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कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर लगाने के लिए GST कानून में बदलाव को दी मंजूरी

कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर लगाने के लिए GST कानून में बदलाव को दी मंजूरी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet) ने ऑनलाइन गेमिंग (online gaming), घुड़दौड़ क्लबों (Horse racing clubs) और कसीनो (casinos) में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 फीसदी कर लगाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों (Goods and Services Tax (GST) laws) में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसे संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जीएसटी परिषद ने अपनी 51वीं बैठक में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी। जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान संसद में पास होने के बाद एक अक्टूबर से लागू होंगे। जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को संपन्न 51वीं बैठक म...
जीएसटी कानून को अपराध की श्रेणी से हटाने पर जीएसटी परिषद में होगा मंथन

जीएसटी कानून को अपराध की श्रेणी से हटाने पर जीएसटी परिषद में होगा मंथन

देश, बिज़नेस
-जीएसटी परिषद की 17 दिसंबर को आयोजित बैठक में कई मुद्दों पर होगा विचार नई दिल्ली। जीएसटी परिषद (GST Council) 17 दिसंबर को होने वाली बैठक में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून (Goods and Services Tax (GST) Law) के तहत गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी (misdemeanor crime) से बाहर लाने पर चर्चा हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में इस बार यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि जीएसटी परिषद की 17 दिसंबर को होने वाली 48वीं बैठक में जीएसटी कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर लाने पर विचार हो सकता है। इस बैठक में अभियोजन चलाने की मौजूदा सीमा पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने पर विचार किया जाएगा। परिषद उन दंडनीय अपराधों को हटाने पर भी विचार कर सकती है, जो पहले ही जीएसटी अधिनियम से भारतीय दंड संहिता (आईप...