Friday, November 22"खबर जो असर करे"

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जीएसटी पर केंद्र और राज्यों के बीच कोई टकराव नहीं : सीतारमण

जीएसटी पर केंद्र और राज्यों के बीच कोई टकराव नहीं : सीतारमण

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को कहा कि वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) (Goods and Services Tax (GST) को लेकर केंद्र और राज्‍यों के बीच कोई टकराव नहीं (Center and states no conflict.) है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) (Artificial Intelligence (AI) और प्रौद्योगिकी के उपयोग से आयकर और जीएसटी के संबंध में व्यापार करने में ज्‍यादा सरलता और आसानी आई है। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के चेन्नई में राजस्व बार एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। उन्हाेंने जीएसटी पर केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी तरह के ‘टकराव’ से इनकार करते हुए कहा कि इस आर्थिक सुधार में संघीय ढांचे का सम्मान किया जाना चाहिए। सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट पर सभी परामर्श बैठकों के दौरान राजस...
अगस्त में जीएसटी से भरा सरकार का खजाना, सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी

अगस्त में जीएसटी से भरा सरकार का खजाना, सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी

देश, बिज़नेस
- अगस्त के महीने में 1.75 लाख करोड़ का हुआ कलेक्शन नई दिल्ली। सितंबर महीने के पहले दिन ही केंद्र सरकार (Central government) के लिए टैक्स कलेक्शन (Tax collection) के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। रविवार को जारी हुए जीएसटी कलेक्शन (GST collection) के आंकड़ों में ंअगस्त में जीएसटी कलेक्शन (GST collection) सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़ गया है। जीएसटी कलेक्शन (GST collection) का आंकड़ा 1.75 लाख करोड़ रुपये (Rs 1.75 lakh crore) के स्तर को पार कर गया है। हालांकि, ये आंकड़ा जुलाई महीने की तुलना में कम है। जुलाई के महीने में सरकार के खजाने में जीएसटी के रूप में 1.82 लाख करोड़ रुपये आए थे। हालांकि, वार्षिक आधार पर देखा जाए तो पिछले साल इसी अवधि में 1.59 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। सरकार की ओर से आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के महीने में कुल 1,74,962 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्...
बेहतरीन रहे जीएसटी के सात वर्ष, उत्सव मनाने के लिए बहुत कुछ

बेहतरीन रहे जीएसटी के सात वर्ष, उत्सव मनाने के लिए बहुत कुछ

अवर्गीकृत
- देवी प्रसाद मिश्रा सात एक विशेष संख्या है। चाहे गणित (अभाज्य संख्याएं और संख्या सिद्धांत), संगीत (सात संगीतमय स्वर), खगोल विज्ञान (चंद्र चरण में दिन) या पौराणिक कथा (सप्त चक्र, सप्त समुद्र या सप्त ऋषि) हो, सात का चक्र हमारे चारों ओर निरंतर मौजूद है। इसलिए यह प्रयास उचित है कि इस महीने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सात साल पूरे होने पर, हम इस बात की जांच करने के लिए कुछ समय निकालें कि स्वतंत्रता के बाद के सबसे बड़े कर सुधार, जीएसटी, जिसे 1 जुलाई, 2017 की मध्य-रात्रि को लागू किया गया था, का प्रदर्शन कैसा रहा है। तब से, जीएसटी ने बड़े पैमाने पर अकादमिक ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अनुपालन के सरलीकरण, लॉजिस्टिक्स में सुधार से लेकर मजबूत राजस्व संग्रह तक के प्रत्येक आयाम की विस्तार से जांच की गई है। जीएसटी के विषय से जुड़े कई दृष्टिकोणों में से एक है- जीएसटी के राजस्व प्रदर्शन पर हाल में...
जीएसटी में राहत एक बड़ा सकारात्मक कदम, व्यापार को मिलेगा बढ़ावाः कैट

जीएसटी में राहत एक बड़ा सकारात्मक कदम, व्यापार को मिलेगा बढ़ावाः कैट

देश, बिज़नेस
- कैट ने जीएसटी नोटिस की ब्याज और पेनाल्टी में छूट का किया स्वागत नई दिल्ली (New Delhi)। कारोबारियों के संगठन (Traders' organization) कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) (Confederation of All India Traders -CAIT) ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) (Goods and Services Tax - GST) में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल का व्यापार करने में आसानी प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा सकारात्मक कदम है। यानी आसानी प्रदान करने से व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और भाजपा सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने रविवार को कहा कि जीएसटी काउंसिल में किए गए महत्वपूर्ण घोषणाएं केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल का व्यापार करने में आसानी प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व की सराहन...
मई में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.73 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

मई में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.73 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के नतीजे के पहले एग्जिट पोल (Exit poll.) के बीच नई सरकार (New government) के लिए खजाना भर गया है। मई में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह (Goods and Services Tax (GST) revenue collection.) सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपये (Rs 1.73 lakh crore) रहा है। इससे पिछले महीने अप्रैल में जीएसटी राजस्व संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में बताया कि मई महीने में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 10 फीसदी बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपये रहा है। अप्रैल में जीएसटी राजस्व संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इससे पिछले महीने मार्च में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा था, जो किसी भी महीने के लिए जीएसटी संग्रह का अब तक का तीस...
जनवरी माह में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपये के पार

जनवरी माह में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपये के पार

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 (Interim Union Budget 2024) से पहले सरकार का खजाना (Government treasury.) भर गया है। जनवरी महीने में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह (Goods and Services Tax (GST) revenue collection ) सालाना आधार पर 10.4 फीसदी (increased by 10.4 percent on annual basis ) बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये (crossed Rs 1.72 lakh crore) के पार पहुंच गया है। यह किसी महीने में अबतक का दूसरा बड़ा जीएसटी राजस्व संग्रह है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि जनवरी में जीएसटी राजस्व संग्रह सालाना आधार पर 10.4 फीसदी बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये के पार रहा। इससे पिछले महीने दिसंबर, 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.64 लाख करोड़ रुपये था। यह किसी महीने में अबतक का दूसरा बड़ा जीएसटी संग्रह है। वहीं, चालू वित्त वर्ष 2023-24 में तीन महीने ऐसे रहे, जब जीएसटी राज...
भारतीय जीवन बीमा निगम को 806 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस

भारतीय जीवन बीमा निगम को 806 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी (largest public sector insurance company) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) (Life Insurance Corporation of India (LIC) को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कथित तौर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) (Goods and Services Tax (GST)) का कम भुगतान करने के लिए कर अधिकारियों ने उसे करीब 806 करोड़ रुपये की मांग का नोटिस (Notice of demand of Rs 806 crore) भेजा है। एलआईसी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसे महाराष्ट्र राज्य के लिए ब्याज और जुर्माने के साथ जीएसटी संग्रह के लिए कर उपायुक्त से 806.3 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस मिला। कंपनी के मुताबिक कुल 806.3 करोड़ रुपये के नोटिस में 365.02 करोड़ रुपये का जीएसटी, 404.7 करोड़ रुपये का जुर्माना और 36.5 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है। बीमा कंपनी ने कहा कि एलआईसी निर्धारित समय-सीमा क...
दिसंबर में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.64 लाख करोड़ रहा

दिसंबर में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.64 लाख करोड़ रहा

देश, बिज़नेस
-जीएसटी राजस्व संग्रह में सालाना आधार पर 10 फीसदी की उछाल नई दिल्ली (New Delhi)। अर्थव्यवस्था के र्मोचे (Economy front.) पर अच्छी खबर है। दिसंबर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह (Goods and Services Tax (GST) revenue collection.) सालाना आधार पर 10 फीसदी (10 percent increase) बढ़ कर करीब 1.64 लाख करोड़ रुपये ( around Rs 1.64 lakh crore) रहा। एक साल पहले की समान अवधि में यह 1.49 लाख करोड़ रुपये रहा था। लगातार सातवें महीने जीएसटी राजस्व संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि दिसंबर में जीएसटी राजस्व संग्रह सलाना आधार पर 10 फीसदी बढ़कर करीब 1.64 लाख करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में जीएसटी संग्रह 1.49 लाख करोड़ रुपये रहा था। हालांकि, नवंबर में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.67 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था। यह लगाता...
जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक, 2023 पर संसद की मुहर, राज्यसभा से भी पास

जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक, 2023 पर संसद की मुहर, राज्यसभा से भी पास

देश, बिज़नेस
-राज्यसभा में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 पारित नई दिल्ली (New Delhi)। राज्यसभा (Rajya Sabha) ने बुधवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 (Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2023) को ध्वनिमत से पास कर लोकसभा को लौटा दिया। इस विधेयक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन (Constitution of GST Appellate Tribunal) करने और उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की आयु एवं योग्यता में संशोधन का प्रावधान है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में साढ़े तीन घंटे से अधिक चली चर्चा का जवाब दिए जाने के बाद उच्च सदन ने ध्वनि मत से इसे विधेयक को पारित कर दिया। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को आज ही राज्यसभा में पेश किया थ...