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Jun132023 by News EditorNo Comments

सरकार ने गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए लागू किया स्टॉक लिमिट

नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (government) ने गेहूं (wheat) की बढ़ती कीमतों (rising prices) पर लगाम लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से गेहूं पर भंडारण सीमा (Storage limit on wheat) (स्टॉक लिमिट) लागू कर दी है। सरकार ने 15 वर्ष में पहली बार गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू किया है, जो मार्च, 2024 तक लागू रहेगा। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने सोमवार को यहां आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि गेहूं की कीमतों में आई तेजी के कारण तत्काल प्रभाव से स्टॉक सीमा लागू की गई है। यह स्टॉक लिमिट व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी खुदरा श्रृंखला विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर 31 मार्च, 2024 तक के लिए लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत पहले चरण में केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला किया है। चोपड़ा ने कहा कि...

Jun82023 by News EditorNo Comments

कीमतों को काबू में रखना सरकार की प्राथमिकता: पीयूष गोयल

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और खाद्य मंत्री (Union Minister of Commerce & Industry and Food) पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा कि सरकार (Government) कीमतों को नियंत्रण (price control) में रखने को प्राथमिकता देती है। इसी वजह से भारत (India) में मुद्रास्फीति (Inflation low) कई विकसित देशों (many developed countries) की तुलना में कम है। मंत्रियों का समूह नियमित रूप से बैठक कर कीमतों पर चर्चा करता है। केंद्रीय मंत्री गोयल बुधवार को यहां एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 143 रुपये बढ़ाकर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल करने के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कीमतों को नियंत्रण में रखने को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले औसत महंगाई दर 10-12 फीसदी रहती थी, लेकि...

May312023 by News EditorNo Comments

मोदी सरकार के बेमिसाल नौ साल

अवर्गीकृत

- डॉ. दिलीप अग्निहोत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में सफलतापूर्वक नौ वर्ष पूरे कर लिए। संयोग है कि केंद्र सरकार की नौवीं वर्षगांठ के ठीक पहले पापुआ न्यू गिनी में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग एक दर्जन सम्मान मिल चुके हैं। देश-विदेश में हर जगह मोदी-मोदी की गूंज होती है। इस नौ साल की अवधि में दो वर्ष वैश्विक कोरोना महामारी का प्रकोप रहा। इसने दुनिया के विकसित देशों को भी हिला कर रख दिया। सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे संभलने का प्रयास चल ही रहा था कि रूस-यूक्रेन संकट सामने आ गया। इन सभी कारणों से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों में कई दशक बाद ऐसी महंगाई देखी गई। इस कोरोना काल में नरेन्द्र मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी निशुल्क राहत वितरण योजना का सं...

May272023 by News EditorNo Comments

सरकार ने 1.6 लाख करोड़ रुपये एमएसपी पर खरीदा 520.6 लाख टन चावल

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने चालू खरीफ विपणन सत्र 2022-23 (Current Kharif Marketing Season 2022-23) में अब तक 520.6 लाख टन चावल की खरीद (Purchase of 520.6 lakh tonnes rice) की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) (Minimum Support Price (MSP)) पर हुई इस खरीद के लिए 1.12 करोड़ किसानों (1.12 crore farmers) को कुल 1.6 लाख करोड़ रुपये (Rs 1.6 lakh crore) का भुगतान किया गया है। खाद्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि चालू खरीफ विपणन सत्र में 22 मई तक कुल 520.6 करोड़ टन चावल की खरीद की गई है। मंत्रालय के मुताबिक चावल खरीद अभियान से 1.12 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचा है। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। केंद्र ने चालू विपणन सत्र 2022-23 (अक्टूबर-सितंबर) में 626 लाख टन चावल खरीदने का लक्ष्...

May252023 by News EditorNo Comments

मप्रः शासकीय और निजी महाविद्यालयों में आज ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू

देश, मध्य प्रदेश

भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में उच्च शिक्षा (Higher education) से संबंधित 1304 से अधिक सभी शासकीय और निजी महाविद्यालयों (government and private colleges) में वर्ष 2023-24 शैक्षणिक सत्र (Year 2023-24 Academic Session) के लिये गुरुवार, 25 मई से प्रवेश प्रारंभ होंगे। यह प्रवेश प्रक्रिया epravesh.mponline.gov.in से पूर्णत: ऑनलाइन (online admission process) होगी। इसमें एक मुख्य चरण और तीन सीएलसी राउंड होंगे। विद्यार्थियों को अपने दस्तावेज के सत्यापन के लिये महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिये भी ई-सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। यह जानकारी बुधवार को जनसम्पर्क अधिकारी बिन्दु सुनील ने दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सरल और विद्यार्थी हितैषी बनाया गया है। विद्यार्थी, त्रुटि होने पर ऑनलाइन शुल्क जमा करने के ...

May142023 by News EditorNo Comments

सरकार ने स्थापित किया त्वरित कॉरपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (Government) ने त्वरित कॉरपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) (Expedited Corporate Exit Processing Center (C-PACE)) को स्थापित किया है। इससे कंपनियों की समापन प्रक्रिया (liquidation process of companies) को केंद्रीकृत करने, रजिस्ट्री को न्यायसंगत बनाने के साथ हितधारकों को अधिक सार्थक डेटा की उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके अलावा रजिस्ट्री पर अनावश्यक बोझ को कम करने में भी सहायता मिलेगी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) की स्थापना की है। इससे कंपनियों का रिकॉर्ड समय पर और तय प्रक्रिया के तहत विपंजीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके साथ ही संबंधित लोगों को और सार्थक आंकड़ा भी उपलब्ध कराया जा सके। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित सी-पेस से हितधारकों को समस्या...

Apr302023 by News EditorNo Comments

सरकार ने रजनीश कर्नाटक को बीओआई का एमडी नियुक्त किया

देश, बिज़नेस

-बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक देवदत्त चंद एमडी नियुक्त नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने रजनीश कर्नाटक (Rajneesh Karnataka) को बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) का प्रबंध निदेशक (Managing Director of Bank of India (BOI)) और देवदत्त चंद (Devdutt Chand) को बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) का प्रमुख (Head of Bank of Baroda (BoB)) नियुक्त किया है। दोनों नियुक्तियों की अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद आई है। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक रजनीश कर्नाटक को सरकार ने 3 साल के लिए बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। रजनीश कर्नाटक ने अतनु कुमार दास की जगह ली है, जिन्होंने इस साल जनवरी में अपना तीन साल का...

Apr242023 by News EditorNo Comments

मध्य प्रदेश सरकार के तीन साल, कृषि क्षेत्र में बेमिसाल

अवर्गीकृत

- कमल पटेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का गौरव-गान वैश्विक स्तर पर हो रहा है। देश के सशक्तीकरण में मध्य प्रदेश भी पूरी ताकत से सशक्त भारत के सपने को साकार करने के लगा है। विगत तीन वर्षों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सतत प्रयास हुए। चना, मसूर एवं सरसों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन गेहूं के साथ करने के निर्णय से ही किसानों को हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ है। प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर पुरस्कार प्राप्त करने का भी रिकॉर्ड भी कायम किया है। कृषकों के परिश्रम से सिंचित हमारा प्रदेश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सरकार किसानों को फसल का अधिकतम समर्थन मूल्य दिलाने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार ने अप्रैल 2020 से किसानों को लाभान्वित करने के लिए गेहूं से पहले चना, मसूर ए...

Apr202023 by News EditorNo Comments

सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर फिर लगाया विंडफॉल टैक्स

देश, बिज़नेस

- कच्चे तेल पर फिर से 6,400 रुपये प्रति टन का विंडफॉल टैक्स लगा - डीजल के निर्यात पर लागू 50 पैसे प्रति लीटर कर घटाकर शून्य किया नई दिल्ली (New Delhi)। अंतरराष्ट्रीय बाजार (international market) में क्रूड ऑयल के दाम (crude oil price) में तेजी के बीच सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स (windfall tax) (अप्रत्याशित लाभ कर) में संशोधन किया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) (Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)) के उत्पादित कच्चे तेल पर लगाया गया 6,400 रुपये प्रति टन का विंडफॉल टैक्स 19 अप्रैल से लागू हो गया है। हालांकि, डीजल के निर्यात पर शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। सरकार की ओर से मंगलवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ओएनजीसी जैसी कंपनियों के उत्पादित कच्चे तेल पर अब 6,400 रुपये प्रति टन का विंडफॉल टैक्स लगेगा। इससे पहले सरकार ने चार अप्रैल को द...