Monday, April 21"खबर जो असर करे"

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सरकार का काम स्टार्टअप को सुविधा प्रदान करना है, नियामक बनना नहीं: गोयल

सरकार का काम स्टार्टअप को सुविधा प्रदान करना है, नियामक बनना नहीं: गोयल

देश, बिज़नेस
-वाणिज्य मंत्री ने विकसित देशों के स्टार्टअप्स को भारत आने का दिया निमंत्रण नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (Government) स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र (Startup Ecosystem) को मजबूत करने के लिए हमेशा एक मददगार (helper) या सुविधा प्रदाता (facilitator) के तौर पर कार्य करेगी, नियामक के रूप में नहीं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने मंगलवार को गुरुग्राम में स्टार्टअप्स-20 शिखर सम्मेलन (Startups-20 Summit) को संबोधित करते हुए यह बात कही। पीयूष गोयल ने कहा कि सबसे अच्छा तरीका स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से बाहर होना है। उन्होंने कहा कि सरकार पारिस्थितिकी तंत्र के नियमन या उसे निर्देशित करने का काम नहीं करेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि इस पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारक स्व-नियमन करेंगे। गोयल ने कहा कि भारत स्टार्टअप की दुनिया को एक विशिष्ट अवसर मुहैया करता है। भारत के पास कुशल ...
सरकार ने चुनावी बांड की 27वीं किस्त को दी मंजूरी, सोमवार से शुरू होगी बिक्री

सरकार ने चुनावी बांड की 27वीं किस्त को दी मंजूरी, सोमवार से शुरू होगी बिक्री

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने चुनावी बांड की 27वीं किस्त (27th installment of electoral bonds) जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसकी बिक्री सोमवार, 3 जुलाई से शुरू होगी। इस बांड को जारी करने की अनुमति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) (State Bank of India - SBI)) के 29 अधिकृत शाखाओं को दी गई है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि 27वें चरण के तहत एसबीआई के 29 अधिकृत शाखाओं को 3-12 जुलाई तक चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक चुनावी बांड की बिक्री के लिए एसबीआई की बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, नई दिल्ली और मुंबई सहित 29 शाखाओं को अधिकृत किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि चुनावी बांड जारी होने की तिथि से 15 दिनों के लिए वैध ह...
महंगाई पर काबू पाने के लिए बफर स्टॉक से तुअर दाल देगी सरकार

महंगाई पर काबू पाने के लिए बफर स्टॉक से तुअर दाल देगी सरकार

देश, बिज़नेस
-तुअर दाल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने उठाया कदम नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (Government) ने भारतीय बाजार (Indian market) में आयातित स्टॉक (imported stock) आने तक अरहर दाल (tur dal) को राष्ट्रीय सुरक्षित भंडार (बफर स्टॉक) (National Reserve - Buffer Stock)) से एक मूल्यांकित और लक्षित तरीके से जारी करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने यह कदम उपभोक्ताओं को तुअर दाल यानी अरहर दाल की किफायती दामों पर उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाया है। खाद्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) को पात्र मिल मालिकों के बीच ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से तुअर दाल का निपटान करने का निर्देश दिया है, ताकि उपभोक्ताओं के लिए तैयार तुअर दाल के उपलब्ध स्टॉक को बढ़ाया जा सके। इससे पहले सरकार ने जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोक...
सरकार ने अबतक 5.58 करोड़ टन चावल और 2.62 करोड़ टन गेहूं खरीदा

सरकार ने अबतक 5.58 करोड़ टन चावल और 2.62 करोड़ टन गेहूं खरीदा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने चालू विपणन सत्र 2022-23 (Current Marketing Session 2022-23) में अबतक 5.58 करोड़ टन चावल (5.58 crore tonnes of rice) की खरीदारी की है। इसके साथ ही सरकार ने 1.22 करोड़ किसानों को 1.7 लाख करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में बताया कि अबतक 5.58 करोड़ टन चावल की खरीद हुई है। रबी विपणन वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में अबतक गेहूं की खरीद 2.62 करोड़ टन रही है, जो पिछले साल की कुल खरीद 1.88 करोड़ टन से कहीं ज्यादा है। सरकार ने गेहूं के लिए 21.29 लाख किसानों को लगभग 55,680 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र (अक्टूबर-सितंबर) में 19 जून तक कुल 8.3 करोड़ टन धान (5.58 करोड़ टन चावल) की खरीद की गई है। मिलों ...
भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी काम कर रही सरकारः शिवराज

भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी काम कर रही सरकारः शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- कुलैथ के जगन्नाथ मेले के शुभारंभ समारोह में वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज और केन्द्रीय मंत्री तोमर भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि प्रदेश सरकार (state government) भौतिक प्रगति (material progress) के साथ-साथ समर्पित भाव से आध्यात्मिक उन्नति (spiritual progress) के लिये भी काम कर रही है। विकास के महायज्ञ में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार शाम को ग्वालियर जिले के ग्राम कुलैथ में भगवान जगन्नाथ के विशाल मेले के शुभारंभ एवं सीएम राईज स्कूल के भूमि-पूजन समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी समारोह में वर्चुअली शामिल हुए। मेले के पहले दिन कुलैथ में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकली गई, जिसका जगह-जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। मुख्य...
सरकार ने गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए लागू किया स्टॉक लिमिट

सरकार ने गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए लागू किया स्टॉक लिमिट

देश, मध्य प्रदेश
नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (government) ने गेहूं (wheat) की बढ़ती कीमतों (rising prices) पर लगाम लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से गेहूं पर भंडारण सीमा (Storage limit on wheat) (स्टॉक लिमिट) लागू कर दी है। सरकार ने 15 वर्ष में पहली बार गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू किया है, जो मार्च, 2024 तक लागू रहेगा। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने सोमवार को यहां आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि गेहूं की कीमतों में आई तेजी के कारण तत्काल प्रभाव से स्टॉक सीमा लागू की गई है। यह स्टॉक लिमिट व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी खुदरा श्रृंखला विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर 31 मार्च, 2024 तक के लिए लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत पहले चरण में केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला किया है। चोपड़ा ने कहा कि...
कीमतों को काबू में रखना सरकार की प्राथमिकता: पीयूष गोयल

कीमतों को काबू में रखना सरकार की प्राथमिकता: पीयूष गोयल

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और खाद्य मंत्री (Union Minister of Commerce & Industry and Food) पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा कि सरकार (Government) कीमतों को नियंत्रण (price control) में रखने को प्राथमिकता देती है। इसी वजह से भारत (India) में मुद्रास्फीति (Inflation low) कई विकसित देशों (many developed countries) की तुलना में कम है। मंत्रियों का समूह नियमित रूप से बैठक कर कीमतों पर चर्चा करता है। केंद्रीय मंत्री गोयल बुधवार को यहां एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 143 रुपये बढ़ाकर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल करने के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कीमतों को नियंत्रण में रखने को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले औसत महंगाई दर 10-12 फीसदी रहती थी, लेकि...
मोदी सरकार के बेमिसाल नौ साल

मोदी सरकार के बेमिसाल नौ साल

अवर्गीकृत
- डॉ. दिलीप अग्निहोत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में सफलतापूर्वक नौ वर्ष पूरे कर लिए। संयोग है कि केंद्र सरकार की नौवीं वर्षगांठ के ठीक पहले पापुआ न्यू गिनी में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग एक दर्जन सम्मान मिल चुके हैं। देश-विदेश में हर जगह मोदी-मोदी की गूंज होती है। इस नौ साल की अवधि में दो वर्ष वैश्विक कोरोना महामारी का प्रकोप रहा। इसने दुनिया के विकसित देशों को भी हिला कर रख दिया। सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे संभलने का प्रयास चल ही रहा था कि रूस-यूक्रेन संकट सामने आ गया। इन सभी कारणों से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों में कई दशक बाद ऐसी महंगाई देखी गई। इस कोरोना काल में नरेन्द्र मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी निशुल्क राहत वितरण योजना का सं...
सरकार ने 1.6 लाख करोड़ रुपये एमएसपी पर खरीदा 520.6 लाख टन चावल

सरकार ने 1.6 लाख करोड़ रुपये एमएसपी पर खरीदा 520.6 लाख टन चावल

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने चालू खरीफ विपणन सत्र 2022-23 (Current Kharif Marketing Season 2022-23) में अब तक 520.6 लाख टन चावल की खरीद (Purchase of 520.6 lakh tonnes rice) की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) (Minimum Support Price (MSP)) पर हुई इस खरीद के लिए 1.12 करोड़ किसानों (1.12 crore farmers) को कुल 1.6 लाख करोड़ रुपये (Rs 1.6 lakh crore) का भुगतान किया गया है। खाद्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि चालू खरीफ विपणन सत्र में 22 मई तक कुल 520.6 करोड़ टन चावल की खरीद की गई है। मंत्रालय के मुताबिक चावल खरीद अभियान से 1.12 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचा है। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। केंद्र ने चालू विपणन सत्र 2022-23 (अक्टूबर-सितंबर) में 626 लाख टन चावल खरीदने का लक्ष्...