Govt – LNSTAR News

Jun12023 by News EditorNo Comments

कोल इंडिया में तीन फीसदी तक हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central Government ) सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कोयला कंपनी (largest public sector coal company) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (Coal India Limited (CIL) में अपनी तीन फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। यह हिस्सेदारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर एक जून से बिक्री पेशकश (ओएफएस) के माध्यम से बेची जाएगी। सीआईएल ने बुधवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि कंपनी के 9.24 करोड़ शेयर यानी 1.5 फीसदी हिस्सेदारी को बेची जाएगी। इसके अलावा अतिरिक्त बोली आने पर इतनी ही बिक्री और करने का विकल्प रखा गया है। यह ओएफएस खुदरा और गैर-खुदरा निवेशकों के लिए एक और दो जून को जारी रहेगी। जानकारी के मुताबिक विक्रेता ने 10 रुपये अंकित मूल्य के 9,24,40,924 इक्विटी शेयर को बेचने का प्रस्ताव दिया है। यह बिक्री खुदरा और गैर-खुदरा निवेशकों के लिए ए...

Jan172023 by News EditorNo Comments

नफरती बयानों पर तुरंत रोक लगे

अवर्गीकृत

- डॉ. वेदप्रताप वैदिक सर्वोच्च न्यायालय का सरकार से यह आग्रह बिल्कुल उचित है कि नफरती बयानों पर रोक लगाने के लिए वह तुरंत कानून बनाए। यह कानून कैसा हो और उसे कैसे लागू किया जाए, इन मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद, सारे जज और न्यायविद् और देश के सारे बुद्धिजीवी मिलकर विचार करें। यह मामला इतना पेचीदा है कि इस पर आनन-फानन कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि देश के बड़े से बड़े नेता, नामी-गिरामी बुद्धिजीवी, कई धर्मध्वजी और टीवी पर जुबान चलानेवाले दंगलबाज- सभी अपने बेलगाम बोलों के लिए जाने जाते हैं। कभी वे दो टूक शब्दों में दूसरे धर्मों, जातियों, पार्टियों और लोगों पर हमला बोल देते हैं और कभी इतनी घुमा-फिराकर अपनी बात कहते हैं कि उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। वैसे अखबार तो इस मामले में जरा सावधानी बरतते हैं। यदि वे स्वयं सीमा लांघें तो उन्हें पकड़ना आसान होता है लेकिन टीवी चै...

Dec212022 by News EditorNo Comments

आईडीबीआई बैंक के खरीदारों को टैक्स मानदंडों में छूट दे सकती है सरकार

देश, बिज़नेस

-सरकार ने पिछले हफ्ते बोली जमा करने की तिथि बढ़ाकर 7 जनवरी किया नई दिल्ली। सरकार (Government) सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) की भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) (Industrial Development Bank of India (IDBI)) में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने वाली कंपनी को कुछ टैक्स मानदंडों में छूट की योजना बना रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आईडीबीआई बैंक की बिक्री के लिए बोली की ठंडी प्रतिक्रिया के बाद बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। सरकार ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए बोलियां दाखिल करने की समय-सीमा को एक बार और बढ़ाकर 7 जनवरी, 2023 कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय इसके लिए टैक्स के किसी एक खंड में ढील देने की संभावना तलाश रहा है। दरअसल, आईडीबीआई बैंक के खरीदार को शेयर की कीमत अंतिम बोली के बाद बढ़ने की स्थिति में अतिर...

Dec62022 by News EditorNo Comments

कोल इंडिया से सरकार को मिला 6113 रुपये का लाभांश: दीपम

देश, बिज़नेस

-सरकार को एमएसटीसी से भी 25 करोड़ रुपये का मिला लाभांश नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (Public Sector Company Coal India Limited) और मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) (Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC)) से लाभांश के तौर पर क्रमश: करीब 6113 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय के निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) सचिव तुहिन कांत पांडेय ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। दीपम सचिव के मुताबिक सरकार को कोयला मंत्रालय के कोल इंडिया लिमिटेड 6113 करोड़ रुपये और इस्पात मंत्रालय के एमएसटीसी से 25 करोड़ रुपये लाभांश के तौर पर प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार को इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया, बीईएल, मझगांव डॉक और मिधानी से करोड़ों रुपये के लाभ...

Nov292022 by News EditorNo Comments

सरकार को ओएनजीसी से 5001 करोड़ रुपये का मिला लाभांश: दीपम

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। सरकार (government) को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (public sector company) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) (Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)) से लाभांश के रूप में 5,001 करोड़ रुपये (Rs 5,001 crore as dividend) मिले हैं। वित्त मंत्रालय के निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। दीपम सचिव ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि सरकार को ओएनजीसी से लाभांश के तौर पर 5,001 करोड़ रुपये मिले हैं। इस तरह चालू वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) से अभी तक कुल 23,797 करोड़ रुपये का लाभांश मिल चुका है। दरअसल, दीपम ने 2020 में सीपीएसई को एक सुसंगत लाभांश नीति का पालन करने और लाभप्रदता, निवेश की आवश्यकताओं, नकद या आरक्षित और निवल मूल्य जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए उच्च लाभांश का भुगतान करने ...

Nov202022 by News EditorNo Comments

सरकार ने इस्पात पर निर्यात शुल्क घटाया, अधिसूचना जारी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। सरकार ने इस्पात इंडस्ट्रीज (Ispat Industries) को बड़ी राहत देते हुए स्टील उत्पादों और लौह अयस्क (steel products and iron ore) पर लगने वाला निर्यात शुल्क घटा (export duty reduced) दिया है। इससे इस्पात उत्पादों और लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने देर रात इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, जो 19 नवंबर से लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी बयान के मुताबिक सरकार ने इस्पात पर निर्यात शुल्क के मामले में 22 मई, 2022 से पहले की यथास्थिति को बहाल कर दिया है। सरकार ने पिग आयरन और स्टील उत्पादों के साथ-साथ लौह अयस्क पेलेट्स पर निर्यात शुल्क शून्य करने का फैसला किया है। इसके साथ ही 58 फीसदी से कम लौह वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स पर निर्यात शुल्क शून्य किया गया है जबकि 58 फीसदी से अधिक लौह वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स पर अब निर्यात शु...

Oct272022 by News EditorNo Comments

हिंदुस्तान कॉपर ने सरकार को 74.20 करोड़ रुपये का दिया लाभांश

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (Public Sector Company) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (Hindustan Copper Limited) ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार को 74.20 करोड़ रुपये का लाभांश (Dividend of Rs 74.20 crore) दिया है। केंद्रीय खान मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में बताया कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने सरकार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध लाभ के 30.01 फीसदी के तौर पर 74.20 करोड़ रुपये का लाभांश दिया। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह लाभांश सौंपा गया है। इसके अलावा कंपनी ने सभी शेयरधारकों को कुल 112.17 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान भी किया है, जो अबतक का सर्वाधिक प्रति शेयर लाभांश है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2021-22 में अपना सबसे अधिक 1,812 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस दौरान कंपनी का कर पूर्व लाभ 381.76 करोड़ रुपये रहा। कंपनी वर्तमान में ...

Oct222022 by News EditorNo Comments

सरकार को आईआरएफसी, नालको और कॉनकॉर से 952 करोड़ रुपये का मिला लाभांश

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की तीन कंपनियों (सीपीएसई) से लाभांश के तौर पर 952 करोड़ रुपये मिले हैं। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंध विभाग (दीपम) के सचिव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। दीपम सचिव तुहिन कांत पांडेय ने शुक्रवार को ट्वीट कर बताया कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की तीन कंपनियों भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी), नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) और भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) से लाभांश के तौर पर 952 करोड़ रुपये मिले हैं। पांडेय ने बताया कि केंद्र सरकार को लाभांश किस्त के रूप में आईआरएफसी से 711 करोड़ रुपये, नालको से 141 करोड़ रुपये और कॉनकॉर से 100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। दीपम सचिव के मुताबिक सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 में सीपीएसई से कुल लाभांश प्राप्तियां के तौर पर अबतक 16,728 करोड़ रुपये मिला है। (एजेंसी, हि.स.)...

Aug242022 by News EditorNo Comments

अब सरकार का ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म 3टी पर है फोकस: पीयूष गोयल

देश, बिज़नेस

- गोयल ने कहा, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Commerce and Industry Minister Piyush Goyal) ने कहा कि अगर भारत (India) को सौ साल की उम्र में एक विकसित राष्ट्र (developed nations) बनना है, तो इसमें विदेशी व्यापार (foreign trade) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि अब सरकार का ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म (Trade, Technology and Tourism) 3टी पर फोकस (focus on 3T) है। पीयूष गोयल ने मंगलवार को वाणिज्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम के साथ वाणिज्य विभाग के पुनर्गठन पर रिपोर्ट का विमोचन करने के बाद यह बात कही। अपने संबोधन में गोयल ने कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का निर्यात पर विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि निर्यात पर विशेष ध्यान साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के तहत दिया गया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि अगर...