government – Page 6 – LNSTAR News

Nov62023 by News EditorNo Comments

सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक के एमडी का कार्यकाल बढ़ाया

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने सार्वजनिक क्षेत्र (Public sector ) के बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) (Bank of Maharashtra (BOM) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा प्रबंध निदेशकों (एमडी) के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने रविवार को दी जानकारी में बताया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने बीओएम के एमडी और सीईओ ए. एस राजीव के कार्यकाल को उनकी सेवानिवृत्ति तक छह महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ एम वी. राव का कार्यकाल भी 31 जुलाई, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने ए. एस राजीव को 2018 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एमडी और सीईओ नियुक्त किया था। वहीं, एम वी. राव ने 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में अप...

Oct272023 by News EditorNo Comments

सरकार ने बासमती चावल निर्यात का न्यूनतम मूल्य घटाकर 950 डॉलर प्रति टन किया

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने बासमती चावल निर्यात (basmati rice export) के लिए न्यूनतम मूल्य 1,200 डॉलर प्रति टन (Minimum price $1,200 per ton) से घटाकर 950 डॉलर प्रति टन (950 dollars per ton) कर दिया है। सरकार ने यह कदम बासमती चावल की ज्यादा कीमत के कारण इसका निर्यात प्रभावित होने की चिंताओं के बीच उठाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को निर्यात संवर्धन निकाय एपीडा को भेजे एक पत्र में यह जानकारी दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि बासमती चावल के निर्यात के लिए अनुबंध पंजीकरण के लिए मूल्य सीमा को 1,200 डॉलर प्रति टन से संशोधित कर 950 डॉलर प्रति टन करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को केवल उन्हीं अनुबंधों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया है, जिनका मूल्य 950 डॉलर प्रति टन और...

Oct192023 by News EditorNo Comments

सरकार ने 10 लाख टन से अधिक गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी

देश, बिज़नेस

-नेपाल, कैमरून और मलेशिया सहित सात देशों को गैर-बासमती चावल का निर्यात नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने नेपाल, कैमरून और मलेशिया सहित सात देशों (Seven countries) को 10,34,800 टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति (Permission to export non-Basmati rice) दे दी है। इन देशों को यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) (National Cooperative Export Limited - NCEL) के माध्यम से किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बुधवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक सात देशों को 10,34,800 टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है। इन देशों में नेपाल, कैमरून, कोटे डी आइवर, गिनी, मलेशिया, फिलीपींस और सेशल्स शामिल हैं। अधिसूचना के मुताबिक यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. (एनसीईएल) के जरिए किया जा सकता है। डीजीएफटी के मुताबिक भारत ने घरेल...

Oct182023 by News EditorNo Comments

सरकार हुडको में सात फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central Government) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हुडको) (Housing and Urban Development Corporation -HUDCO) में सात फीसदी तक हिस्सेदारी (stake up to seven percent) बिक्री पेशकश (ओएफएस) के तहत बेचेगी। ये बिक्री न्यूनतम 79 रुपये प्रति शेयर के भाव पर की जाएगी। सरकार को इस बिक्री से करीब एक हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने मंगलवार को एक्स पोस्ट पर यह जानकारी दी। दीपम सचिव ने बताया कि सरकार हुडको में अपनी 7 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। ये बिक्री 18 से 19 अक्टूबर के बीच न्यूनतम 79 रुपये प्रति शेयर के भाव पर की जाएगी। कंपनी के कुल 14.01 करोड़ शेयर यानी सात फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री ओएफएस के तहत बेची जाएगी। दीपम सचिव के मुताबिक हुडको में सात फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश ग...

Oct172023 by News EditorNo Comments

सरकार ने वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ा कर 10 साल की

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विमानन क्षेत्र को सुगम एवं बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ा कर 10 साल कर दी गई है। अभी तक वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) की वैधता पांच साल होती थी। ये अवधि पूरी होने के बाद इसका नवीनीकरण कराना होता था। नागर विमानन मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि मंत्रालय ने विमान नियम, 1937 में संशोधन किया है। मंत्रालय ने इन संशोधनों के तहत एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) और सीपीएल धारकों के लाइसेंस की वैधता को पांच साल से बढ़ा कर 10 साल कर दी है। अभी तक वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) की वैधता पांच साल थी, जिसे अवधि पूरी होने के बाद नवीनीकरण कराना होता था। मंत्रालय ने इसके साथ ही हवाई अड्डे के आसपास ‘रोशनी’ संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए भी नियमों में संशोधन किया गया है...

Oct162023 by News EditorNo Comments

बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य की समीक्षा पर विचार कर रही सरकार

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government ) बासमती चावल (Basmati Rice) के न्यूनतम निर्यात मूल्य की समीक्षा (Review of Minimum Export Price) पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस समय ये 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन (US$1,200 per ton) है। दरअसल अधिक मूल्य होने की वजह से देश का निर्यात प्रभावित हुआ है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य की समीक्षा पर गंभीरता से विचार कर रही है, जो इस समय 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है। मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने चावल की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार बासमती चावल के लिए पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी) जारी करने के लिए फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य की समीक्षा ...

Oct42023 by News EditorNo Comments

प्रदेश के विकास, नागरिक कल्याण व धर्म-संस्कृति को आगे बढ़ाना सरकार का दायित्व: शिवराज

देश, मध्य प्रदेश

- मुख्यमंत्री ने सातदेव में 19 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया भूमि-पूजन भोपाल (Bhopal)। प्रदेश के विकास (development of the state) और जन-कल्याण (Public welfare) के साथ ही धर्म और संस्कृति (Religion and culture) को आगे बढ़ाना भी सरकार का दायित्व है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने मंगलवार शाम को सीहोर जिले के ग्राम सातदेव स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित भूमि-पूजन कार्यक्रम में कही। उन्होंने सातदेव के पातालेश्वर महादेव मंदिर सहित बुधनी विधानसभा में 19 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत के 17 मंदिरों के निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक के बनने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। सलकनपुर में भव्य देवी लोक के निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही जाम सांवली में हनुमान लोक, ओरछा में र...

Sep232023 by News EditorNo Comments

सरकार ने कीमतें नियंत्रित करने को खुले बाजार में 18.09 लाख टन गेहूं बेचा

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने कीमतों को नियंत्रित (controlled prices) करने के लिए खुले बाजार (sold open market) में 18.09 लाख टन गेहूं (18.09 lakh tonnes of wheat) बेचा है। ये गेहूं खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत 13 ई-नीलामी में थोक ग्राहकों को केंद्रीय पूल से बेचा गया। इससे गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों को कम करने में मदद मिली है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि 21 सितंबर तक ओएमएसएस के तहत कुल 13 ई-नीलामी के जरिए 18.09 लाख टन गेहूं बेचा गया है। मंत्रालय ने कहा कि साप्ताहिक ई-नीलामी के जरिए गेहूं 2,125 रुपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर बेचा जा रहा है, जो मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर है। मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश भर में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 480 से अधि...

Sep212023 by News EditorNo Comments

एसजेवीएन में 4.92 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार: दीपम सचिव

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार एसजेवीएन लिमिटेड में अपनी 4.92 फीसदी हिस्सेदारी, बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिए 69 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर बेचेगी। इसके लिए दो दिवसीस शेयर बिक्री गुरुवार, 21 सितंबर से शुरू होगी। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को सोशल नेटवर्किंग साइट "एक्स" पर दी जानकारी में बताया कि एसजेवीएन में बिक्री पेशकश गैर-खुदरा निवेशकों के लिए गुरुवार को खुलेगी। वहीं, खुदरा निवेशक शुक्रवार को बोली लगा सकते हैं। दीपम सचिव के मुताबिक सरकार अतिरिक्त बोली आने पर 2.46 फीसदी हिस्सेदारी और बेचने (ग्रीन शू विकल्प) के विकल्प सहित 4.92 फीसदी इक्विटी का विनिवेश करेगी। उल्लेखनीय है कि एसजेवीएन लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण वाली एक शेड्यूल-'ए' मिनी रत्न श्रेणी-। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। केंद्र सरकार को 69 रुपये प्रति शेयर के ...