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महंगाई पर एमपीसी की बैठक की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा आरबीआई

महंगाई पर एमपीसी की बैठक की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा आरबीआई

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली/मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआाई) (Reserve Bank Of India (RBI)) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) (Monetary Policy Committee (MPC)) ने बढ़ती महंगाई (rising inflation) पर चर्चा के लिए एक बैठक की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां आयोजित एमपीसी की विशेष बैठक खत्म हो गई है। रिजर्व बैंक ने जारी एक बयान में कहा कि एमपीसी की अलग से बैठक हुई जिसमें जनवरी से लगातार बढ़ती महंगाई पर चर्चा हुई। इस बैठक में महंगाई पर केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट को तैयार करने के लिए विचार-विमर्श हुआ। उस रिपोर्ट को केंद्रीय बैंक आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएन, आरबीआई एमपीसी के नियम 7 और मौद्रिक नीति प्रक्रिया नियमन, 2016 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को भेजेगा। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में हुई छह सदस्यीय एमपीसी की इस बैठक ...
IDBI के निजीकरण के बाद उसके किसी प्रस्ताव को रोकने की सरकार की मंशा नहीं

IDBI के निजीकरण के बाद उसके किसी प्रस्ताव को रोकने की सरकार की मंशा नहीं

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) (Industrial Development Bank of India - IDBI)) की विनिवेश प्रक्रिया (disinvestment process) की शुरुआत चुकी है। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी (Public Sector Insurance Company LIC) की बैंक के नए मालिक के किसी प्रस्ताव को रोकने की मंशा नहीं है। सरकार इसके भावी प्रवर्तकों को स्वतंत्रता देने की इच्छुक है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि सरकार का यह कदम निवेशकों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास है। सरकार आईडीबीआई में 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है, जिसे प्रबंधन नियंत्रण भी सौंपा जाएगा। दरअसल निजीकरण के बाद आईडीबीआई में सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी घटकर 34 फीसदी रह जाएगी। उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी की 60.72 फीसदी हिस्सेदारी है। इस बैंक में सरकार की ह...
सरकार ने डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, अधिसूचना जारी

सरकार ने डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, अधिसूचना जारी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। सरकार (Government) ने डीजल (diesel ) और विमान ईंधन (एटीएफ) (aviation fuel (ATF)) के निर्यात (exports) पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) बढ़ाने की घोषणा (Announcement to increase windfall tax) की है। साथ ही घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी शुल्क को बढ़ा दिया है। नई दरें रविवार से लागू हो जाएंगी। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक सातवीं पाक्षिक समीक्षा में डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर को 6.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर फिर से 3.50 रुपये प्रति लीटर की दर से लेवी लगा दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद डीजल के निर्यात पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर बढ़कर 12 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि एटीए...

सरकार ने विदेश व्यापार नीति को छह महीने के लिए बढ़ाया

देश, बिज़नेस
-विदेश व्यापार नीति को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया गया नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने विदेश व्यापार नीति (foreign trade policy) (2015-20) को और छह महीनों (six months) के लिए मार्च 2023 के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल, मौजूदा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की अवधि 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अमित यादव ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा विदेश व्यापार नीति को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी अवधि 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। अमित यादव ने कहा कि उद्योग संघों और निर्यात प्रोत्साहन परिषदों सहित विभिन्न तबकों से नीति का विस्तार करने और इस समय नई नीति पेश नहीं करने की मांग की गई थी। दरअसल, विदेश व्यापार की गतिविधियों से जुड़े तमाम संगठनों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों और भारतीय मुद्रा रुपये की...

सरकार ने कहा- नियंत्रण में रहेगी चावल की खुदरा कीमतें

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। खरीफ सीजन (Kharif season) में धान के उत्पादन में कमी (Decrease in production of paddy) और चावल की कीमतों में तेजी (Rise in rice prices) की आशंका के बीच सरकार ने कहा कि है घरेलू बाजार (domestic market) में चावल (rice) की खुदरा कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध और इसके पर्याप्त भंडार से इसमें मदद मिलेगी। खाद्य मंत्रालय का यह बयान शुक्रवार को उसके तथ्य पत्रक जारी करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने घरेलू खाद्य सुरक्षा, पोल्ट्री और पशुओं के लिए घरेलू चारे की उपलब्धता को सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही चावल की घरेलू कीमतों पर भी निय...

सरकार 2022-23 के लिए चीनी के निर्यात कोटे की जल्द करेगी घोषणा: खाद्य सचिव

देश, बिज़नेस
-आदित्य झुनझुनवाला ने कहा, चीनी का उत्पादन 3.55 करोड़ टन होने का है अनुमान नई दिल्ली। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय (Food Secretary Sudhanshu Pandey) ने कहा कि अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले चीनी विपणन वर्ष (next chinese marketing year) के लिए सरकार चीनी के निर्यात कोटा (sugar export quota) की घोषणा बहुत जल्द करेगी। वहीं, उद्योग मंडल इस्मा के अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला ने कहा कि 2022-23 में चीनी का उत्पादन 3.55 करोड़ टन होने का अनुमान है, जबकि घरेलू मांग 2.75 करोड़ टन का है। भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) और डेटाग्रो ने बुधवार को यहां आयोजित चीनी और ऐथनॉल सम्मेलन में खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि विपणन वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित कोटा को लेकर ‘बहुत जल्द’ इसकी घोषणा की जाएगी। हालांकि, उन्होंने चीनी विपणन वर्ष 2022-23 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए चीनी निर्यात की मात्रा के बारे में कोई खुलासा नह...

सरकार ने कच्चे तेल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटाया, नई दरें लागू

देश, बिज़नेस
-डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर लगने वाला शुल्क भी कम हुआ नई दिल्ली। अंतररराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के बाद देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को घटा दिया है। इसके साथ ही डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाला शुल्क भी कम किया गया है। नई दरें शनिवार से लागू हो गई हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 13,300 रुपये से घटाकर 10,500 रुपये प्रति टन कर दिया है। इसी तरह डीजल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स 13.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसके अलावा एटीएफ के निर्यात पर लगने वाला टैक्स 9 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ...

बीमा कानून में बदलाव पर विचार कर रही सरकार, कम होगी न्यूनतम पूंजी की जरूरत

देश, बिज़नेस
-देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए कानून में बदलाव पर विचार कर रहा वित्त मंत्रालय नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने और इसका लाभ सभी को मिले। इसके लिए बीमा कानूनों में बदलाव (changes in insurance laws) पर विचार कर रहा है। इनमें न्यूनतम पूंजी की जरूरत को कम करने का प्रस्ताव भी शामिल है। न्यूनतम पूंजी की जरूरत (Minimum capital requirement) कम करने पर बैंकिंग क्षेत्र (banking sector) की तरह कई कंपनियां बीमा कारोबार में उतर सकेंगी। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय बीमा कानून 1938 की व्यापक समीक्षा कर रहा है, ताकि इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए कुछ उचित बदलाव किया जा सके। हालांकि, यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। वित्त मंत्रालय बीमा कारोबार शुरू करने के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत को 100 करोड़ रुपये से कम करना चाहता है। न्यूनतम पूंजी की जरूरत कम करने ...

सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर 20 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया

देश, बिज़नेस
-घरेलू आपूर्ति बढ़ाने को उठाया यह कदम नई दिल्ली। सरकार (Government) ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने (increase domestic supply) के लिए उसना चावल को छोड़कर गैर-बासमती चावल (non-basmati rice) पर 20 फीसदी निर्यात शुल्क (20 percent export duty) लगाया है। सरकार ने यह कदम चालू खरीफ सत्र में धान की फसल का रकबा घटने एवं उत्पादन अनुमान से कम होने के आसार के बीच लगाया है। राजस्व विभाग की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक यह निर्यात शुल्क 9 सितंबर, शुक्रवार से लागू होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के मुताबिक उसना चावल और बासमती चावल को छोड़कर अन्य किस्मों के चावल के निर्यात पर 20 फीसदी का सीमा शुल्क लगेगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत वित्त वर्ष 2021-22 में 2.12 करोड़ टन चावल का निर्यात किया था। इसमें 39.4 लाख टन बासमती चावल था। इस अवधि में गैर-बासमती चावल का निर्यात...