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सरकार ने दूसरी तिमाही में लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को रखा यथावत

सरकार ने दूसरी तिमाही में लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को रखा यथावत

देश, बिज़नेस
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि पर मिलेगा 8.2 फीसदी ब्याज नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) (Public Provident Fund (PPF) सहित अन्य लघु बचत योजनाओं (Small savings schemes) के लिए वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं (No change in interest rates) करने की घोषणा की है। सरकार ने एक जुलाई, 2024 से शुरू होने वाली दूसरी तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को यथावत रखा है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (एक जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक) के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें पहली तिमाही (एक मार्च से 30 जून 2024 तक) के लिए अधिसूचित दरों के समान ही रहेंगी। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मु...
सरकार ने 96,238 करोड़ रुपये मूल्य की 10वीं स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की

सरकार ने 96,238 करोड़ रुपये मूल्य की 10वीं स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। देश (Country) में 5जी सेवाओं (5G services) को बढ़ाने के लिए 10वीं स्पेक्ट्रम की नीलामी (10th Spectrum Auction) शुरू हो गई है। सरकार (Government) ने मंगलवार को स्पेक्ट्रम की 96,238 करोड़ रुपये मूल्य की नीलामी (Spectrum auction worth Rs 96,238 crore) शुरू की। इसमें एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी कंपनियों के बोली लगाने की उम्मीद है। संचार मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है। इसके लिए आठ मार्च को आवेदन आमंत्रण नोटिस (एनआईए) जारी किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि इस बार नीलामी में 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड के लिए बोली लगाए जाएंगे। मंत्रालय के मुताबिक 10वीं नीलामी में स्पेक्ट्रम की कुल मात्रा विभ...
सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए 31 मार्च, 2025 तक गेहूं की स्टॉक लिमिट तय की

सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए 31 मार्च, 2025 तक गेहूं की स्टॉक लिमिट तय की

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च, 2025 तक गेहूं की स्टॉक लिमिट तय कर दी है। सरकार ने गेहूं की कीमतों में स्थिरता लाने और जमाखोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया है। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने तथा जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू की है। मंत्रालय के मुताबिक यह आदेश 24 जून से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगा। मंत्रालय के मुताबिक थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं के स्टॉक की अधिकतम सीमा 3 हजार टन होगी, जबकि यह प्रोसेसर के लिए यह प्रसंस्करण क्षमता का 70 फीसदी होगी। इसके साथ ही बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा 10 टन प्रत...
देश के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार, कीमत पर है सरकार की नजर

देश के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार, कीमत पर है सरकार की नजर

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (Government) ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि देश के पास घरेलू जरूरतों (Domestic needs) को पूरा करने के लिए गेहूं का पर्याप्त भंडार (Adequate stock wheat.) मौजूद है। इसलिए अभी अनाज के आयात शुल्क (Grain import duty) में बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं के बाजार मूल्य पर बारीकी से नजर रख रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि जमाखोरी रोकने और कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार गेहूं के बाजार मूल्य पर कड़ी नजर रख रही है। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा रबी विपणन सत्र वर्ष 2024 के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 11.2 करोड़ टन गेहूं उत्पादन की जानकारी दी है। सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने 11 जून तक करीब 2.66 करोड़ टन गेहूं की खरीदारी की है। मंत्रालय के मुताबिक सा...
सरकार के उपायों से खिलौना निर्यात और निर्माण बढ़ा

सरकार के उपायों से खिलौना निर्यात और निर्माण बढ़ा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)।सरकार के अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश एवं सीमा शुल्क में वृद्धि जैसे उपायों से खिलौना निर्यात और निर्माण को बढ़ावा देने में मदद मिली है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में फ्लिपकार्ट और भारतीय खिलौना उद्योग के साथ आयोजित कार्यशाला के दौरान यह बात कही। सिंह ने कहा कि वह इस क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत राजकोषीय प्रोत्साहन बढ़ाने के प्रस्ताव पर तत्परता से काम कर रहे हैं। डीपीआईआईटी ने बढ़ते भारतीय खिलौना क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से फ्लिपकार्ट और भारतीय खिलौना उद्योग के साथ कार्यशाला का आयोजन किया। विचार-विमर्श में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि भारतीय खिलौना उद्योग के विकास को ब...
लोकतंत्र की जीतः एनडीए की सरकार बनेगी, विपक्ष भी खुश

लोकतंत्र की जीतः एनडीए की सरकार बनेगी, विपक्ष भी खुश

अवर्गीकृत
- रास बिहारी एग्जिट पोल एक बार फिर धराशायी हो गए पर ईवीएम जीत गई। लोकसभा चुनाव में एनडीए के 300 सीटें पार न करने पर इंडी गठबंधन बहुत खुश है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एनडीए की सीटें बहुत कम होने पर खुश होकर कहा कि लोकतंत्र जीत गया। विपक्ष गठबंधन भी अपने दावे के मुताबिक 295 तक का आंकड़ा नहीं छू पाया। अगर देखा जाए तो विपक्षी गठबंधन भाजपा को अकेले मिली 242 सीटों तक मिलकर नहीं पहुंच पाया। दक्षिण में भी एनडीए सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा है। पिछले दो आम चुनाव में पूर्ण बहुत पाने वाली भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में करारा झटका लगा है। 370 पार का नारा देने वाली 242 तक ही रह गई। उत्तर प्रदेश में 2014 में 73 और 2019 में 64 सीटें जीतन वाला एनडीए इस बार केवल 36 पर सिमटता दिख रहा है। सपा और कांग्रेस 80 में से 18 सीटें जीत चुके...
सरकार ने मॉरीशस को 14 हजार टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी

सरकार ने मॉरीशस को 14 हजार टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) के बीच केंद्र सरकार (Central government) ने मॉरीशस (Mauritius ) को 14 हजार मीट्रिक टन (14 thousand metric tons ) गैर-बासमती सफेद चावल (non-Basmati white rice) के निर्यात (approves export) की मंजूरी दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि मॉरीशस को 14 हजार मीट्रिक टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है। डीजीएफटी ने कहा कि मॉरीशस को यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से की जाएगी। इससे पहले भारत सरकार ने तंजानिया, जिबूती और गिनी-बिसाऊ सहित कुछ अफ्रीकी देशों को गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी थी। इसके अलावा नेपाल, कैमरून, कोटे डि-आइवरी, गिनी, मलेशिया, फिलिपीन और सेशेल्स जैसे देशों को भी गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी ग...
सरकार ने देश के तीन बंदरगाहों से सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी

सरकार ने देश के तीन बंदरगाहों से सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central Government) ने प्याज के निर्यात पर लागू प्रतिबंध में ढील (relaxed ban on onion export) दी है। सरकार ने देश के तीन बंदरगाहों से 2 हजार मीट्रिक टन (एमटी) ( 2 thousand metric tons (MT) ) सफेद प्याज के निर्यात (Export of white Onion) की अनुमति (given Permission) दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि तत्काल प्रभाव से तीन निर्दिष्ट बंदरगाहों के माध्यम से 2,000 टन तक सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक प्याज का ये निर्यात मुंद्रा बंदरगाह, पिपावाव बंदरगाह और न्हावा शेवा/जेएनपीटी बंदरगाह से करने की अनुमति है। डीजीएफटी की अधिसूचना के मुताबिक निर्यातक को निर्यात किए जाने वाले सफेद प्याज की सामग्री और मात्रा को लेकर गुजरात सरकार के बागवानी आयुक्त से प्रमाण पत्र प्राप्त करना ह...
सरकार अगले दो-तीन दिन में किसानों से खरीदेगी पांच लाख टन प्याज

सरकार अगले दो-तीन दिन में किसानों से खरीदेगी पांच लाख टन प्याज

देश, बिज़नेस
- एनसीसीएफ और एनएएफईडी को प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central Government) बफर स्टॉक (Buffer Stock) के लिए पांच लाख टन प्याज (Five lakh tonnes of onion) की खरीदारी करेगी। सरकार ने मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED).) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) को बफर जरूरत के लिए किसानों से सीधे प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि नेफेड और एनसीसीएफ को बफर स्टॉक के लिए किसानों से 5 लाख टन प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की वजह से मंडी की कीमतों में संभावित गिरावट के बीच यह कदम उठाया है। मंत्रा...