Tag: government

Sep82022 by News EditorNo Comments

सरकार के लिए महंगाई से ज्यादा रोजगार सृजन है बड़ी प्राथमिकता: वित्त मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सरकार के लिए महंगाई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं (inflation is not important) है, क्योंकि यह अब कम हो गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता अब रोजगार सृजन (Employment Generation) और आय वितरण (Income Distribution) है। निर्मला सीतारमण ने बुधवार को यहां यूएसआईबीसी इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करते हुए यह बात कही। वित्त मंत्री ने समिट का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि भारत इस चुनौतीपूर्ण वक्त में जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है, जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित है और भू-राजनीतिक समीकरण अस्थिर हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में अनिश्चितता केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से कच्चे तेल, प्...

Sep22022 by News EditorNo Comments

सरकार ने खाद्य तेल के आयात पर रियायती सीमा शुल्क छह महीने के लिए बढ़ाया

देश, बिज़नेस

-वित्त मंत्रालय ने खाद्य तेल आयात पर रियायती सीमा शुल्क को मार्च तक बढ़ाया नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने खाद्य तेल आयात (edible oil import) पर रियायती सीमा शुल्क (concessional customs duty) को मार्च, 2023 तक यानी छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय के इस कदम का उद्देश्य खाद्य तेलों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना और कीमतों को नियंत्रण में रखना है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने गुरुवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी। सीबीआईसी ने कहा कि निर्दिष्ट खाद्य तेलों पर मौजूदा रियायती आयात शुल्क की समय-सीमा को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाया जाएगा। इससे पहले मार्च में ये छूट सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। दरअसल, खाद्य तेलों के आयात पर सीमा शुल्क और सेस अगले छह महीने और नहीं लगाने के फैसले से घरेलू बाजार में तेलों की कीमतों को काबू में रखने में मदद मिलेगी। ...

Aug292022 by News EditorNo Comments

कैट ने सरकार से ट्विन टावर ध्वस्तीकरण के बाद राष्ट्रीय जवाबदेही कानून की मांग की

देश, बिज़नेस

-ट्विन टावर ध्वस्तीकरण मामले में जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई न होना निराशाजनक नई दिल्ली। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार (Corruption) का प्रतीक यूपी के नोएडा (Noida) में ट्विन टावरों को ध्वस्त (Twin towers demolished) करना बिल्डरों, सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत का भयावह गठजोड़ का बेशर्मी भरा उदाहरण है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) (Confederation of All India Traders (CAIT)) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने रविवार को यह बात कही। खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अधिकारियों और राजनेताओं की जवाबदेही तय करने और उनको दंडित करने के लिए एक राष्ट्रीय जवाबदेही कानून बनाने की जोरदार मांग भी की है। खंडेलवाल ने दृढ़ता से कहा कि वर्तमान स्थिति में सरकारी प्रशासन को अधिक चुस्त-दुरुस्त करने तथा जिम्मेदार बनाने के लिए एक राष्ट्रीय जवाबदेही कानून के गठन की नितांत जरूरत...

Aug292022 by News EditorNo Comments

सरकार ने आटा, मैदा और सूजी के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आटा, साबुत आटा, मैदा और सूजी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसा इन उत्पादों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए किया गया है. सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, गेहूं या मेसलिन का आटा, मैदा, साबुत आटा और सूजी के निर्यात को मुक्त से प्रतिबंधित किया जाता है. सूजी में रवा और सिरगी भी शामिल हैं. सरकार की ओर से यह आदेश डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने जारी किया है। हालांकि, सरकार की अनुमति के साथ अब कुछ मामलों में निर्यात किया जा सकेगा. जारी आदेश में कहा गया है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के ट्रांजिशनल अरेजमेंट्स संबंधी प्रावधान इस नोटिफिकेशन के तहत लागू नहीं होंगे. आपको बता दें कि इससे पहले 25 अगस्त को सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था. यह फैसला आर्थिक मामलों की कैबिनटे कमिटी (CCEA) ने किया था। क्यों रोकना पड़ा था गेहू...

Aug262022 by News EditorNo Comments

भारत में अब 6G लॉन्च करने की तैयारी में सरकार ! पीएम मोदी ने घोषणा कर बताई डेडलाइन

देश

नई दिल्ली । देश में 5जी सेवाओं (5G services) की शुरुआत से कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गुरुवार को कहा कि सरकार इस दशक के अंत तक 6जी (6G) लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 (Smart India Hackathon 2022) के ग्रैंड फिनाले में अपने संबोधन के दौरान यह घोषणा की. पीएम मोदी ने कहा, ‘युवा कृषि एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए समाधानों पर काम कर सकते हैं. हम इस दशक के अंत तक 6G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं. सरकार गेमिंग और मनोरंजन में भारतीय समाधानों को प्रोत्साहित कर रही है. सरकार जिस तरह से निवेश कर रही है, सभी युवाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए.’ प्रधानमंत्री ने कहा कि हर दिन नए क्षेत्र और चुनौतियां नवोन्मेषी समाधान (Innovative Solutions) तलाश ...

Aug252022 by News EditorNo Comments

बाढ़ प्रभावितों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार : सीएम शिवराज

देश, मध्य प्रदेश

- मुख्यमंत्री ने मुरैना जिले के बाढ़ राहत कैम्प में प्रभावितों से किया आत्मीय संवाद भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि मुरैना, भिण्ड और श्योपुर (Morena, Bhind and Sheopur) के लगभग 100 गाँव बाढ़ से प्रभावित (100 villages affected by flood) हैं। प्रभावितों की हर संभव मदद के लिये राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। संकट, मुश्किल और परेशानियाँ भी हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस घड़ी में सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद करेगी। प्रभावितों को राहत कैम्पों में लाकर उनकी सभी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों में जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण करा कर भरपाई की जाएगी। बाढ़ प्रभावितों की मदद में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री चौहान बुधवार की देर शाम हैलीकॉप्टर से मुरैना पहुँचे और मुरैना जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर अ...

Aug222022 by News EditorNo Comments

देश में गेहूं की कमी नहीं, सरकार ने आयात संबंधी खबरों को किया खारिज

देश, बिज़नेस

- गेहूं उत्पादन करीब 3 फीसदी घटकर 10.684 करोड़ टन रहने का अनुमान नई दिल्ली। देश (country) में गेहूं के स्टॉक की कमी (shortage of wheat stock) और आयात को लेकर सरकार की ओर से कहा गया है कि गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं (No plan to import wheat) है। देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास गेहूं का पर्याप्त भंडार है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास सार्वजनिक वितरण के लिए गेहूं का पर्याप्त भंडार है। ऐसे में भारत की गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है। देश में घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका पर्याप्त भंडार है। दरअसल में यह टिप्पणी उस खबरों के बाद आई है, जिनमें कहा गया था कि भारत आने वाले समय में गेहूं का आयात कर सकता है। खबर में कहा गया था कि अगस्त में गेहूं का स्टॉक 14 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। दरअसल हाल ही में कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2021-22 में भार...

Aug132022 by News EditorNo Comments

भारत में सभी मोबाइल डिवाइस के लिए आ सकता है एक चार्जर, सरकार बना रही योजना

तकनीकी

नई दिल्‍ली । भारत सरकार स्मार्टफोन (Smartphones) और टैबलेट सहित सभी उपकरणों के लिए एक चार्जर (Single Charger) अपनाने का विकल्प तलाश रही है। यूरोप ने भी इसी तरह की नीति अपनाई है और सभी स्मार्टफोन निर्माताओं को स्मार्टफोन और टैबलेट (Tablet) सहित सभी उपकरणों के लिए एक चार्जर बनाने का निर्देश दिया है। यह नीति यूरोप में 2024 से लागू होगी। भारत सरकार (Indian government) ने इस विषय पर चर्चा के लिए 17 अगस्त को बैठक बुलाई है। ग्राहकों की भलाई में जुटी सरकार मंत्रालय के एक अधिकारी ने खुलासा किया कि सरकार भारतीय ग्राहकों के उपर से कई चार्जर का बोझ खत्म करने पर काम कर रही है। साथ ही ई-कचरे को रोकने की संभावना का भी आकलन करने के लिए स्मार्टफोन निर्माताओं और उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के साथ बैठक करेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "अगर कंपनियां यूरोप और अमेरिका में सेवा दे स...

Aug22022 by News EditorNo Comments

5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी, सरकार को मिला डेढ़ लाख करोड़ का रेवेन्‍यू, जाने कब शुरू होगी सेवा

देश

नई दिल्‍ली । 26 जुलाई से 5G के स्पेक्ट्रम (5G spectrum) की नीलामी का काम संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) की देखरेख में चल रहा था. इसमें मानकों के आधार पर 4 प्रमुख कंपनियों का चयन किया गया था. सोमवार को ये नीलामी (auction) पूरी हुई और सरकार को उम्मीद से अधिक सफलता मिली. सरकार को इस स्पेक्ट्रम नीलामी से कुल 1,50,173 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला है. नीलामी से पहले, संचार मंत्रालय ने 5G स्पेक्ट्रम की क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को लेकर कुछ मानक बनाए थे और इन मानकों के आधार पर कंपनियों से दावेदारी पेश करने को कहा था. जिन कंपनियों ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में शामिल होने के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी उनमें से सिर्फ 4 कंपनियों को मंत्रालय ने शॉर्टलिस्ट किया. इन कंपनियों में रिलायंस जियो, अदानी कम्युनिकेशंस, भारती एयरटेल और वोडाफोन शामिल हैं. नीलामी से स...