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सरकार ने वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ा कर 10 साल की

सरकार ने वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ा कर 10 साल की

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विमानन क्षेत्र को सुगम एवं बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ा कर 10 साल कर दी गई है। अभी तक वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) की वैधता पांच साल होती थी। ये अवधि पूरी होने के बाद इसका नवीनीकरण कराना होता था। नागर विमानन मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि मंत्रालय ने विमान नियम, 1937 में संशोधन किया है। मंत्रालय ने इन संशोधनों के तहत एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) और सीपीएल धारकों के लाइसेंस की वैधता को पांच साल से बढ़ा कर 10 साल कर दी है। अभी तक वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) की वैधता पांच साल थी, जिसे अवधि पूरी होने के बाद नवीनीकरण कराना होता था। मंत्रालय ने इसके साथ ही हवाई अड्डे के आसपास ‘रोशनी’ संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए भी नियमों में संशोधन किया गया है...
बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य की समीक्षा पर विचार कर रही सरकार

बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य की समीक्षा पर विचार कर रही सरकार

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government ) बासमती चावल (Basmati Rice) के न्यूनतम निर्यात मूल्य की समीक्षा (Review of Minimum Export Price) पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस समय ये 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन (US$1,200 per ton) है। दरअसल अधिक मूल्य होने की वजह से देश का निर्यात प्रभावित हुआ है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य की समीक्षा पर गंभीरता से विचार कर रही है, जो इस समय 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है। मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने चावल की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार बासमती चावल के लिए पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी) जारी करने के लिए फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य की समीक्षा ...
प्रदेश के विकास, नागरिक कल्याण व धर्म-संस्कृति को आगे बढ़ाना सरकार का दायित्व: शिवराज

प्रदेश के विकास, नागरिक कल्याण व धर्म-संस्कृति को आगे बढ़ाना सरकार का दायित्व: शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री ने सातदेव में 19 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया भूमि-पूजन भोपाल (Bhopal)। प्रदेश के विकास (development of the state) और जन-कल्याण (Public welfare) के साथ ही धर्म और संस्कृति (Religion and culture) को आगे बढ़ाना भी सरकार का दायित्व है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने मंगलवार शाम को सीहोर जिले के ग्राम सातदेव स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित भूमि-पूजन कार्यक्रम में कही। उन्होंने सातदेव के पातालेश्वर महादेव मंदिर सहित बुधनी विधानसभा में 19 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत के 17 मंदिरों के निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक के बनने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। सलकनपुर में भव्य देवी लोक के निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही जाम सांवली में हनुमान लोक, ओरछा में र...
सरकार ने कीमतें नियंत्रित करने को खुले बाजार में 18.09 लाख टन गेहूं बेचा

सरकार ने कीमतें नियंत्रित करने को खुले बाजार में 18.09 लाख टन गेहूं बेचा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने कीमतों को नियंत्रित (controlled prices) करने के लिए खुले बाजार (sold open market) में 18.09 लाख टन गेहूं (18.09 lakh tonnes of wheat) बेचा है। ये गेहूं खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत 13 ई-नीलामी में थोक ग्राहकों को केंद्रीय पूल से बेचा गया। इससे गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों को कम करने में मदद मिली है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि 21 सितंबर तक ओएमएसएस के तहत कुल 13 ई-नीलामी के जरिए 18.09 लाख टन गेहूं बेचा गया है। मंत्रालय ने कहा कि साप्ताहिक ई-नीलामी के जरिए गेहूं 2,125 रुपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर बेचा जा रहा है, जो मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर है। मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश भर में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 480 से अधि...
एसजेवीएन में 4.92 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार: दीपम सचिव

एसजेवीएन में 4.92 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार: दीपम सचिव

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। केंद्र सरकार एसजेवीएन लिमिटेड में अपनी 4.92 फीसदी हिस्सेदारी, बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिए 69 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर बेचेगी। इसके लिए दो दिवसीस शेयर बिक्री गुरुवार, 21 सितंबर से शुरू होगी। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को सोशल नेटवर्किंग साइट "एक्स" पर दी जानकारी में बताया कि एसजेवीएन में बिक्री पेशकश गैर-खुदरा निवेशकों के लिए गुरुवार को खुलेगी। वहीं, खुदरा निवेशक शुक्रवार को बोली लगा सकते हैं। दीपम सचिव के मुताबिक सरकार अतिरिक्त बोली आने पर 2.46 फीसदी हिस्सेदारी और बेचने (ग्रीन शू विकल्प) के विकल्प सहित 4.92 फीसदी इक्विटी का विनिवेश करेगी। उल्लेखनीय है कि एसजेवीएन लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण वाली एक शेड्यूल-'ए' मिनी रत्न श्रेणी-। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। केंद्र सरकार को 69 रुपये प्रति शेयर के ...
नागरिकों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए परिवार की तरह चला रहा हूँ सरकार: शिवराज

नागरिकों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए परिवार की तरह चला रहा हूँ सरकार: शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री चौहान ने सीहोर जिले के निमोटा में छह करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों का किया भूमि-पूजन भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि मैं सरकार को परिवार की तरह चला रहा हूँ। लोगों की जिन्दगी में खुशियाँ लाने के लिए मैं दिन-रात काम कर रहा हूँ। नि:शुल्क राशन (Free ration), मुख्यमंत्री आवास (Chief Minister's residence), आयुष्मान कार्ड (Ayushman card) जैसी योजनाओं का लाभ आज हर व्यक्ति को मिल रहा है। आप सभी मेरा परिवार हैं। आपकी तकलीफों को दूर करना, आपके चेहरों पर सदैव मुस्कुराहट बनाए रखना और आपकी आँखो में कभी आँसू नहीं आने देना मेरा फर्ज है। मुख्यमंत्री चौहान गुरुवार को सीहोर जिले के भैरूंदा जनपद के ग्राम निमोटा में जनसंवाद एवं हितलाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ग्राम निमोटा में 6 करोड़ 30 लाख 31 हजार रुपये क...
सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए स्टॉक लिमिट घटाई

सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए स्टॉक लिमिट घटाई

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने गेहूं की बढ़ती कीमतों (rising prices of wheat) पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त कदम उठाया है। सरकार ने गेहूं के व्यापारियों (traders), थोक विक्रेताओं (wholesalers) और बड़ी खुदरा श्रृंखला विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट में कटौती (Stock limit cut) की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो 31 मार्च, 2024 तक जारी रहेगा। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि सरकार ने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा को 3000 मीट्रिक टन से संशोधित कर 2000 मीट्रिक टन कर दिया है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि कीमतों में हालिया वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्टॉक सीमा की समीक्षा के बाद इसे लागू कर दिया गया है। खाद्य सचिव ने ...
सरकार ने शुरू की वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट की तैयारी, मंत्रालयों से मांगा ब्योरा

सरकार ने शुरू की वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट की तैयारी, मंत्रालयों से मांगा ब्योरा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (Government) ने वित्त वर्ष 2024-25 ( financial year 2024-25) के लिए अंतरिम बजट की तैयारी (preparing interim budget) शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इसके लिए एक सकुर्लर जारी कर विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों से व्यय संबंधी ब्योरा मांगा है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट संबंधी परिपत्र जारी किया है। इसके लिए वित्तीय सलाहकारों को पांच अक्टूबर तक जरूरी ब्योरे मुहैया कराने को कहा गया है। बजट परिपत्र के मुताबिक सभी मंत्रालयों एवं विभागों को समर्पित कोष वाले स्वायत्तशासी निकायों या अनुपालन संस्थाओं का भी ब्योरा देना होगा। व्यय सचिव की अध्यक्षता में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से बजट-पूर्व बैठकों का दौर शुरू होगा, जो नवंबर के मध्य तक चलेगा। बजट-पूर्व बैठकों का दौर खत्म होने के बाद वित्त वर्ष 20...
RBI और सरकार के समन्वय से भारत की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाः शक्तिकांत दास

RBI और सरकार के समन्वय से भारत की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाः शक्तिकांत दास

देश, मध्य प्रदेश
इंदौर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और सरकार के बेहतर समन्वय से ही भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत में इस वर्ष अप्रैल से जून तक की जीडीपी दर 7.8 प्रतिशत रहेगी। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और मान रहा है कि यह दशक भारत का है। आरबीआई विश्व का नया उभरता हुआ ग्रोथ इंजन है। यह बातें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को इंदौर में देवी अहिल्या विश्व विद्यालय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जुलाई की मुद्रास्फीति दर जो अगस्त में जारी हुई, 7.4 प्रतिशत थी। इसने लोगों को चौंकाया, लेकिन हमें इसकी उम्मीद थी। वर्षा कम होने के कारण सब्जियों की कीमत बढ़ती देखी गई। पिछले कुछ वर्षों में यह देखने में आया है कि अक्सर टाप (टीओपी) यानी टमाटर, प्याज व आलू तीनों सब्जियां अन्य सब्जियों के मुकाबले ज्यादा परेशान करती हैं। हमें सब्जियों की कीमत बढ़ने की उम्मीद पहले ...