Monday, November 25"खबर जो असर करे"

Tag: government

सरकार ने कच्चे तेल, डीजल और जेट फ्यूल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटाया

सरकार ने कच्चे तेल, डीजल और जेट फ्यूल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटाया

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार ने वैश्विक स्तर (global scale) पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव (Fluctuations in crude oil prices) के बीच एक बार फिर विंडफॉल टैक्स में संशोधन (Amendment to Windfall Tax) किया है। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल, डीजल और जेट फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की गई है। सरकार की मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 200 रुपये प्रति टन घटाकर 1900 रुपये प्रति टन कर दिया गया है, जो पहले 2100 रुपये प्रति टन था। विमान ईंधन (एटीएफ) पर भी एक रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है, जो घटकर अब 3.5 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले यह ईंधन 4.5 रुपये प्रति लीटर था। डीजल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में डेढ़ रुपये की कटौती की गई है, जो 6.5 रुपये प्रति लीटर से घटकर 5 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल पर किसी तरह का टैक्स नह...
भोपाल में करणी सेना का आंदोलन समाप्त, 18 मांगों को लेकर सरकार ने बनाई कमेटी

भोपाल में करणी सेना का आंदोलन समाप्त, 18 मांगों को लेकर सरकार ने बनाई कमेटी

देश, मध्य प्रदेश
- मंत्री भदौरिया ने जूस पिलाकर करणी सेना प्रमुख का अनशन खत्म कराया। भोपाल (Bhopal)। आर्थिक आधार पर आरक्षण (reservation on economic basis) समेत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल के बीएचईएल क्षेत्र में चार दिनों से चल रहा करणी सेना परिवार का आंदोलन (Karni Sena family movement) बुधवार देर शाम सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया (Cooperative Minister Arvind Bhadauria) के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। करणी सेना परिवार के ज्ञापन में शामिल 21 मांगों में से 18 मांगों पर विचार के लिए तीन अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस को अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी में स्कूल शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग के पीएस को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी दो महीने में इन 18 मांगों पर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी के गठन का आदेश भी जारी हो गया है। अन्य संगठनों के समर्थन से...
सरकार ने घरेलू कच्चे तेल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया

सरकार ने घरेलू कच्चे तेल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया

देश, बिज़नेस
- घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति टन किया गया नई दिल्ली (new Delhi)। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में तेजी (Rise in crude oil prices) के बीच घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के साथ-साथ डीजल और विमान ईधन (एटीएफ) (Diesel and Aviation Fuel (ATF)) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स (अप्रत्याशित लाभ कर) में बढ़ोतरी (Windfall tax hike) की गई है। केंद्र सरकार की ओर से 2 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार घरेलू स्तर पर उत्पादित क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 1700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2,100 रुपये प्रति टन किया गया है। नई दरें मंगलवार से लागू हो गई है। अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) जैसी कंपनियों के उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 1700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति टन किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने डीज...
सरकार ने आठ छोटी बचत योजनाओं पर 1.1% तक ब्याज दरें बढ़ाईं

सरकार ने आठ छोटी बचत योजनाओं पर 1.1% तक ब्याज दरें बढ़ाईं

देश, बिज़नेस
- पीपीएफ और ‘सुकन्या समृद्धि’ की ब्याज दरों में नहीं हुआ बदलाव नई दिल्ली। केंद्र सरकार (central government) ने आठ छोटी बचत में निवेश (invest in eight small savings) करने वालों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने डाकघर सावधि जमा, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित आठ लघु बचत जमा योजनाओं (Eight Small Savings Deposit Schemes) पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी (hike in interest rates) की है। बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी एक जनवरी, 2023 से लागू होगी। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि डाकघर सावधि जमा, एनएससी और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना समेत लघु बचत जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। सरकार की यह वृद्धि हाल में ब्याज दरों में हुई बढ़ोतरी के अनुरूप है। हालांकि, सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और बालिका बचत योजना ‘सु...
सरकार को 3.25 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की संसद से मिली मंजूरी

सरकार को 3.25 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की संसद से मिली मंजूरी

देश, बिज़नेस
- अनुपूरक मांगों को ध्वनिमत से पास करके लोकसभा को लौटा दिया गया नई दिल्ली। राज्यसभा (Rajya Sabha) ने बुधवार को अनुदान की अनुपूरक मांगों (supplementary demands for grants) को लेकर चर्चा हुई। सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति (allow additional spending) मिल गई है। संसद ने चालू वित्त वर्ष के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपये के अनुदान (Grants of Rs 3.25 lakh crore) की अनुपूरक मांगों को अपनी मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने अनुदान की अनुपूरक मांगों को लोकसभा में वापस भेज दिया है। राज्यसभा ने बुधवार को अनुदान की अनुपूरक मांगों को लेकर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद अनुपूरक मांगों को ध्वनिमत से पास करके लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। सीतारमण ने अतिरिक्त अनुदान मांगों पर कहा कि अनुदान की अनुपूरक मांगें खाद्य सुरक्षा, उर्वरक की...
व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार: सीतारमण

व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार: सीतारमण

देश, बिज़नेस
- 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में नवाचार की भूमिका अहम नई दिल्ली/चेन्नई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सरकार सीमा-शुल्क विभाग (border tax department) के अधिकारियों और व्यापार समुदायों समेत प्रत्येक हितधारक के लिए व्यापार सुगमता (ease of doing business) को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीतारमण ने कस्टम भवन परिसर में नए कार्यालय ‘वैगई’ की आधारशिला रखने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। सीतारमण ने रविवार को यहां वैगई की आधारशिला रखने के बाद अपने संबोधन में कहा कि व्यापार से जुड़ी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने पर सरकार ध्यान दे रही है और इस दिशा में प्रगति भी देखी गई है। उन्होंने कहा कि नई इमारत के निर्माण के अलावा इन दिनों इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इमारतों को बिजली की कम खपत करने वाला कैसे बनाया जाए। उन्होंने...
हिमाचलः राज्यपाल से मिले सुखविंदर सुक्खू, पेश किया सरकार बनाने का दावा

हिमाचलः राज्यपाल से मिले सुखविंदर सुक्खू, पेश किया सरकार बनाने का दावा

देश
शिमला। नामित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Designated Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने शनिवार की शाम राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (Governor Rajendra Vishwanath Arlekar) को हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। नामित मुख्यमंत्री आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण करेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक दल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, सांसद राज्यसभा एवं हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला, सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, तेजिंदर बिट्टू तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश अग्निहोत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनाने का दावा करने के लिए एक औपचारिक पत्र सौंपा। कांग्रेस ने शिमला में केंद्रीय पर्यवेक्षक दल की मौजूदगी में सुखविंद...
सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को घटाया, नई दरें आज से लागू

सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को घटाया, नई दरें आज से लागू

देश, बिज़नेस
-कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटकर आधा, डीजल के निर्यात पर शुल्क भी घटा -अब विंडफॉल टैक्स 10,200 रुपये प्रति टन से घटकर 4,900 रुपये प्रति टन हुआ नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल (domestically produced crude oil) पर विंडफॉल टैक्स (windfall tax) (अप्रत्याशित लाभ कर) को घटाकर आधा कर दिया। इसके साथ ही डीजल पर लगने वाले शुल्क को भी घटाया गया है। संशोधित नई दरें 2 दिसंबर, शुक्रवार से लागू होंगी। एक अधिकारिक ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) जैसी कंपनियों के उत्पादित कच्चे तेल पर मौजूदा विंडफॉल टैक्स को 10,200 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,900 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इसी तरह डीजल के निर्यात पर लागू शुल्क को 10.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8 रुपये प्रति लीटर क...
गाँव में सरकार अब गाँव की चौपाल से चलेगी : शिवराज

गाँव में सरकार अब गाँव की चौपाल से चलेगी : शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- पेसा एक्ट से जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए रचा जा रहा नया इतिहास भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा एक्ट लागू (PESA Act implemented in scheduled areas) कर जनजातीय भाई-बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए नया इतिहास रचा जा रहा है। पेसा एक्ट में प्रावधान है कि ग्राम विकास की कार्य-योजना ग्राम सभा बनाएगी। ग्रामसभा की अनुमति के बाद ही ग्राम पंचायत को मिलने वाली राशि खर्च होगी। ग्रामसभा विकास कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी रखेगी। श्रमिकों को पूरा पारिश्रमिक समय पर मिले, इसका ध्यान भी ग्राम सभा रखेगी। गाँव में सरकार अब गाँव की चौपाल से चलेगी। मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को खंडवा जिले के पंधाना में पेसा जागरूकता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि पंधाना-घाटाखेड़ी-का...