Tuesday, April 22"खबर जो असर करे"

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सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस के इस्तेमाल पर लगाई रोक

सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस के इस्तेमाल पर लगाई रोक

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने चीनी की कीमतों पर नियंत्रण (Control of sugar prices) के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चीनी मिलों (Sugar mills) को इथेनॉल उत्पादन (Ethanol production.) के लिए गन्ने के रस का इस्तेमाल (Use of sugarcane juice) न करने का निर्देश दिया है। दरअसल सरकार को चिंता है कि इससे चीनी उत्पादन गिर सकता है, जिससे कीमतें बढ़ जाएंगी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने गुरुवार को सभी चीनी मिलों और डिस्टिलरियों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को लिखे पत्र में इथेनॉल के उत्पादन के लिए गन्ने के रस का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया है। हालांकि, मंत्रालय ने पत्र में कहा है कि बी-हैवी शीरे से तेल विपणन कंपनियों को इथेनॉल की आपूर्ति जारी रहेगी। मंत्रालय ने चीनी (नियंत्रण) आदेश 1966 के खंड 4 और 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स...
सरकार ने नेपाल को 20 टन गैर-बासमती चावल भेजने की अनुमति दी

सरकार ने नेपाल को 20 टन गैर-बासमती चावल भेजने की अनुमति दी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए दान के रूप में 20 टन गैर-बासमती चावल भेजने की अनुमति दी है। यह अनुमति भारतीय चावल निर्यातक संघ को दी गई है। इसके अलावा 5 अन्य देशों को 2.40 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है। यह छूट एक बार के लिए प्रदान की गई है। पिछले महीने पतंजलि आयुर्वेद को भी ऐसी ही छूट मिली थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने गुरुवार को एक अधिसूचना में कहा कि नेपाल भूकंप पीड़ितों को दान के तौर पर 20 टन गैर-बासमती सफेद चावल भेजने की अनुमति दी गई है। यह चावल के निर्यात के लिए भारतीय चावल निर्यातक संघ को निषेध से एक बार की छूट दी गई है। डीजीएफटी की एक अन्य अधिसूचना में कोमोरोस, मेडागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, मिस्र और केन्या सहित पांच देशों को 2.40 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमत...
राहुल गांधी ने भोपाल में किया रोड शो, मप्र में 150 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने का किया दावा

राहुल गांधी ने भोपाल में किया रोड शो, मप्र में 150 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने का किया दावा

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष (Former National President of Congress) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोमवार शाम को भोपाल में मेगा रोड-शो (Mega road-show in Bhopal) किया। उन्होंने यहां इमामी गेट से काली मंदिर (Imami Gate to Kali Mandir) तक रोड़-शो कर जनता का अभिवादन किया। रोड-शो के दौरान राहुल गांधी को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। रोड-शो के बाद राहुल गांधी ने नरेला विधानसभा क्षेत्र के अशोका गार्डन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मप्र में 150 से अधिक सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की सरकार जहां भी होती है, यह दो-तीन काम करते हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा फायदा दो-तीन बड़े उद्योगपतियों को देते हैं। पैसा जनता की जेब से आता है, जीएसटी से आता है। ये लोग किसानों से, बेरोजगार युवाओं से, छोटे व्यापारियों से प...
उदयपुर में पीएम मोदी ने बोले- राजस्थान को चाहिए पगड़ी का मान रखने वाली सरकार

उदयपुर में पीएम मोदी ने बोले- राजस्थान को चाहिए पगड़ी का मान रखने वाली सरकार

देश
उदयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेवाड़ की धरा से राजस्थान में चुनावी प्रचार का शंखनाद करते हुए आह्वान किया है कि राजस्थान के पास कांग्रेस के पांच साल के कुशासन से छुटकारा पाने का अवसर है। राजस्थान को यह तय करना होगा कि उसे पगड़ी का मान रखने वाली सरकार चाहिए या पगड़ी को लात मारकर गिराने वाली सरकार चाहिए। पीएम मोदी ने वर्ष 2024 में देश के आशीर्वाद के बाद अपने तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की टॉप तीन अर्थव्यवस्था (इकोनॉमी) में शामिल कराने का लक्ष्य इंगित करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए राजस्थान का भी सहयोग जरूरी है और राजस्थान को भी विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। उदयपुर के बलीचा स्थित कृषि उपज मण्डी प्रांगण में गुरुवार शाम को विशाल जनमैदिनी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मेवाड़ के आराध्य भगवान एकलिंग नाथ, सांवलिया सेठ, मां त्रिपुरा सुंदरी, बायण माता को नमन क...
सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 72,961 करोड़ रुपये किए जारी

सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 72,961 करोड़ रुपये किए जारी

देश, बिज़नेस
-वित्त मंत्रालय ने 28 राज्यों को नवंबर के लिए 72,961.21 करोड़ रुपये जारी किया नई दिल्ली (New Delhi)। दिवाली (Before Diwali) से पहले केंद्र सरकार (central government) ने राज्यों को तोहफा (gifts to states.) दिया है। सरकार ने टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी (States' share in tax) समय से तीन दिन पहले ही जारी कर दिया है। सरकार ने नवंबर, 2023 के लिए 28 राज्यों को 72,961.21 करोड़ रुपये कर हस्तांतरण पर अपनी मुहर लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि 28 राज्यों को नवंबर महीने के लिए कुल 72,961.21 करोड़ रुपये कर हस्तांतरण जारी किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक सरकार के इस फैसले के चलते राज्य सरकारें दिवाली से पहले समय पर लाभार्थियों और कर्मचारियों को भुगतान कर सकेंगे। मंत्रालय के मुताबिक 28 राज्यों को जारी कुल 72,961.21 करोड़ रुपये में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 1308...
सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक के एमडी का कार्यकाल बढ़ाया

सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक के एमडी का कार्यकाल बढ़ाया

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने सार्वजनिक क्षेत्र (Public sector ) के बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) (Bank of Maharashtra (BOM) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा प्रबंध निदेशकों (एमडी) के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने रविवार को दी जानकारी में बताया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने बीओएम के एमडी और सीईओ ए. एस राजीव के कार्यकाल को उनकी सेवानिवृत्ति तक छह महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ एम वी. राव का कार्यकाल भी 31 जुलाई, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने ए. एस राजीव को 2018 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एमडी और सीईओ नियुक्त किया था। वहीं, एम वी. राव ने 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में अप...
सरकार ने बासमती चावल निर्यात का न्यूनतम मूल्य घटाकर 950 डॉलर प्रति टन किया

सरकार ने बासमती चावल निर्यात का न्यूनतम मूल्य घटाकर 950 डॉलर प्रति टन किया

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने बासमती चावल निर्यात (basmati rice export) के लिए न्यूनतम मूल्य 1,200 डॉलर प्रति टन (Minimum price $1,200 per ton) से घटाकर 950 डॉलर प्रति टन (950 dollars per ton) कर दिया है। सरकार ने यह कदम बासमती चावल की ज्यादा कीमत के कारण इसका निर्यात प्रभावित होने की चिंताओं के बीच उठाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को निर्यात संवर्धन निकाय एपीडा को भेजे एक पत्र में यह जानकारी दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि बासमती चावल के निर्यात के लिए अनुबंध पंजीकरण के लिए मूल्य सीमा को 1,200 डॉलर प्रति टन से संशोधित कर 950 डॉलर प्रति टन करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को केवल उन्हीं अनुबंधों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया है, जिनका मूल्य 950 डॉलर प्रति टन और...
सरकार ने 10 लाख टन से अधिक गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी

सरकार ने 10 लाख टन से अधिक गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी

देश, बिज़नेस
-नेपाल, कैमरून और मलेशिया सहित सात देशों को गैर-बासमती चावल का निर्यात नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने नेपाल, कैमरून और मलेशिया सहित सात देशों (Seven countries) को 10,34,800 टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति (Permission to export non-Basmati rice) दे दी है। इन देशों को यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) (National Cooperative Export Limited - NCEL) के माध्यम से किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बुधवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक सात देशों को 10,34,800 टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है। इन देशों में नेपाल, कैमरून, कोटे डी आइवर, गिनी, मलेशिया, फिलीपींस और सेशल्स शामिल हैं। अधिसूचना के मुताबिक यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. (एनसीईएल) के जरिए किया जा सकता है। डीजीएफटी के मुताबिक भारत ने घरेल...
सरकार हुडको में सात फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी

सरकार हुडको में सात फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central Government) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हुडको) (Housing and Urban Development Corporation -HUDCO) में सात फीसदी तक हिस्सेदारी (stake up to seven percent) बिक्री पेशकश (ओएफएस) के तहत बेचेगी। ये बिक्री न्यूनतम 79 रुपये प्रति शेयर के भाव पर की जाएगी। सरकार को इस बिक्री से करीब एक हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने मंगलवार को एक्स पोस्ट पर यह जानकारी दी। दीपम सचिव ने बताया कि सरकार हुडको में अपनी 7 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। ये बिक्री 18 से 19 अक्टूबर के बीच न्यूनतम 79 रुपये प्रति शेयर के भाव पर की जाएगी। कंपनी के कुल 14.01 करोड़ शेयर यानी सात फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री ओएफएस के तहत बेची जाएगी। दीपम सचिव के मुताबिक हुडको में सात फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश ग...