Monday, November 25"खबर जो असर करे"

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मोदीमय भारत के मायने

मोदीमय भारत के मायने

अवर्गीकृत
- महेश वर्मा किसी भी सरकार के काम का फायदा तभी है, जब वह आबादी के अंतिम व्यक्ति तक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पहुंचे। यह फायदा अनेक क्षेत्रों से जुड़ा है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास आदि। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में पहल करते हुए सुधार किए। इससे विभिन्न वर्गों को फायदा हो रहा है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में समृद्धि की विभिन्न योजनाओं को प्राथमिकता दी, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का विकास हो सके। मोदी सरकार ने 'स्वच्छ भारत अभियान' के अंतर्गत स्वच्छता के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए भगीरथ प्रयास किए। स्वच्छ जीवनशैली के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। आज इनका प्रभाव दिख रहा है। इन योजनाओं ने स्वच्छता से जुड़े कई नवाचारों को प्रोत्साहित किया है जो धीरे-धीरे जन-जन के जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। 'मेक इन इंडिया' अभियान के ...
सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर लगी रोक हटाई

सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर लगी रोक हटाई

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है. खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को नया आदेश जारी करते हुए कहा एथेनॉल के उत्पादन में गन्ने के जूस और B-हैवी गुड़ का इस्तेमाल होता रहेगा. इससे 2023-24 में ग्रीन फ्यूल एथेनॉल के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी. साथ ही सप्लाई भी बाधित नहीं होगी. इससे पहले सरकार ने गन्ने के जूस के एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. चीनी की बढ़ती कीमतों के चलते लगा था बैन सरकार ने 7 दिसंबर को एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के जूस और शुगर सीरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. सरकार ने कहा था कि यह फैसला घरेलू मार्केट में चीनी की बढ़ती कीमतों और निर्बाध सप्लाई के लिए लिया गया था. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी हर डिस्टलरी के लिए दोबारा से उत्पादन लक्ष्य जारी करेंगी. इसके बाद कंपनियों को अपने फैसले की जानकारी खाद्य मंत्रालय को भी देनी पड़ेग...
किसानों से बफर स्टॉक के लिए दो लाख टन प्याज खरीदेगी सरकार

किसानों से बफर स्टॉक के लिए दो लाख टन प्याज खरीदेगी सरकार

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (central government) बाजार (market) में पर्याप्त मात्रा में प्याज उपलब्ध (Onion sufficient quantity available) कराने के लिए इस खरीफ सत्र के दौरान दो लाख टन प्याज (buy two lakh tonnes onion) खरीदेगी। सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध (export ban) के खिलाफ महाराष्ट्र में प्याज किसानों के विरोध-प्रदर्शन के बीच यह फैसला लिया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय में सचिव रोहित कुमार सिंह ने सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी मंडियों से अपने बफर स्टॉक के लिए लगभग दो लाख टन खरीफ प्याज की फसल खरीदेगी। उन्होंने बताया कि खरीद यह सुनिश्चित करेगी कि प्याज की घरेलू थोक दरें स्थिर रहें। सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार बफर स्टॉक बनाए रखने एवं घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने तथा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए बाजार हस्तक...
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगली किस्त दिसंबर और फरवरी में जारी करेगी सरकार

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगली किस्त दिसंबर और फरवरी में जारी करेगी सरकार

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। सोने में निवेश (invest in gold) का एक सुनहरा अवसर (A golden opportunity) है। केंद्र सरकार (Central government) दिसंबर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) स्कीम (Sovereign Gold Bond (SGB) Scheme.) की एक किस्त जारी करेगी, जबकि फरवरी में एक अन्य किस्त जारी की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने जारी एक अधिसूचना में कहा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 की तीसरी और चौथी किस्त दिसंबर और फरवरी में जारी होगी। मंत्रालय के मुताबिक तीसरी किस्त में आप 18 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच निवेश कर पाएंगे। वहीं, चौथी किस्त 12 फरवरी से 16 फरवरी, 2024 के बीच निवेश के लिए खुलेगी। मंत्रालय ने फिलहाल एसजीबी के तीसरे और चौथे किस्त को जारी करने की तारीख का ऐलान किया है। स्कीम की तीसरी किस्त का इश्यू प्राइस सोने के औसत दाम के हिसाब से बाद में किया जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 की पहली किस्त ...
सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस के इस्तेमाल पर लगाई रोक

सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस के इस्तेमाल पर लगाई रोक

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने चीनी की कीमतों पर नियंत्रण (Control of sugar prices) के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चीनी मिलों (Sugar mills) को इथेनॉल उत्पादन (Ethanol production.) के लिए गन्ने के रस का इस्तेमाल (Use of sugarcane juice) न करने का निर्देश दिया है। दरअसल सरकार को चिंता है कि इससे चीनी उत्पादन गिर सकता है, जिससे कीमतें बढ़ जाएंगी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने गुरुवार को सभी चीनी मिलों और डिस्टिलरियों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को लिखे पत्र में इथेनॉल के उत्पादन के लिए गन्ने के रस का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया है। हालांकि, मंत्रालय ने पत्र में कहा है कि बी-हैवी शीरे से तेल विपणन कंपनियों को इथेनॉल की आपूर्ति जारी रहेगी। मंत्रालय ने चीनी (नियंत्रण) आदेश 1966 के खंड 4 और 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स...
सरकार ने नेपाल को 20 टन गैर-बासमती चावल भेजने की अनुमति दी

सरकार ने नेपाल को 20 टन गैर-बासमती चावल भेजने की अनुमति दी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए दान के रूप में 20 टन गैर-बासमती चावल भेजने की अनुमति दी है। यह अनुमति भारतीय चावल निर्यातक संघ को दी गई है। इसके अलावा 5 अन्य देशों को 2.40 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है। यह छूट एक बार के लिए प्रदान की गई है। पिछले महीने पतंजलि आयुर्वेद को भी ऐसी ही छूट मिली थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने गुरुवार को एक अधिसूचना में कहा कि नेपाल भूकंप पीड़ितों को दान के तौर पर 20 टन गैर-बासमती सफेद चावल भेजने की अनुमति दी गई है। यह चावल के निर्यात के लिए भारतीय चावल निर्यातक संघ को निषेध से एक बार की छूट दी गई है। डीजीएफटी की एक अन्य अधिसूचना में कोमोरोस, मेडागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, मिस्र और केन्या सहित पांच देशों को 2.40 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमत...
राहुल गांधी ने भोपाल में किया रोड शो, मप्र में 150 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने का किया दावा

राहुल गांधी ने भोपाल में किया रोड शो, मप्र में 150 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने का किया दावा

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष (Former National President of Congress) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोमवार शाम को भोपाल में मेगा रोड-शो (Mega road-show in Bhopal) किया। उन्होंने यहां इमामी गेट से काली मंदिर (Imami Gate to Kali Mandir) तक रोड़-शो कर जनता का अभिवादन किया। रोड-शो के दौरान राहुल गांधी को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। रोड-शो के बाद राहुल गांधी ने नरेला विधानसभा क्षेत्र के अशोका गार्डन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मप्र में 150 से अधिक सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की सरकार जहां भी होती है, यह दो-तीन काम करते हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा फायदा दो-तीन बड़े उद्योगपतियों को देते हैं। पैसा जनता की जेब से आता है, जीएसटी से आता है। ये लोग किसानों से, बेरोजगार युवाओं से, छोटे व्यापारियों से प...
उदयपुर में पीएम मोदी ने बोले- राजस्थान को चाहिए पगड़ी का मान रखने वाली सरकार

उदयपुर में पीएम मोदी ने बोले- राजस्थान को चाहिए पगड़ी का मान रखने वाली सरकार

देश
उदयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेवाड़ की धरा से राजस्थान में चुनावी प्रचार का शंखनाद करते हुए आह्वान किया है कि राजस्थान के पास कांग्रेस के पांच साल के कुशासन से छुटकारा पाने का अवसर है। राजस्थान को यह तय करना होगा कि उसे पगड़ी का मान रखने वाली सरकार चाहिए या पगड़ी को लात मारकर गिराने वाली सरकार चाहिए। पीएम मोदी ने वर्ष 2024 में देश के आशीर्वाद के बाद अपने तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की टॉप तीन अर्थव्यवस्था (इकोनॉमी) में शामिल कराने का लक्ष्य इंगित करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए राजस्थान का भी सहयोग जरूरी है और राजस्थान को भी विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। उदयपुर के बलीचा स्थित कृषि उपज मण्डी प्रांगण में गुरुवार शाम को विशाल जनमैदिनी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मेवाड़ के आराध्य भगवान एकलिंग नाथ, सांवलिया सेठ, मां त्रिपुरा सुंदरी, बायण माता को नमन क...
सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 72,961 करोड़ रुपये किए जारी

सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 72,961 करोड़ रुपये किए जारी

देश, बिज़नेस
-वित्त मंत्रालय ने 28 राज्यों को नवंबर के लिए 72,961.21 करोड़ रुपये जारी किया नई दिल्ली (New Delhi)। दिवाली (Before Diwali) से पहले केंद्र सरकार (central government) ने राज्यों को तोहफा (gifts to states.) दिया है। सरकार ने टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी (States' share in tax) समय से तीन दिन पहले ही जारी कर दिया है। सरकार ने नवंबर, 2023 के लिए 28 राज्यों को 72,961.21 करोड़ रुपये कर हस्तांतरण पर अपनी मुहर लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि 28 राज्यों को नवंबर महीने के लिए कुल 72,961.21 करोड़ रुपये कर हस्तांतरण जारी किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक सरकार के इस फैसले के चलते राज्य सरकारें दिवाली से पहले समय पर लाभार्थियों और कर्मचारियों को भुगतान कर सकेंगे। मंत्रालय के मुताबिक 28 राज्यों को जारी कुल 72,961.21 करोड़ रुपये में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 1308...