में अनाज व दाल मंडियों में नहीं हुआ कारोबार

देश, बिज़नेस
-देशभर में खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाने के खिलाफ बंद रही मंडियां नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली समेत देशभर की अधिकांश थोक एवं खुदरा अनाज मंडियां (Wholesale and retail grain markets) शनिवार को बंद रहीं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद (Goods and Services Tax (GST) Council) के पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5 फीसदी जीएसटी (5% GST) लगाने के फैसले के विरोध में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया था। राजधानी दिल्ली के अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेश कुमार गुप्ता ने हिन्दुस्थान समाचार से बातचीत में कहा कि ऐसा पहली बार है, जब बिना ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है। गुप्ता ने कहा कि जीएसटी परिषद का यह फैसला आम जनता और व्यापारियों के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों का बंद पूरी तरह से सफल रहा है। व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी परिषद...
18 जुलाई से जरूरी वस्तुओं पर लगेगा GST, बढ़ेंगे दही, लस्सी के दाम, ये सामान होंगे सस्ते

18 जुलाई से जरूरी वस्तुओं पर लगेगा GST, बढ़ेंगे दही, लस्सी के दाम, ये सामान होंगे सस्ते

बिज़नेस
नई दिल्‍ली । लगातार बढ़ रही महंगाई (inflation) के बीच पैकेज्ड एवं लेबल वाले दही, पनीर, लस्सी और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर 18 जुलाई से अधिक जीएसटी (GST) देना होगा। इससे जरूरी सामानों के दाम बढ़ जाएंगे। पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी परिषद ने विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया है, जिन्हें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने अधिसूचित कर दिया है। इससे आम आदमी का खर्च बढ़ने वाला है। इन पर करना होगा ज्यादा खर्च पैकेज्ड एवं लेबल युक्त दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा। अस्पताल में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक किराये वाले कमरे पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। चेक बुक जारी करने पर बैंकों की ओर लिए जाने वाले शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी। होटल के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराये वाले कमरे...