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Dec302023 by News EditorNo Comments

सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें 0.20 फीसदी बढ़ाई

नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को नये साल का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर में 0.20 फीसदी और तीन साल की सावधि जमा योजना की ब्याज दर में 0.10 फीसदी बढ़ोत्तरी की है। हालांकि, अन्य सभी छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें पहले की तरह बनी रहेंगी। वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी परिपत्र के मुताबिक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर ब्याज दर मौजूदा आठ फीसदी से बढ़ाकर 8.2 फीसदी कर दी गई। वहीं, तीन साल की सावधि जमा पर ब्याज दर मौजूदा सात फीसदी से बढ़कर 7.1 फीसदी कर दी गई है। हालांकि, पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 फीसदी और बचत जमा पर ब्याज दर चार फीसदी पर यथावत रखी गई हैं। इसी तरह किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5 फीसदी है। इसकी परिपक्वता अवधि 115 महीना है। राष...

Dec292023 by News EditorNo Comments

सरकार ने अरहर और उड़द दाल पर आयात शुल्क छूट मार्च 2025 तक बढ़ाया

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने दाल की बढ़ती कीमतों (Rising prices of pulses.) पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त कदम उठाया है। अरहर (तुअर) दाल (Arhar (Tuar) dal) पर लागू आयात शुल्क छूट को मार्च 2025 तक बढ़ा (Import duty exemption applicable extended till March 2025) दिया है। इस आदेश के बाद 31 मार्च, 2025 तक इन दोनों दालों के आयात पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक अरहर और उड़द दाल पर दी गई छूट को 31 मार्च, 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। डीजीएफटी की ओर से जारी यह आदेश मसूर दाल के आयात शुल्क छूट को एक साल मार्च 2025 तक बढ़ाने के बाद आया है। इससे पहले सरकार ने 31 मार्च, 2023 तक इन दालों के आयात शुल्क में छूट की अनुमति दी थी। मसूर दाल के आयात पर भी यह छूट 31 मार्च,, 2024 तक ही थी, जिसे...

Dec282023 by News EditorNo Comments

सरकार अब भारत ब्रांड के तहत 25 रुपये प्रति किलो की दर से बेचेगी चावल

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार अब भारत ब्रांड के तहत 25 रुपये प्रति किलो की दर से चावल बेचेगी। सरकार पहले से ही भारत ब्रांड के तहत आटा और चना दाल बेच रही है। फिलहाल देश में चावल की औसत कीमत 43.3 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो पिछले साल के मुकाबले 14.1 फीसदी बढ़ गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को दी जानकारी में बताया कि सरकार अब भारत ब्रांड के तहत 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल भी बेचेगी। भारत ब्रांड चावल की बिक्री भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और केंद्रीय भंडार आउटलेट के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने यह कदम चावल की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए उठाया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 6 नवंबर, 2023 को 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर 'भारत आटा' लॉन्च किया था। भारत आटा को 10 किलोग्राम और 30 किलोग्राम के पैक...

Dec242023 by News EditorNo Comments

सरकार ने सिर्फ मसूर दाल पर आयात शुल्क छूट एक साल के लिए बढ़ाई

देश, बिज़नेस

- वित्त मंत्रालय ने कहा-केवल मसूर दाल पर आयात शुल्क में छूट की वैधता 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाई गई नई दिल्ली (New Delhi)। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार (Central government) ने सिर्फ मसूर दाल (only lentils) पर आयात शुल्क छूट (Import duty exemption) की वैधता अवधि 31 मार्च, 2025 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाई है, जबकि मीडिया के कुछ वर्गों ने गलती से पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के लिए कम आयात शुल्क भी 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने की खबर चलाई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को एक्स पोस्ट पर जारी बयान में कहा कि यह देखने में आया है कि मीडिया के कुछ वर्गों ने गलती से ये रिपोर्ट कर दी है कि सरकार ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के लिए कम आयात शुल्क 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 65/2023-सीमा शुल्क, द...

Dec222023 by News EditorNo Comments

सरकार ने खुले बाजार में 3.46 लाख टन गेहूं, 13,164 टन चावल बेचा

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने खुले बाजार (open market) में थोक उपभोक्ताओं (wholesale consumers) को 26वीं ई-नीलामी (26th e-auction) के जरिए 3.46 लाख मीट्रिक टन गेहूं (3.46 lakh metric tons of wheat) और 13,164 मीट्रिक टन चावल (13,164 metric tons of rice) बेचा है। सरकार ने यह कदम गेहूं और आटे की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने और खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि 20 दिसंबर को आयोजित 26वीं ई-नीलामी में चार लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं और 1.93 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चावल की बोली लगाई गई थी। इस ई-नीलामी में 2178.24 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 3.46 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 2905.40 रुपये प्रति क्विंटल के औसत मूल्य के हिसाब से 13164 मीट्रिक टन चावल बेचा गया। मंत्...

Dec192023 by News EditorNo Comments

मोदीमय भारत के मायने

अवर्गीकृत

- महेश वर्मा किसी भी सरकार के काम का फायदा तभी है, जब वह आबादी के अंतिम व्यक्ति तक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पहुंचे। यह फायदा अनेक क्षेत्रों से जुड़ा है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास आदि। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में पहल करते हुए सुधार किए। इससे विभिन्न वर्गों को फायदा हो रहा है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में समृद्धि की विभिन्न योजनाओं को प्राथमिकता दी, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का विकास हो सके। मोदी सरकार ने 'स्वच्छ भारत अभियान' के अंतर्गत स्वच्छता के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए भगीरथ प्रयास किए। स्वच्छ जीवनशैली के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। आज इनका प्रभाव दिख रहा है। इन योजनाओं ने स्वच्छता से जुड़े कई नवाचारों को प्रोत्साहित किया है जो धीरे-धीरे जन-जन के जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। 'मेक इन इंडिया' अभियान के ...

Dec172023 by News EditorNo Comments

सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर लगी रोक हटाई

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है. खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को नया आदेश जारी करते हुए कहा एथेनॉल के उत्पादन में गन्ने के जूस और B-हैवी गुड़ का इस्तेमाल होता रहेगा. इससे 2023-24 में ग्रीन फ्यूल एथेनॉल के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी. साथ ही सप्लाई भी बाधित नहीं होगी. इससे पहले सरकार ने गन्ने के जूस के एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. चीनी की बढ़ती कीमतों के चलते लगा था बैन सरकार ने 7 दिसंबर को एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के जूस और शुगर सीरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. सरकार ने कहा था कि यह फैसला घरेलू मार्केट में चीनी की बढ़ती कीमतों और निर्बाध सप्लाई के लिए लिया गया था. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी हर डिस्टलरी के लिए दोबारा से उत्पादन लक्ष्य जारी करेंगी. इसके बाद कंपनियों को अपने फैसले की जानकारी खाद्य मंत्रालय को भी देनी पड़ेग...

Dec122023 by News EditorNo Comments

किसानों से बफर स्टॉक के लिए दो लाख टन प्याज खरीदेगी सरकार

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (central government) बाजार (market) में पर्याप्त मात्रा में प्याज उपलब्ध (Onion sufficient quantity available) कराने के लिए इस खरीफ सत्र के दौरान दो लाख टन प्याज (buy two lakh tonnes onion) खरीदेगी। सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध (export ban) के खिलाफ महाराष्ट्र में प्याज किसानों के विरोध-प्रदर्शन के बीच यह फैसला लिया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय में सचिव रोहित कुमार सिंह ने सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी मंडियों से अपने बफर स्टॉक के लिए लगभग दो लाख टन खरीफ प्याज की फसल खरीदेगी। उन्होंने बताया कि खरीद यह सुनिश्चित करेगी कि प्याज की घरेलू थोक दरें स्थिर रहें। सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार बफर स्टॉक बनाए रखने एवं घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने तथा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए बाजार हस्तक...

Dec102023 by News EditorNo Comments

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगली किस्त दिसंबर और फरवरी में जारी करेगी सरकार

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। सोने में निवेश (invest in gold) का एक सुनहरा अवसर (A golden opportunity) है। केंद्र सरकार (Central government) दिसंबर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) स्कीम (Sovereign Gold Bond (SGB) Scheme.) की एक किस्त जारी करेगी, जबकि फरवरी में एक अन्य किस्त जारी की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने जारी एक अधिसूचना में कहा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 की तीसरी और चौथी किस्त दिसंबर और फरवरी में जारी होगी। मंत्रालय के मुताबिक तीसरी किस्त में आप 18 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच निवेश कर पाएंगे। वहीं, चौथी किस्त 12 फरवरी से 16 फरवरी, 2024 के बीच निवेश के लिए खुलेगी। मंत्रालय ने फिलहाल एसजीबी के तीसरे और चौथे किस्त को जारी करने की तारीख का ऐलान किया है। स्कीम की तीसरी किस्त का इश्यू प्राइस सोने के औसत दाम के हिसाब से बाद में किया जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 की पहली किस्त ...