Tuesday, April 22"खबर जो असर करे"

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सरकार को एनपीसीआईएल से लाभांश के मिले 1065 करोड़

सरकार को एनपीसीआईएल से लाभांश के मिले 1065 करोड़

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (Public sector company) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) (Nuclear Power Corporation of India Limited - NPCIL) ने केंद्र सरकार (Central Government) को लाभांश किश्त (dividend installment) के रूप में लगभग 1065 करोड़ रुपये (paid approximately Rs 1065 crore) का भुगतान किया है। वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को एक्स पोस्ट में बताया कि सरकार को एनपीसीआईएल से लाभांश किश्त के रूप में लगभग 1065 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनपीसीआईएल केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत है। यह सितंबर 1987 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर पंजीकृत है।...
सरकार की महत्वाकांक्षा 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना : गोयल

सरकार की महत्वाकांक्षा 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना : गोयल

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal) ने सोमवार को कहा कि भारत (India) 2047 तक 35 ट्रिलियन डॉलर (35 trillion dollars) की पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था (Fully developed economy) बनने की राह पर अग्रसर है। नई दिल्ली में 19 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के 35 पत्रकारों को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि वर्तमान सरकार की महत्वाकांक्षा 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है, इस दिशा में सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षा मौजूदा 3.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 30-35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके साथ ही राष्ट्र की खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। गोयल ने भारत की विकास कहानी पर बोलते हुए कहा कि 2014 में विरासत में मिली टूटी हुई अर्थव्...
मप्रः हरदा पटाखा फैक्टरी ब्लास्ट मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, कलेक्टर-एसपी को हटाया

मप्रः हरदा पटाखा फैक्टरी ब्लास्ट मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, कलेक्टर-एसपी को हटाया

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। मप्र के हरदा जिला मुख्यालय के करीबी गांव बैरागढ़ में मंगलवार को हुए अवैध पटाखा फैक्टरी विस्फोट मामले (Harda illegal Firecracker Factory Blast) में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन (State government took big action) लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) के हरदा दौरे के बाद शाम को पहले एसपी संजीव कुमार कंचन (SP Sanjeev Kumar Kanchan) और उसके कुछ देर बाद कलेक्टर ऋषि गर्ग (Collector Rishi Garg) को भी हटा दिया गया। इसके साथ ही कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नवीन कुमार बरवा को भी निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1013 बैच के अधिकारी हरदा जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग का तबादला करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना की है। उन्हें भोपाल मंत्रालय में उप सचिव पदस्थ किया है। इस संबंध में सामान्य प्र...
सरकार महंगाई रोकने के लिए उठा रही है कदम: सीतारमण

सरकार महंगाई रोकने के लिए उठा रही है कदम: सीतारमण

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि महंगाई पर नियंत्रण (control inflation) के लिए केंद्र सरकार (Central government) की ओर से कई कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में गिरावट (Decline in inflation) आई है। सीतारमण ने मंगलवार को बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह बात कही। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि प्याज की कीमतों में अस्थिरता पर नियंत्रण के लिए सरकार ने इसके बफर स्टॉक आकार को वित्त वर्ष 2020-21 के एक लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023-24 में 7 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 3 फरवरी, 2024 तक कुल 6.32 एलएमटी प्याज की खरीद की गई थी जबकि 3.96 एलएमटी ग्रेड-ए प्याज खुदरा बिक्री, ई-एनएएम नीलामी और थोक बिक्री के माध्यम से जारी किए गए। सीतारमण ने ...
सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स फिर बढ़ाया, नई दरें लागू

सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स फिर बढ़ाया, नई दरें लागू

देश, बिज़नेस
- सरकार ने विंडफॉल टैक्स को बढ़ा कर 3,200 रुपये प्रति टन किया नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (Government) ने देश में उत्पादित कच्चे तेल (crude oil produced country) पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) (increased windfall tax) को 1,700 रुपये प्रति टन (Rs 1,700 per tonne) से बढ़ा कर 3,200 रुपये प्रति टन (Rs 3,200 per tonne) कर दिया है। वहीं, डीजल, पेट्रोल और विमानन टरबाइन फ़्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को शून्य पर रखा है। नई दरें शनिवार, 3 फरवरी से लागू हो गई है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को 1,700 रुपये प्रति टन से बढ़ा कर 3,200 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इससे पहले 16 जनवरी को कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स की दर 2,300 रुपये टन से घटा कर 1,700 रुपये टन की गई थी। वहीं, डीजल, पेट्रोल और...
चम्बल क्षेत्र में जरूरतमंदों को रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

चम्बल क्षेत्र में जरूरतमंदों को रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुरैना में की संभागीय विकास कार्यों की समीक्षा भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि जरूरतमंदों को रोजगार (employment to the needy) देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता (priority of state government) है। उन्होंने पर्यटन, वन, खनिज, उद्योग व सेवा क्षेत्र सहित सभी सेक्टर में रोजगार देने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चम्बल संभाग (Chambal Division) असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। यहां रोजगार और विकास के लिये कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाएगा। कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता और सूक्ष्म, लघु उद्योग विभाग कार्ययोजना प्रस्तुत करें। कार्ययोजना में हर सेक्टर से जरूरतमंदों को रोजगार मिले, इसकी जिलेवार तैयारी करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को मुरैना में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा कर...
उत्तर प्रदेश सरकार, अच्छा है प्रोजेक्ट अलंकार

उत्तर प्रदेश सरकार, अच्छा है प्रोजेक्ट अलंकार

अवर्गीकृत
- डॉ. दिलीप अग्निहोत्री योगी सरकार ने व्यवस्था में सुधार और विकास के नये आयाम बनाये हैं। इसमें शिक्षा व्यवस्था भी शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिक्षा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ के कार्यों का सराहना की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की स्थिति में बदलाव हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अन्य योजनाओं की तरह पीएमश्री योजना भी उत्तर प्रदेश में बहुत सफलतापूर्वक लागू होगी। प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना लागू की गई थी। यह योजना बलिया से शुरू की गई थी। हाल में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में मीरा मांझी के घर गए। उन्हें दस करोड़ वां गैस कनेक्शन मिला है। उत्तर प्रदेश में केंद्र की योजनाओं को ठीक से लागू किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हुआ है। योगी आदित्यनाथ और धर्मेंद्र प्रधान ने लख...
ब्लड बैंक नहीं बेच सकते खून, सरकार ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए निर्देश

ब्लड बैंक नहीं बेच सकते खून, सरकार ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए निर्देश

देश
नई दिल्ली (New Delhi)। ब्लड बैंक (Blood banks ) अब खून नहीं बेच (no longer sell blood) सकेंगे, वे सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क (Processing fee only.) ही ले पाएंगे। सरकार (Government .) ने ब्लड बैंक द्वारा ओवर चार्जिंग की शिकायतों (Complaints of over charging.) पर सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर को चिट्ठी लिख कर निर्देश जारी किया है। निर्देश में लिखा गया है कि नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय को पिछले कई समय से खून की खरीद फरोख्त की शिकायतें मिल रही हैं। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल ने साल 2022 में ही द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत ब्लड बैंक खून को बेच नहीं सकते, बस प्रोसेसिंग फीस ले ...
सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स एक हजार रुपये प्रति टन बढ़ाया

सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स एक हजार रुपये प्रति टन बढ़ाया

देश, बिज़नेस
- डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लागू अतिरिक्त शुल्क को किया शून्य नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने देश में उत्पादित कच्चे तेल (Crude oil produced in the country) पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफ़ॉल टैक्स) (Windfall tax) में एक हजार रुपये प्रति टन का इजाफा (increased Rs 1,000 per tonne) किया है। डीज़ल और विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ़) के निर्यात पर लगने वाली अतिरिक्त शुल्क को शून्य कर दिया है। नई दरें (आज) मंगलवार से लागू हो गई हैं। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफ़ॉल टैक्स की मौजूदा दर 1,300 रुपये प्रति टन से बढ़कर अब 2,300 रुपये प्रति टन हो गया है। डीजल के निर्यात पर लगने वाला विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी 0.50 रुपये प्रति लीटर को खत्म कर दिया गया है। एटीएफ़ के निर्यात पर लगने वाली अतिरिक्त ड्यूटी को शून्य क...