Monday, November 25"खबर जो असर करे"

Tag: government

चम्बल क्षेत्र में जरूरतमंदों को रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

चम्बल क्षेत्र में जरूरतमंदों को रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुरैना में की संभागीय विकास कार्यों की समीक्षा भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि जरूरतमंदों को रोजगार (employment to the needy) देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता (priority of state government) है। उन्होंने पर्यटन, वन, खनिज, उद्योग व सेवा क्षेत्र सहित सभी सेक्टर में रोजगार देने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चम्बल संभाग (Chambal Division) असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। यहां रोजगार और विकास के लिये कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाएगा। कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता और सूक्ष्म, लघु उद्योग विभाग कार्ययोजना प्रस्तुत करें। कार्ययोजना में हर सेक्टर से जरूरतमंदों को रोजगार मिले, इसकी जिलेवार तैयारी करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को मुरैना में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा कर...
उत्तर प्रदेश सरकार, अच्छा है प्रोजेक्ट अलंकार

उत्तर प्रदेश सरकार, अच्छा है प्रोजेक्ट अलंकार

अवर्गीकृत
- डॉ. दिलीप अग्निहोत्री योगी सरकार ने व्यवस्था में सुधार और विकास के नये आयाम बनाये हैं। इसमें शिक्षा व्यवस्था भी शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिक्षा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ के कार्यों का सराहना की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की स्थिति में बदलाव हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अन्य योजनाओं की तरह पीएमश्री योजना भी उत्तर प्रदेश में बहुत सफलतापूर्वक लागू होगी। प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना लागू की गई थी। यह योजना बलिया से शुरू की गई थी। हाल में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में मीरा मांझी के घर गए। उन्हें दस करोड़ वां गैस कनेक्शन मिला है। उत्तर प्रदेश में केंद्र की योजनाओं को ठीक से लागू किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हुआ है। योगी आदित्यनाथ और धर्मेंद्र प्रधान ने लख...
ब्लड बैंक नहीं बेच सकते खून, सरकार ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए निर्देश

ब्लड बैंक नहीं बेच सकते खून, सरकार ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए निर्देश

देश
नई दिल्ली (New Delhi)। ब्लड बैंक (Blood banks ) अब खून नहीं बेच (no longer sell blood) सकेंगे, वे सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क (Processing fee only.) ही ले पाएंगे। सरकार (Government .) ने ब्लड बैंक द्वारा ओवर चार्जिंग की शिकायतों (Complaints of over charging.) पर सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर को चिट्ठी लिख कर निर्देश जारी किया है। निर्देश में लिखा गया है कि नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय को पिछले कई समय से खून की खरीद फरोख्त की शिकायतें मिल रही हैं। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल ने साल 2022 में ही द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत ब्लड बैंक खून को बेच नहीं सकते, बस प्रोसेसिंग फीस ले ...
सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स एक हजार रुपये प्रति टन बढ़ाया

सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स एक हजार रुपये प्रति टन बढ़ाया

देश, बिज़नेस
- डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लागू अतिरिक्त शुल्क को किया शून्य नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने देश में उत्पादित कच्चे तेल (Crude oil produced in the country) पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफ़ॉल टैक्स) (Windfall tax) में एक हजार रुपये प्रति टन का इजाफा (increased Rs 1,000 per tonne) किया है। डीज़ल और विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ़) के निर्यात पर लगने वाली अतिरिक्त शुल्क को शून्य कर दिया है। नई दरें (आज) मंगलवार से लागू हो गई हैं। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफ़ॉल टैक्स की मौजूदा दर 1,300 रुपये प्रति टन से बढ़कर अब 2,300 रुपये प्रति टन हो गया है। डीजल के निर्यात पर लगने वाला विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी 0.50 रुपये प्रति लीटर को खत्म कर दिया गया है। एटीएफ़ के निर्यात पर लगने वाली अतिरिक्त ड्यूटी को शून्य क...
सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें 0.20 फीसदी बढ़ाई

सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें 0.20 फीसदी बढ़ाई

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को नये साल का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर में 0.20 फीसदी और तीन साल की सावधि जमा योजना की ब्याज दर में 0.10 फीसदी बढ़ोत्तरी की है। हालांकि, अन्य सभी छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें पहले की तरह बनी रहेंगी। वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी परिपत्र के मुताबिक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर ब्याज दर मौजूदा आठ फीसदी से बढ़ाकर 8.2 फीसदी कर दी गई। वहीं, तीन साल की सावधि जमा पर ब्याज दर मौजूदा सात फीसदी से बढ़कर 7.1 फीसदी कर दी गई है। हालांकि, पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 फीसदी और बचत जमा पर ब्याज दर चार फीसदी पर यथावत रखी गई हैं। इसी तरह किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5 फीसदी है। इसकी परिपक्वता अवधि 115 महीना है। राष...
सरकार ने अरहर और उड़द दाल पर आयात शुल्क छूट मार्च 2025 तक बढ़ाया

सरकार ने अरहर और उड़द दाल पर आयात शुल्क छूट मार्च 2025 तक बढ़ाया

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने दाल की बढ़ती कीमतों (Rising prices of pulses.) पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त कदम उठाया है। अरहर (तुअर) दाल (Arhar (Tuar) dal) पर लागू आयात शुल्क छूट को मार्च 2025 तक बढ़ा (Import duty exemption applicable extended till March 2025) दिया है। इस आदेश के बाद 31 मार्च, 2025 तक इन दोनों दालों के आयात पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक अरहर और उड़द दाल पर दी गई छूट को 31 मार्च, 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। डीजीएफटी की ओर से जारी यह आदेश मसूर दाल के आयात शुल्क छूट को एक साल मार्च 2025 तक बढ़ाने के बाद आया है। इससे पहले सरकार ने 31 मार्च, 2023 तक इन दालों के आयात शुल्क में छूट की अनुमति दी थी। मसूर दाल के आयात पर भी यह छूट 31 मार्च,, 2024 तक ही थी, जिसे...
सरकार अब भारत ब्रांड के तहत 25 रुपये प्रति किलो की दर से बेचेगी चावल

सरकार अब भारत ब्रांड के तहत 25 रुपये प्रति किलो की दर से बेचेगी चावल

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार अब भारत ब्रांड के तहत 25 रुपये प्रति किलो की दर से चावल बेचेगी। सरकार पहले से ही भारत ब्रांड के तहत आटा और चना दाल बेच रही है। फिलहाल देश में चावल की औसत कीमत 43.3 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो पिछले साल के मुकाबले 14.1 फीसदी बढ़ गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को दी जानकारी में बताया कि सरकार अब भारत ब्रांड के तहत 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल भी बेचेगी। भारत ब्रांड चावल की बिक्री भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और केंद्रीय भंडार आउटलेट के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने यह कदम चावल की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए उठाया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 6 नवंबर, 2023 को 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर 'भारत आटा' लॉन्च किया था। भारत आटा को 10 किलोग्राम और 30 किलोग्राम के पैक...
सरकार ने सिर्फ मसूर दाल पर आयात शुल्क छूट एक साल के लिए बढ़ाई

सरकार ने सिर्फ मसूर दाल पर आयात शुल्क छूट एक साल के लिए बढ़ाई

देश, बिज़नेस
- वित्त मंत्रालय ने कहा-केवल मसूर दाल पर आयात शुल्क में छूट की वैधता 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाई गई नई दिल्ली (New Delhi)। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार (Central government) ने सिर्फ मसूर दाल (only lentils) पर आयात शुल्क छूट (Import duty exemption) की वैधता अवधि 31 मार्च, 2025 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाई है, जबकि मीडिया के कुछ वर्गों ने गलती से पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के लिए कम आयात शुल्क भी 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने की खबर चलाई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को एक्स पोस्ट पर जारी बयान में कहा कि यह देखने में आया है कि मीडिया के कुछ वर्गों ने गलती से ये रिपोर्ट कर दी है कि सरकार ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के लिए कम आयात शुल्क 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 65/2023-सीमा शुल्क, द...
सरकार ने खुले बाजार में 3.46 लाख टन गेहूं, 13,164 टन चावल बेचा

सरकार ने खुले बाजार में 3.46 लाख टन गेहूं, 13,164 टन चावल बेचा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने खुले बाजार (open market) में थोक उपभोक्ताओं (wholesale consumers) को 26वीं ई-नीलामी (26th e-auction) के जरिए 3.46 लाख मीट्रिक टन गेहूं (3.46 lakh metric tons of wheat) और 13,164 मीट्रिक टन चावल (13,164 metric tons of rice) बेचा है। सरकार ने यह कदम गेहूं और आटे की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने और खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि 20 दिसंबर को आयोजित 26वीं ई-नीलामी में चार लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं और 1.93 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चावल की बोली लगाई गई थी। इस ई-नीलामी में 2178.24 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 3.46 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 2905.40 रुपये प्रति क्विंटल के औसत मूल्य के हिसाब से 13164 मीट्रिक टन चावल बेचा गया। मंत्...