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Mar202024 by News EditorNo Comments

आईआरईएल इंडिया लिमिटेड ने सरकार को दिया 111 करोड़ रुपये का लाभांश

नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (public sector company) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (IREL (India) Limited) से केंद्र सरकार (Central Government) को लाभांश किश्त (dividend installment) के रूप में लगभग 111 करोड़ रुपये (Approximately Rs 111 crore) मिले हैं। वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने मंगलवार को ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी एक बयान में यह जानकारी दी है। पांडेय ने बताया कि सरकार को आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड से लाभांश किश्त के रूप में लगभग 111 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के खनन और शोधन में विशेषज्ञता रखता है। आईआरईएल, भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के प्रशासनिक नियंत्रण में आत...

Mar162024 by News EditorNo Comments

सड़क हादसे और उनसे होने वाली मौत को कम करने का ‘4 ई फार्मूला’

अवर्गीकृत

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एक ओर दुनिया के देशों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी आने लगी है। वहीं लाख प्रयासों के बावजूद हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है। हालांकि सरकार इसके लिए गंभीर है और नित नए प्रयास व कदम उठाये जा रहे हैं पर परिणाम अभी तक उत्साहजनक नहीं मिल पा रहे हैं। पिछले दिनों देश में चार ई कंसेप्ट पर चर्चा भी आरंभ हुई है पर उसका परिणाम अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। वैश्विक आंकड़ों पर नजर ड़ाली जाये तो 2010 से 2021 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौत के आंकड़ों में 5 प्रतिशत की कमी आई है। ठीक इसके विपरीत हमारे देश में दुर्घटनाओं के कारण मौत का आंकड़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश में प्रति घंटा 53 दुर्घटनाएं और 19 मौत हो रही है। सबसे चिंतनीय तो यह है कि 60 प्रतिशत मौत 18 से 35 वर्ष के लोगो...

Mar72024 by News EditorNo Comments

सरकार ने भूटान, बहरीन और मॉरीशस को 4,750 टन प्याज निर्यात की अनुमति दी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने भूटान (Bhutan), बहरीन (Bahrain) और मॉरीशस (Mauritius) को 4,750 टन प्याज (4,750 tonnes onion ) निर्यात करने की अनुमति (Permission to export) दी है। इन देशों को नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से प्याज का निर्यात होगा। हालांकि, प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लागू है, लेकिन अन्य देशों के अनुरोध के आधार पर भारत सरकार उन्हें निर्यात की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बुधवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि भूटान को 550 टन, बहरीन को 3 हजार टन और मॉरीशस को 1,200 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक एनसीईएल के माध्यम से इन तीन देशों में प्याज का निर्यात करने के लिए अधिसूचित किया गया है। पिछले हफ्ते सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज का निर्यात ...

Mar62024 by News EditorNo Comments

नवरत्न कंपनी NLC ने सरकार को दिया 165 करोड़ रुपये का लाभांश

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी (Navratna public sector company) एनएलसी इंडिया मिटेड (एनएलसी) (NLC India Limited (NLC) ने केंद्र सरकार (Central Government) को लभांश किश्त के रूप में करीब 165 करोड़ रुपये (Rs 165 crore as dividend installment) का भुगतान किया है। वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि सरकार को एनएलसी इंडिया लिमिटेड से लाभांश किश्त के रूप में लगभग 165 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एनएलसी केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक है। यह खनन और बिजली उत्पादन कंपनी है, जो लिग्नाइट कोयले का इस्तेमाल करके पवन और सौर स्रोतों जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ब...

Feb292024 by News EditorNo Comments

सरकार को एनपीसीआईएल से लाभांश के मिले 1065 करोड़

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (Public sector company) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) (Nuclear Power Corporation of India Limited - NPCIL) ने केंद्र सरकार (Central Government) को लाभांश किश्त (dividend installment) के रूप में लगभग 1065 करोड़ रुपये (paid approximately Rs 1065 crore) का भुगतान किया है। वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को एक्स पोस्ट में बताया कि सरकार को एनपीसीआईएल से लाभांश किश्त के रूप में लगभग 1065 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनपीसीआईएल केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत है। यह सितंबर 1987 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर पंजीकृत है।...

Feb202024 by News EditorNo Comments

सरकार की महत्वाकांक्षा 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना : गोयल

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal) ने सोमवार को कहा कि भारत (India) 2047 तक 35 ट्रिलियन डॉलर (35 trillion dollars) की पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था (Fully developed economy) बनने की राह पर अग्रसर है। नई दिल्ली में 19 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के 35 पत्रकारों को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि वर्तमान सरकार की महत्वाकांक्षा 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है, इस दिशा में सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षा मौजूदा 3.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 30-35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके साथ ही राष्ट्र की खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। गोयल ने भारत की विकास कहानी पर बोलते हुए कहा कि 2014 में विरासत में मिली टूटी हुई अर्थव्...

Feb82024 by News EditorNo Comments

मप्रः हरदा पटाखा फैक्टरी ब्लास्ट मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, कलेक्टर-एसपी को हटाया

देश, मध्य प्रदेश

भोपाल (Bhopal)। मप्र के हरदा जिला मुख्यालय के करीबी गांव बैरागढ़ में मंगलवार को हुए अवैध पटाखा फैक्टरी विस्फोट मामले (Harda illegal Firecracker Factory Blast) में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन (State government took big action) लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) के हरदा दौरे के बाद शाम को पहले एसपी संजीव कुमार कंचन (SP Sanjeev Kumar Kanchan) और उसके कुछ देर बाद कलेक्टर ऋषि गर्ग (Collector Rishi Garg) को भी हटा दिया गया। इसके साथ ही कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नवीन कुमार बरवा को भी निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1013 बैच के अधिकारी हरदा जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग का तबादला करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना की है। उन्हें भोपाल मंत्रालय में उप सचिव पदस्थ किया है। इस संबंध में सामान्य प्र...

Feb72024 by News EditorNo Comments

सरकार महंगाई रोकने के लिए उठा रही है कदम: सीतारमण

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि महंगाई पर नियंत्रण (control inflation) के लिए केंद्र सरकार (Central government) की ओर से कई कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में गिरावट (Decline in inflation) आई है। सीतारमण ने मंगलवार को बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह बात कही। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि प्याज की कीमतों में अस्थिरता पर नियंत्रण के लिए सरकार ने इसके बफर स्टॉक आकार को वित्त वर्ष 2020-21 के एक लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023-24 में 7 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 3 फरवरी, 2024 तक कुल 6.32 एलएमटी प्याज की खरीद की गई थी जबकि 3.96 एलएमटी ग्रेड-ए प्याज खुदरा बिक्री, ई-एनएएम नीलामी और थोक बिक्री के माध्यम से जारी किए गए। सीतारमण ने ...

Feb42024 by News EditorNo Comments

सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स फिर बढ़ाया, नई दरें लागू

देश, बिज़नेस

- सरकार ने विंडफॉल टैक्स को बढ़ा कर 3,200 रुपये प्रति टन किया नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (Government) ने देश में उत्पादित कच्चे तेल (crude oil produced country) पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) (increased windfall tax) को 1,700 रुपये प्रति टन (Rs 1,700 per tonne) से बढ़ा कर 3,200 रुपये प्रति टन (Rs 3,200 per tonne) कर दिया है। वहीं, डीजल, पेट्रोल और विमानन टरबाइन फ़्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को शून्य पर रखा है। नई दरें शनिवार, 3 फरवरी से लागू हो गई है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को 1,700 रुपये प्रति टन से बढ़ा कर 3,200 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इससे पहले 16 जनवरी को कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स की दर 2,300 रुपये टन से घटा कर 1,700 रुपये टन की गई थी। वहीं, डीजल, पेट्रोल और...