Wednesday, April 23"खबर जो असर करे"

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सरकार के उपायों से खिलौना निर्यात और निर्माण बढ़ा

सरकार के उपायों से खिलौना निर्यात और निर्माण बढ़ा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)।सरकार के अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश एवं सीमा शुल्क में वृद्धि जैसे उपायों से खिलौना निर्यात और निर्माण को बढ़ावा देने में मदद मिली है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में फ्लिपकार्ट और भारतीय खिलौना उद्योग के साथ आयोजित कार्यशाला के दौरान यह बात कही। सिंह ने कहा कि वह इस क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत राजकोषीय प्रोत्साहन बढ़ाने के प्रस्ताव पर तत्परता से काम कर रहे हैं। डीपीआईआईटी ने बढ़ते भारतीय खिलौना क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से फ्लिपकार्ट और भारतीय खिलौना उद्योग के साथ कार्यशाला का आयोजन किया। विचार-विमर्श में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि भारतीय खिलौना उद्योग के विकास को ब...
लोकतंत्र की जीतः एनडीए की सरकार बनेगी, विपक्ष भी खुश

लोकतंत्र की जीतः एनडीए की सरकार बनेगी, विपक्ष भी खुश

अवर्गीकृत
- रास बिहारी एग्जिट पोल एक बार फिर धराशायी हो गए पर ईवीएम जीत गई। लोकसभा चुनाव में एनडीए के 300 सीटें पार न करने पर इंडी गठबंधन बहुत खुश है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एनडीए की सीटें बहुत कम होने पर खुश होकर कहा कि लोकतंत्र जीत गया। विपक्ष गठबंधन भी अपने दावे के मुताबिक 295 तक का आंकड़ा नहीं छू पाया। अगर देखा जाए तो विपक्षी गठबंधन भाजपा को अकेले मिली 242 सीटों तक मिलकर नहीं पहुंच पाया। दक्षिण में भी एनडीए सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा है। पिछले दो आम चुनाव में पूर्ण बहुत पाने वाली भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में करारा झटका लगा है। 370 पार का नारा देने वाली 242 तक ही रह गई। उत्तर प्रदेश में 2014 में 73 और 2019 में 64 सीटें जीतन वाला एनडीए इस बार केवल 36 पर सिमटता दिख रहा है। सपा और कांग्रेस 80 में से 18 सीटें जीत चुके...
सरकार ने मॉरीशस को 14 हजार टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी

सरकार ने मॉरीशस को 14 हजार टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) के बीच केंद्र सरकार (Central government) ने मॉरीशस (Mauritius ) को 14 हजार मीट्रिक टन (14 thousand metric tons ) गैर-बासमती सफेद चावल (non-Basmati white rice) के निर्यात (approves export) की मंजूरी दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि मॉरीशस को 14 हजार मीट्रिक टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है। डीजीएफटी ने कहा कि मॉरीशस को यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से की जाएगी। इससे पहले भारत सरकार ने तंजानिया, जिबूती और गिनी-बिसाऊ सहित कुछ अफ्रीकी देशों को गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी थी। इसके अलावा नेपाल, कैमरून, कोटे डि-आइवरी, गिनी, मलेशिया, फिलिपीन और सेशेल्स जैसे देशों को भी गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी ग...
सरकार ने देश के तीन बंदरगाहों से सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी

सरकार ने देश के तीन बंदरगाहों से सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central Government) ने प्याज के निर्यात पर लागू प्रतिबंध में ढील (relaxed ban on onion export) दी है। सरकार ने देश के तीन बंदरगाहों से 2 हजार मीट्रिक टन (एमटी) ( 2 thousand metric tons (MT) ) सफेद प्याज के निर्यात (Export of white Onion) की अनुमति (given Permission) दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि तत्काल प्रभाव से तीन निर्दिष्ट बंदरगाहों के माध्यम से 2,000 टन तक सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक प्याज का ये निर्यात मुंद्रा बंदरगाह, पिपावाव बंदरगाह और न्हावा शेवा/जेएनपीटी बंदरगाह से करने की अनुमति है। डीजीएफटी की अधिसूचना के मुताबिक निर्यातक को निर्यात किए जाने वाले सफेद प्याज की सामग्री और मात्रा को लेकर गुजरात सरकार के बागवानी आयुक्त से प्रमाण पत्र प्राप्त करना ह...
सरकार अगले दो-तीन दिन में किसानों से खरीदेगी पांच लाख टन प्याज

सरकार अगले दो-तीन दिन में किसानों से खरीदेगी पांच लाख टन प्याज

देश, बिज़नेस
- एनसीसीएफ और एनएएफईडी को प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central Government) बफर स्टॉक (Buffer Stock) के लिए पांच लाख टन प्याज (Five lakh tonnes of onion) की खरीदारी करेगी। सरकार ने मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED).) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) को बफर जरूरत के लिए किसानों से सीधे प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि नेफेड और एनसीसीएफ को बफर स्टॉक के लिए किसानों से 5 लाख टन प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की वजह से मंडी की कीमतों में संभावित गिरावट के बीच यह कदम उठाया है। मंत्रा...
आईआरईएल इंडिया लिमिटेड ने सरकार को दिया 111 करोड़ रुपये का लाभांश

आईआरईएल इंडिया लिमिटेड ने सरकार को दिया 111 करोड़ रुपये का लाभांश

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (public sector company) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (IREL (India) Limited) से केंद्र सरकार (Central Government) को लाभांश किश्त (dividend installment) के रूप में लगभग 111 करोड़ रुपये (Approximately Rs 111 crore) मिले हैं। वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने मंगलवार को ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी एक बयान में यह जानकारी दी है। पांडेय ने बताया कि सरकार को आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड से लाभांश किश्त के रूप में लगभग 111 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के खनन और शोधन में विशेषज्ञता रखता है। आईआरईएल, भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के प्रशासनिक नियंत्रण में आत...
सड़क हादसे और उनसे होने वाली मौत को कम करने का ‘4 ई फार्मूला’

सड़क हादसे और उनसे होने वाली मौत को कम करने का ‘4 ई फार्मूला’

अवर्गीकृत
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एक ओर दुनिया के देशों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी आने लगी है। वहीं लाख प्रयासों के बावजूद हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है। हालांकि सरकार इसके लिए गंभीर है और नित नए प्रयास व कदम उठाये जा रहे हैं पर परिणाम अभी तक उत्साहजनक नहीं मिल पा रहे हैं। पिछले दिनों देश में चार ई कंसेप्ट पर चर्चा भी आरंभ हुई है पर उसका परिणाम अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। वैश्विक आंकड़ों पर नजर ड़ाली जाये तो 2010 से 2021 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौत के आंकड़ों में 5 प्रतिशत की कमी आई है। ठीक इसके विपरीत हमारे देश में दुर्घटनाओं के कारण मौत का आंकड़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश में प्रति घंटा 53 दुर्घटनाएं और 19 मौत हो रही है। सबसे चिंतनीय तो यह है कि 60 प्रतिशत मौत 18 से 35 वर्ष के लोगो...
सरकार ने भूटान, बहरीन और मॉरीशस को 4,750 टन प्याज निर्यात की अनुमति दी

सरकार ने भूटान, बहरीन और मॉरीशस को 4,750 टन प्याज निर्यात की अनुमति दी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने भूटान (Bhutan), बहरीन (Bahrain) और मॉरीशस (Mauritius) को 4,750 टन प्याज (4,750 tonnes onion ) निर्यात करने की अनुमति (Permission to export) दी है। इन देशों को नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से प्याज का निर्यात होगा। हालांकि, प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लागू है, लेकिन अन्य देशों के अनुरोध के आधार पर भारत सरकार उन्हें निर्यात की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बुधवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि भूटान को 550 टन, बहरीन को 3 हजार टन और मॉरीशस को 1,200 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक एनसीईएल के माध्यम से इन तीन देशों में प्याज का निर्यात करने के लिए अधिसूचित किया गया है। पिछले हफ्ते सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज का निर्यात ...
नवरत्न कंपनी NLC ने सरकार को दिया 165 करोड़ रुपये का लाभांश

नवरत्न कंपनी NLC ने सरकार को दिया 165 करोड़ रुपये का लाभांश

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी (Navratna public sector company) एनएलसी इंडिया मिटेड (एनएलसी) (NLC India Limited (NLC) ने केंद्र सरकार (Central Government) को लभांश किश्त के रूप में करीब 165 करोड़ रुपये (Rs 165 crore as dividend installment) का भुगतान किया है। वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि सरकार को एनएलसी इंडिया लिमिटेड से लाभांश किश्त के रूप में लगभग 165 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एनएलसी केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक है। यह खनन और बिजली उत्पादन कंपनी है, जो लिग्नाइट कोयले का इस्तेमाल करके पवन और सौर स्रोतों जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ब...