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Sep152023 by News EditorNo Comments

नागरिकों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए परिवार की तरह चला रहा हूँ सरकार: शिवराज

- मुख्यमंत्री चौहान ने सीहोर जिले के निमोटा में छह करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों का किया भूमि-पूजन भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि मैं सरकार को परिवार की तरह चला रहा हूँ। लोगों की जिन्दगी में खुशियाँ लाने के लिए मैं दिन-रात काम कर रहा हूँ। नि:शुल्क राशन (Free ration), मुख्यमंत्री आवास (Chief Minister's residence), आयुष्मान कार्ड (Ayushman card) जैसी योजनाओं का लाभ आज हर व्यक्ति को मिल रहा है। आप सभी मेरा परिवार हैं। आपकी तकलीफों को दूर करना, आपके चेहरों पर सदैव मुस्कुराहट बनाए रखना और आपकी आँखो में कभी आँसू नहीं आने देना मेरा फर्ज है। मुख्यमंत्री चौहान गुरुवार को सीहोर जिले के भैरूंदा जनपद के ग्राम निमोटा में जनसंवाद एवं हितलाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ग्राम निमोटा में 6 करोड़ 30 लाख 31 हजार रुपये क...

Sep152023 by News EditorNo Comments

सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए स्टॉक लिमिट घटाई

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने गेहूं की बढ़ती कीमतों (rising prices of wheat) पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त कदम उठाया है। सरकार ने गेहूं के व्यापारियों (traders), थोक विक्रेताओं (wholesalers) और बड़ी खुदरा श्रृंखला विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट में कटौती (Stock limit cut) की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो 31 मार्च, 2024 तक जारी रहेगा। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि सरकार ने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा को 3000 मीट्रिक टन से संशोधित कर 2000 मीट्रिक टन कर दिया है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि कीमतों में हालिया वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्टॉक सीमा की समीक्षा के बाद इसे लागू कर दिया गया है। खाद्य सचिव ने ...

Sep52023 by News EditorNo Comments

सरकार ने शुरू की वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट की तैयारी, मंत्रालयों से मांगा ब्योरा

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (Government) ने वित्त वर्ष 2024-25 ( financial year 2024-25) के लिए अंतरिम बजट की तैयारी (preparing interim budget) शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इसके लिए एक सकुर्लर जारी कर विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों से व्यय संबंधी ब्योरा मांगा है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट संबंधी परिपत्र जारी किया है। इसके लिए वित्तीय सलाहकारों को पांच अक्टूबर तक जरूरी ब्योरे मुहैया कराने को कहा गया है। बजट परिपत्र के मुताबिक सभी मंत्रालयों एवं विभागों को समर्पित कोष वाले स्वायत्तशासी निकायों या अनुपालन संस्थाओं का भी ब्योरा देना होगा। व्यय सचिव की अध्यक्षता में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से बजट-पूर्व बैठकों का दौर शुरू होगा, जो नवंबर के मध्य तक चलेगा। बजट-पूर्व बैठकों का दौर खत्म होने के बाद वित्त वर्ष 20...

Sep22023 by News EditorNo Comments

RBI और सरकार के समन्वय से भारत की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाः शक्तिकांत दास

देश, मध्य प्रदेश

इंदौर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और सरकार के बेहतर समन्वय से ही भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत में इस वर्ष अप्रैल से जून तक की जीडीपी दर 7.8 प्रतिशत रहेगी। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और मान रहा है कि यह दशक भारत का है। आरबीआई विश्व का नया उभरता हुआ ग्रोथ इंजन है। यह बातें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को इंदौर में देवी अहिल्या विश्व विद्यालय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जुलाई की मुद्रास्फीति दर जो अगस्त में जारी हुई, 7.4 प्रतिशत थी। इसने लोगों को चौंकाया, लेकिन हमें इसकी उम्मीद थी। वर्षा कम होने के कारण सब्जियों की कीमत बढ़ती देखी गई। पिछले कुछ वर्षों में यह देखने में आया है कि अक्सर टाप (टीओपी) यानी टमाटर, प्याज व आलू तीनों सब्जियां अन्य सब्जियों के मुकाबले ज्यादा परेशान करती हैं। हमें सब्जियों की कीमत बढ़ने की उम्मीद पहले ...

Sep12023 by News EditorNo Comments

सरकार ने 1.43 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात को दी मंजूरी

देश, बिज़नेस

-भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर को गैर-बासमती चावल निर्यात की अनुमति नई दिल्ली (New Delhi)। भारत (India) ने गैर-बासमती सफेद चावल (Non-Basmati White Rice) के निर्यात पर लागू प्रतिबंध में थोड़ी ढील (Easing of restrictions on exports) दी है। केंद्र सरकार ने भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर के अनुरोध पर 1.43 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात (export 1.43 lakh tonnes of non-basmati white rice) की अनुमति (Permission) दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने देर रात जारी अधिसूचना में कहा कि सरकार ने भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर को 1.43 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। डीजीएफटी की अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से इस निर्यात की अनुमति दी गई है। भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर को गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात के लिए अधिसूचित किया गय...

Aug282023 by News EditorNo Comments

बासमती चावल के नाम पर सफेद चावल का निर्यात, सरकार सख्त

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) बासमती चावल (Basmati rice) के नाम पर सफेद गैर बासमती चावल (White non basmati rice) के अवैध निर्यात (illegal export) को रोकने के लिए उपाय कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार उबले हुए चावल और बासमती चावल के निर्यात पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया है। वही घरेलू कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए 20 जुलाई से गैर बासमति सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का कहना है कि केवल 1200 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन और उससे अधिक मूल्य के बासमती को निर्यात संबंधी पंजीकृत किया जाना चाहिए। 1200 अमेरिका डॉलर से कम कीमत वाले चावल को लेकर एक समिति मूल्यांकन करेगी। समिति की सिफारिश के बाद ही उद्योग जगत के साथ मिलकर कम मूल्य के निर्यात पर फैसला लिया जाएगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को इस संब...

Aug142023 by News EditorNo Comments

नागरिक सुरक्षा और सरकार

अवर्गीकृत

- डॉ. रमेश ठाकुर चौदह अगस्त को ‘राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा दिवस’ है, जिसके मायने मानवीय जीवन के लिए बहुत खास हैं। तेज भागती जिंदगी और मशीनरी युग में दौड़ती इंसानी जीवनशैली में जोखिम की कमी नहीं है। किसी के साथ कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता? नागरिक सुरक्षा दुरुस्त करना, चाहें राज्य की सरकारें हों या केंद्र सरकार, सबका पहला धर्म होता है कि वह अपने लोगों को सुरक्षा की गारंटी दें। इस दायित्व से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। समाज का जिम्मेदार नागरिक जब अपनी सरकार से किसी चीज की मांग करता है, उसके लिए उसे धरना, आंदोलन भी करना पड़ता है, तो उसका समाधान निकालना सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। पर, आज के वक्त में परिदृश्य बहुत बदल चुका है। नागरिक मांगों पर सरकारें मुंह फेरती हैं, सामाजिक मुद्दों को इग्नोर करती हैं। तब, ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर हुकूमतें गंभीर नहीं है। हुकूमतें ऐसा न करें...

Aug122023 by News EditorNo Comments

बफर स्टॉक से 3 लाख मीट्रिक टन प्याज खुदरा बाजार में बेचेगी सरकार

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अपने बफर स्टॉक से 3 लाख मीट्रिक टन प्याज खुले बाजार में जारी करना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग जिन राज्यों में प्याज की खुदरा कीमतें औसत मूल्य से अधिक है, उन राज्यों में बफर स्टॉक से प्याज जारी करेंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने इस वर्ष बनाए गए 3 लाख मीट्रिक टन के बफर स्टॉक से प्याज जारी करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय के मुताबिक खाद्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) के प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक कर इसके निपटान के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया है। मंत्रालय के मुताबिक उन राज्यों या क्षेत्रों के प्रमुख बाजारों में बफर स्टॉक से प्य...

Aug102023 by News EditorNo Comments

सरकार खुले बाजार में 50 लाख टन गेहूं, 25 लाख टन चावल और बेचेगी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों (rising food prices) पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार केंद्रीय पूल से अतिरिक्त 50 लाख टन गेहूं (5 million tonnes wheat) और 25 लाख टन चावल (2.5 million tonnes rice) खुले बाजार में बेचेगी। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि सरकार ने 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचने का निर्णय लिया है। चावल और गेहूं की बिक्री भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत ई-नीलामी के जरिए की जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक आरक्षित मूल्य में 200 रुपये प्रति क्विंटल की कमी की जाएगी और इसका प्रभावी मूल्य अब 2900 रुपये प्रति क्विंटल होगा। आरक्षित मूल्य में कमी के कारण होने वाली लागत उपभोक्ता मामले के विभाग द्वार...