Tag: government

Sep222022 by News EditorNo Comments

सरकार 2022-23 के लिए चीनी के निर्यात कोटे की जल्द करेगी घोषणा: खाद्य सचिव

-आदित्य झुनझुनवाला ने कहा, चीनी का उत्पादन 3.55 करोड़ टन होने का है अनुमान नई दिल्ली। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय (Food Secretary Sudhanshu Pandey) ने कहा कि अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले चीनी विपणन वर्ष (next chinese marketing year) के लिए सरकार चीनी के निर्यात कोटा (sugar export quota) की घोषणा बहुत जल्द करेगी। वहीं, उद्योग मंडल इस्मा के अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला ने कहा कि 2022-23 में चीनी का उत्पादन 3.55 करोड़ टन होने का अनुमान है, जबकि घरेलू मांग 2.75 करोड़ टन का है। भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) और डेटाग्रो ने बुधवार को यहां आयोजित चीनी और ऐथनॉल सम्मेलन में खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि विपणन वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित कोटा को लेकर ‘बहुत जल्द’ इसकी घोषणा की जाएगी। हालांकि, उन्होंने चीनी विपणन वर्ष 2022-23 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए चीनी निर्यात की मात्रा के बारे में कोई खुलासा नह...

Sep182022 by News EditorNo Comments

सरकार ने कच्चे तेल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटाया, नई दरें लागू

देश, बिज़नेस

-डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर लगने वाला शुल्क भी कम हुआ नई दिल्ली। अंतररराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के बाद देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को घटा दिया है। इसके साथ ही डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाला शुल्क भी कम किया गया है। नई दरें शनिवार से लागू हो गई हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 13,300 रुपये से घटाकर 10,500 रुपये प्रति टन कर दिया है। इसी तरह डीजल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स 13.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसके अलावा एटीएफ के निर्यात पर लगने वाला टैक्स 9 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ...

Sep122022 by News EditorNo Comments

बीमा कानून में बदलाव पर विचार कर रही सरकार, कम होगी न्यूनतम पूंजी की जरूरत

देश, बिज़नेस

-देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए कानून में बदलाव पर विचार कर रहा वित्त मंत्रालय नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने और इसका लाभ सभी को मिले। इसके लिए बीमा कानूनों में बदलाव (changes in insurance laws) पर विचार कर रहा है। इनमें न्यूनतम पूंजी की जरूरत को कम करने का प्रस्ताव भी शामिल है। न्यूनतम पूंजी की जरूरत (Minimum capital requirement) कम करने पर बैंकिंग क्षेत्र (banking sector) की तरह कई कंपनियां बीमा कारोबार में उतर सकेंगी। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय बीमा कानून 1938 की व्यापक समीक्षा कर रहा है, ताकि इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए कुछ उचित बदलाव किया जा सके। हालांकि, यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। वित्त मंत्रालय बीमा कारोबार शुरू करने के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत को 100 करोड़ रुपये से कम करना चाहता है। न्यूनतम पूंजी की जरूरत कम करने ...

Sep92022 by News EditorNo Comments

सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर 20 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया

देश, बिज़नेस

-घरेलू आपूर्ति बढ़ाने को उठाया यह कदम नई दिल्ली। सरकार (Government) ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने (increase domestic supply) के लिए उसना चावल को छोड़कर गैर-बासमती चावल (non-basmati rice) पर 20 फीसदी निर्यात शुल्क (20 percent export duty) लगाया है। सरकार ने यह कदम चालू खरीफ सत्र में धान की फसल का रकबा घटने एवं उत्पादन अनुमान से कम होने के आसार के बीच लगाया है। राजस्व विभाग की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक यह निर्यात शुल्क 9 सितंबर, शुक्रवार से लागू होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के मुताबिक उसना चावल और बासमती चावल को छोड़कर अन्य किस्मों के चावल के निर्यात पर 20 फीसदी का सीमा शुल्क लगेगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत वित्त वर्ष 2021-22 में 2.12 करोड़ टन चावल का निर्यात किया था। इसमें 39.4 लाख टन बासमती चावल था। इस अवधि में गैर-बासमती चावल का निर्यात...

Sep82022 by News EditorNo Comments

सरकार के लिए महंगाई से ज्यादा रोजगार सृजन है बड़ी प्राथमिकता: वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सरकार के लिए महंगाई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं (inflation is not important) है, क्योंकि यह अब कम हो गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता अब रोजगार सृजन (Employment Generation) और आय वितरण (Income Distribution) है। निर्मला सीतारमण ने बुधवार को यहां यूएसआईबीसी इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करते हुए यह बात कही। वित्त मंत्री ने समिट का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि भारत इस चुनौतीपूर्ण वक्त में जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है, जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित है और भू-राजनीतिक समीकरण अस्थिर हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में अनिश्चितता केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से कच्चे तेल, प्...

Sep22022 by News EditorNo Comments

सरकार ने खाद्य तेल के आयात पर रियायती सीमा शुल्क छह महीने के लिए बढ़ाया

देश, बिज़नेस

-वित्त मंत्रालय ने खाद्य तेल आयात पर रियायती सीमा शुल्क को मार्च तक बढ़ाया नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने खाद्य तेल आयात (edible oil import) पर रियायती सीमा शुल्क (concessional customs duty) को मार्च, 2023 तक यानी छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय के इस कदम का उद्देश्य खाद्य तेलों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना और कीमतों को नियंत्रण में रखना है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने गुरुवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी। सीबीआईसी ने कहा कि निर्दिष्ट खाद्य तेलों पर मौजूदा रियायती आयात शुल्क की समय-सीमा को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाया जाएगा। इससे पहले मार्च में ये छूट सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। दरअसल, खाद्य तेलों के आयात पर सीमा शुल्क और सेस अगले छह महीने और नहीं लगाने के फैसले से घरेलू बाजार में तेलों की कीमतों को काबू में रखने में मदद मिलेगी। ...

Aug292022 by News EditorNo Comments

कैट ने सरकार से ट्विन टावर ध्वस्तीकरण के बाद राष्ट्रीय जवाबदेही कानून की मांग की

देश, बिज़नेस

-ट्विन टावर ध्वस्तीकरण मामले में जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई न होना निराशाजनक नई दिल्ली। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार (Corruption) का प्रतीक यूपी के नोएडा (Noida) में ट्विन टावरों को ध्वस्त (Twin towers demolished) करना बिल्डरों, सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत का भयावह गठजोड़ का बेशर्मी भरा उदाहरण है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) (Confederation of All India Traders (CAIT)) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने रविवार को यह बात कही। खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अधिकारियों और राजनेताओं की जवाबदेही तय करने और उनको दंडित करने के लिए एक राष्ट्रीय जवाबदेही कानून बनाने की जोरदार मांग भी की है। खंडेलवाल ने दृढ़ता से कहा कि वर्तमान स्थिति में सरकारी प्रशासन को अधिक चुस्त-दुरुस्त करने तथा जिम्मेदार बनाने के लिए एक राष्ट्रीय जवाबदेही कानून के गठन की नितांत जरूरत...

Aug292022 by News EditorNo Comments

सरकार ने आटा, मैदा और सूजी के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आटा, साबुत आटा, मैदा और सूजी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसा इन उत्पादों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए किया गया है. सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, गेहूं या मेसलिन का आटा, मैदा, साबुत आटा और सूजी के निर्यात को मुक्त से प्रतिबंधित किया जाता है. सूजी में रवा और सिरगी भी शामिल हैं. सरकार की ओर से यह आदेश डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने जारी किया है। हालांकि, सरकार की अनुमति के साथ अब कुछ मामलों में निर्यात किया जा सकेगा. जारी आदेश में कहा गया है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के ट्रांजिशनल अरेजमेंट्स संबंधी प्रावधान इस नोटिफिकेशन के तहत लागू नहीं होंगे. आपको बता दें कि इससे पहले 25 अगस्त को सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था. यह फैसला आर्थिक मामलों की कैबिनटे कमिटी (CCEA) ने किया था। क्यों रोकना पड़ा था गेहू...

Aug262022 by News EditorNo Comments

भारत में अब 6G लॉन्च करने की तैयारी में सरकार ! पीएम मोदी ने घोषणा कर बताई डेडलाइन

देश

नई दिल्ली । देश में 5जी सेवाओं (5G services) की शुरुआत से कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गुरुवार को कहा कि सरकार इस दशक के अंत तक 6जी (6G) लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 (Smart India Hackathon 2022) के ग्रैंड फिनाले में अपने संबोधन के दौरान यह घोषणा की. पीएम मोदी ने कहा, ‘युवा कृषि एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए समाधानों पर काम कर सकते हैं. हम इस दशक के अंत तक 6G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं. सरकार गेमिंग और मनोरंजन में भारतीय समाधानों को प्रोत्साहित कर रही है. सरकार जिस तरह से निवेश कर रही है, सभी युवाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए.’ प्रधानमंत्री ने कहा कि हर दिन नए क्षेत्र और चुनौतियां नवोन्मेषी समाधान (Innovative Solutions) तलाश ...