government – Page 12

Dec222022 by News EditorNo Comments

सरकार को 3.25 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की संसद से मिली मंजूरी

- अनुपूरक मांगों को ध्वनिमत से पास करके लोकसभा को लौटा दिया गया नई दिल्ली। राज्यसभा (Rajya Sabha) ने बुधवार को अनुदान की अनुपूरक मांगों (supplementary demands for grants) को लेकर चर्चा हुई। सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति (allow additional spending) मिल गई है। संसद ने चालू वित्त वर्ष के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपये के अनुदान (Grants of Rs 3.25 lakh crore) की अनुपूरक मांगों को अपनी मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने अनुदान की अनुपूरक मांगों को लोकसभा में वापस भेज दिया है। राज्यसभा ने बुधवार को अनुदान की अनुपूरक मांगों को लेकर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद अनुपूरक मांगों को ध्वनिमत से पास करके लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। सीतारमण ने अतिरिक्त अनुदान मांगों पर कहा कि अनुदान की अनुपूरक मांगें खाद्य सुरक्षा, उर्वरक की...

Dec192022 by News EditorNo Comments

व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार: सीतारमण

देश, बिज़नेस

- 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में नवाचार की भूमिका अहम नई दिल्ली/चेन्नई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सरकार सीमा-शुल्क विभाग (border tax department) के अधिकारियों और व्यापार समुदायों समेत प्रत्येक हितधारक के लिए व्यापार सुगमता (ease of doing business) को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीतारमण ने कस्टम भवन परिसर में नए कार्यालय ‘वैगई’ की आधारशिला रखने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। सीतारमण ने रविवार को यहां वैगई की आधारशिला रखने के बाद अपने संबोधन में कहा कि व्यापार से जुड़ी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने पर सरकार ध्यान दे रही है और इस दिशा में प्रगति भी देखी गई है। उन्होंने कहा कि नई इमारत के निर्माण के अलावा इन दिनों इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इमारतों को बिजली की कम खपत करने वाला कैसे बनाया जाए। उन्होंने...

Dec112022 by News EditorNo Comments

हिमाचलः राज्यपाल से मिले सुखविंदर सुक्खू, पेश किया सरकार बनाने का दावा

देश

शिमला। नामित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Designated Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने शनिवार की शाम राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (Governor Rajendra Vishwanath Arlekar) को हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। नामित मुख्यमंत्री आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण करेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक दल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, सांसद राज्यसभा एवं हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला, सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, तेजिंदर बिट्टू तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश अग्निहोत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनाने का दावा करने के लिए एक औपचारिक पत्र सौंपा। कांग्रेस ने शिमला में केंद्रीय पर्यवेक्षक दल की मौजूदगी में सुखविंद...

Dec22022 by News EditorNo Comments

सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को घटाया, नई दरें आज से लागू

देश, बिज़नेस

-कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटकर आधा, डीजल के निर्यात पर शुल्क भी घटा -अब विंडफॉल टैक्स 10,200 रुपये प्रति टन से घटकर 4,900 रुपये प्रति टन हुआ नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल (domestically produced crude oil) पर विंडफॉल टैक्स (windfall tax) (अप्रत्याशित लाभ कर) को घटाकर आधा कर दिया। इसके साथ ही डीजल पर लगने वाले शुल्क को भी घटाया गया है। संशोधित नई दरें 2 दिसंबर, शुक्रवार से लागू होंगी। एक अधिकारिक ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) जैसी कंपनियों के उत्पादित कच्चे तेल पर मौजूदा विंडफॉल टैक्स को 10,200 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,900 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इसी तरह डीजल के निर्यात पर लागू शुल्क को 10.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8 रुपये प्रति लीटर क...

Nov242022 by News EditorNo Comments

गाँव में सरकार अब गाँव की चौपाल से चलेगी : शिवराज

देश, मध्य प्रदेश

- पेसा एक्ट से जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए रचा जा रहा नया इतिहास भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा एक्ट लागू (PESA Act implemented in scheduled areas) कर जनजातीय भाई-बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए नया इतिहास रचा जा रहा है। पेसा एक्ट में प्रावधान है कि ग्राम विकास की कार्य-योजना ग्राम सभा बनाएगी। ग्रामसभा की अनुमति के बाद ही ग्राम पंचायत को मिलने वाली राशि खर्च होगी। ग्रामसभा विकास कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी रखेगी। श्रमिकों को पूरा पारिश्रमिक समय पर मिले, इसका ध्यान भी ग्राम सभा रखेगी। गाँव में सरकार अब गाँव की चौपाल से चलेगी। मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को खंडवा जिले के पंधाना में पेसा जागरूकता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि पंधाना-घाटाखेड़ी-का...

Nov212022 by News EditorNo Comments

नेपाल में चुनाव, आती-जाती सरकार, जनता बेजार

अवर्गीकृत

- मुकुंद नेपाल में संघीय और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान रविवार शाम पांच बजे थम गया। नेपाल के चुनाव आयोग ने आखिरी परिणाम आठ दिन में आने का भरोसा जताया है। नेपाल में 1990 में लोकतंत्र का सूरज उगा था। इसके बाद साल 2008 में राजशाही का सफाया हो गया। यह विडंबना देखिए कि लोकतंत्र स्थापित होने के 32 साल में यहां 32 सरकारें रही हैं। 2008 के बाद से अब तक पिछले 14 साल में 10 सरकारें आई-गई हैं। यह लोकतंत्र की विफलता की कहानी है। साल-दर-साल बदलते गठबंधनों और सरकारों से नेपाल के लोगों की राजनीतिक व्यवस्था में आस्था कम हुई है। देश के आर्थिक हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। इस बार चुनाव मैदान में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में सत्ताधारी गठबंधन है। इस गठबंधन में उनकी पार्टी नेपाली कांग्रेस के अलावा पुष्प कमल दहाल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर (सीपीएन-एमसी) और माधव...

Nov182022 by News EditorNo Comments

सरकार ने ईडी के निदेशक एस के मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate (ED)) के निदेशक एस के मिश्रा (Director SK Mishra) का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा (term extended one year) दिया है। ये लगातार तीसरी बार है, जब संजय कुमार मिश्रा को सेवा विस्तार दिया गया है। सरकार की ओर से गुरुवार को जारी एक आदेश के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ईडी के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में एक साल की अवधि (18 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2023 तक) के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है। मिश्रा की नियुक्ति 19 नवंबर, 2018 को ईडी के निदेशक के रूप में की गई थी। ईडी निदेशक के रूप में यह उनका पांचवां साल होगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने पिछले साल एक अध्यादेश लाई थी जिसमें ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल दो साल की अनिवार्य अवधि के बाद तीन साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस ...

Nov172022 by News EditorNo Comments

सरकार को एक्सिस बैंक में हिस्सेदारी बेचने से 3,839 करोड़ रुपये मिले

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। सरकार (government) को एक्सिस बैंक (Axis Bank) में 1.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने (selling 1.5 per cent stake) से 3,839 करोड़ रुपये (Rs 3,839 crore) मिले हैं। वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंध विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। दीपम सचिव ने बुधवार को ट्वीट कर बताया कि सरकार ने एक्सिस बैंक में 1.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 3,839 करोड़ रुपये जुटाए हैं। पांडेय के मुताबिक पिछले हफ्ते सरकार ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विशेषीकृत उपक्रम (एसयूयूटीआई) के जरिए 1.5 फीसदी हिस्सेदारी को बेची थी, इस पेशकश का न्यूनतम मूल्य 830.63 रुपये प्रति शेयर है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार को एसयूयूटीआई के जरिए एक्सिस में रखे शेयर बेचने से 3,839 करोड़ रुपये मिले हैं। सरकार ने एसयूयूटीआई हिस्सेदारी बेचकर अबतक 28,383 करोड़ रुपये विनिवेश राशि जुटा चुकी है। दरअसल स...

Nov52022 by News EditorNo Comments

सरकार अब महीने में एक ही बार आयात-निर्यात का आंकड़ा करेगी जारी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। देश के व्यापार (country trade) की साफ तस्वीर दिखाने के लिए महीने में सिर्फ एक ही बार आयात एवं निर्यात के मासिक आंकड़ा (Monthly data of imports and exports) सरकार जारी करेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) ने इस परंपरा को फिर से अपनाने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि अब महीने में सिर्फ एक ही बार आयात-निर्यात के आंकड़े जारी किए जाएंगे। साथ ही अक्टूबर महीने के लिए ये आंकड़े नवंबर के मध्य तक आ जाएंगे। दरअसल, पिछले कुछ माह से आयात-निर्यात के शुरुआती एवं अंतिम आंकड़ों में काफी अंतर होने से असमंजस की स्थिति पैदा होने लगी थी। वाणिज्य मंत्रालय के सितंबर महीने के निर्यात के प्रारंभिक एवं अंतिम आंकड़ों में काफी अंतर देखने को मिला था। प्रारंभिक आंकड़ों में सितंबर में उत्पादों का निर्यात 3.5 फीसदी घटकर 32.62 अरब डॉलर पर आ गया था ल...