government – Page 12

Nov212022 by News EditorNo Comments

नेपाल में चुनाव, आती-जाती सरकार, जनता बेजार

- मुकुंद नेपाल में संघीय और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान रविवार शाम पांच बजे थम गया। नेपाल के चुनाव आयोग ने आखिरी परिणाम आठ दिन में आने का भरोसा जताया है। नेपाल में 1990 में लोकतंत्र का सूरज उगा था। इसके बाद साल 2008 में राजशाही का सफाया हो गया। यह विडंबना देखिए कि लोकतंत्र स्थापित होने के 32 साल में यहां 32 सरकारें रही हैं। 2008 के बाद से अब तक पिछले 14 साल में 10 सरकारें आई-गई हैं। यह लोकतंत्र की विफलता की कहानी है। साल-दर-साल बदलते गठबंधनों और सरकारों से नेपाल के लोगों की राजनीतिक व्यवस्था में आस्था कम हुई है। देश के आर्थिक हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। इस बार चुनाव मैदान में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में सत्ताधारी गठबंधन है। इस गठबंधन में उनकी पार्टी नेपाली कांग्रेस के अलावा पुष्प कमल दहाल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर (सीपीएन-एमसी) और माधव...

Nov182022 by News EditorNo Comments

सरकार ने ईडी के निदेशक एस के मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate (ED)) के निदेशक एस के मिश्रा (Director SK Mishra) का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा (term extended one year) दिया है। ये लगातार तीसरी बार है, जब संजय कुमार मिश्रा को सेवा विस्तार दिया गया है। सरकार की ओर से गुरुवार को जारी एक आदेश के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ईडी के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में एक साल की अवधि (18 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2023 तक) के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है। मिश्रा की नियुक्ति 19 नवंबर, 2018 को ईडी के निदेशक के रूप में की गई थी। ईडी निदेशक के रूप में यह उनका पांचवां साल होगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने पिछले साल एक अध्यादेश लाई थी जिसमें ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल दो साल की अनिवार्य अवधि के बाद तीन साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस ...

Nov172022 by News EditorNo Comments

सरकार को एक्सिस बैंक में हिस्सेदारी बेचने से 3,839 करोड़ रुपये मिले

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। सरकार (government) को एक्सिस बैंक (Axis Bank) में 1.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने (selling 1.5 per cent stake) से 3,839 करोड़ रुपये (Rs 3,839 crore) मिले हैं। वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंध विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। दीपम सचिव ने बुधवार को ट्वीट कर बताया कि सरकार ने एक्सिस बैंक में 1.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 3,839 करोड़ रुपये जुटाए हैं। पांडेय के मुताबिक पिछले हफ्ते सरकार ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विशेषीकृत उपक्रम (एसयूयूटीआई) के जरिए 1.5 फीसदी हिस्सेदारी को बेची थी, इस पेशकश का न्यूनतम मूल्य 830.63 रुपये प्रति शेयर है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार को एसयूयूटीआई के जरिए एक्सिस में रखे शेयर बेचने से 3,839 करोड़ रुपये मिले हैं। सरकार ने एसयूयूटीआई हिस्सेदारी बेचकर अबतक 28,383 करोड़ रुपये विनिवेश राशि जुटा चुकी है। दरअसल स...

Nov52022 by News EditorNo Comments

सरकार अब महीने में एक ही बार आयात-निर्यात का आंकड़ा करेगी जारी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। देश के व्यापार (country trade) की साफ तस्वीर दिखाने के लिए महीने में सिर्फ एक ही बार आयात एवं निर्यात के मासिक आंकड़ा (Monthly data of imports and exports) सरकार जारी करेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) ने इस परंपरा को फिर से अपनाने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि अब महीने में सिर्फ एक ही बार आयात-निर्यात के आंकड़े जारी किए जाएंगे। साथ ही अक्टूबर महीने के लिए ये आंकड़े नवंबर के मध्य तक आ जाएंगे। दरअसल, पिछले कुछ माह से आयात-निर्यात के शुरुआती एवं अंतिम आंकड़ों में काफी अंतर होने से असमंजस की स्थिति पैदा होने लगी थी। वाणिज्य मंत्रालय के सितंबर महीने के निर्यात के प्रारंभिक एवं अंतिम आंकड़ों में काफी अंतर देखने को मिला था। प्रारंभिक आंकड़ों में सितंबर में उत्पादों का निर्यात 3.5 फीसदी घटकर 32.62 अरब डॉलर पर आ गया था ल...

Nov42022 by News EditorNo Comments

महंगाई पर एमपीसी की बैठक की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा आरबीआई

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली/मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआाई) (Reserve Bank Of India (RBI)) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) (Monetary Policy Committee (MPC)) ने बढ़ती महंगाई (rising inflation) पर चर्चा के लिए एक बैठक की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां आयोजित एमपीसी की विशेष बैठक खत्म हो गई है। रिजर्व बैंक ने जारी एक बयान में कहा कि एमपीसी की अलग से बैठक हुई जिसमें जनवरी से लगातार बढ़ती महंगाई पर चर्चा हुई। इस बैठक में महंगाई पर केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट को तैयार करने के लिए विचार-विमर्श हुआ। उस रिपोर्ट को केंद्रीय बैंक आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएन, आरबीआई एमपीसी के नियम 7 और मौद्रिक नीति प्रक्रिया नियमन, 2016 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को भेजेगा। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में हुई छह सदस्यीय एमपीसी की इस बैठक ...

Oct242022 by News EditorNo Comments

IDBI के निजीकरण के बाद उसके किसी प्रस्ताव को रोकने की सरकार की मंशा नहीं

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) (Industrial Development Bank of India - IDBI)) की विनिवेश प्रक्रिया (disinvestment process) की शुरुआत चुकी है। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी (Public Sector Insurance Company LIC) की बैंक के नए मालिक के किसी प्रस्ताव को रोकने की मंशा नहीं है। सरकार इसके भावी प्रवर्तकों को स्वतंत्रता देने की इच्छुक है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि सरकार का यह कदम निवेशकों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास है। सरकार आईडीबीआई में 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है, जिसे प्रबंधन नियंत्रण भी सौंपा जाएगा। दरअसल निजीकरण के बाद आईडीबीआई में सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी घटकर 34 फीसदी रह जाएगी। उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी की 60.72 फीसदी हिस्सेदारी है। इस बैंक में सरकार की ह...

Oct162022 by News EditorNo Comments

सरकार ने डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, अधिसूचना जारी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। सरकार (Government) ने डीजल (diesel ) और विमान ईंधन (एटीएफ) (aviation fuel (ATF)) के निर्यात (exports) पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) बढ़ाने की घोषणा (Announcement to increase windfall tax) की है। साथ ही घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी शुल्क को बढ़ा दिया है। नई दरें रविवार से लागू हो जाएंगी। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक सातवीं पाक्षिक समीक्षा में डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर को 6.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर फिर से 3.50 रुपये प्रति लीटर की दर से लेवी लगा दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद डीजल के निर्यात पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर बढ़कर 12 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि एटीए...

Sep272022 by News EditorNo Comments

सरकार ने विदेश व्यापार नीति को छह महीने के लिए बढ़ाया

देश, बिज़नेस

-विदेश व्यापार नीति को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया गया नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने विदेश व्यापार नीति (foreign trade policy) (2015-20) को और छह महीनों (six months) के लिए मार्च 2023 के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल, मौजूदा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की अवधि 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अमित यादव ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा विदेश व्यापार नीति को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी अवधि 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। अमित यादव ने कहा कि उद्योग संघों और निर्यात प्रोत्साहन परिषदों सहित विभिन्न तबकों से नीति का विस्तार करने और इस समय नई नीति पेश नहीं करने की मांग की गई थी। दरअसल, विदेश व्यापार की गतिविधियों से जुड़े तमाम संगठनों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों और भारतीय मुद्रा रुपये की...

Sep242022 by News EditorNo Comments

सरकार ने कहा- नियंत्रण में रहेगी चावल की खुदरा कीमतें

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। खरीफ सीजन (Kharif season) में धान के उत्पादन में कमी (Decrease in production of paddy) और चावल की कीमतों में तेजी (Rise in rice prices) की आशंका के बीच सरकार ने कहा कि है घरेलू बाजार (domestic market) में चावल (rice) की खुदरा कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध और इसके पर्याप्त भंडार से इसमें मदद मिलेगी। खाद्य मंत्रालय का यह बयान शुक्रवार को उसके तथ्य पत्रक जारी करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने घरेलू खाद्य सुरक्षा, पोल्ट्री और पशुओं के लिए घरेलू चारे की उपलब्धता को सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही चावल की घरेलू कीमतों पर भी निय...