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Mar132023 by News EditorNo Comments

कैट ने सरकार से चीन निर्मित सीसीटीवी कैमरे पर प्रतिबंध लगाने का किया आग्रह

- कारोबारी संगठन का अश्विनी वैष्णव से चीनी सीसीटीवी कैमरे पर बैन लगाने की मांग नई दिल्ली (New Delhi)। भारत (India) में बड़े पैमाने पर चाइनीज सीसीटीवी कैमरों (Chinese cctv cameras) के इस्तेमाल होता है। कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) (Trade organization Confederation of All India Traders (CAIT)) ने सरकार से इन सीसीटीवी कैमरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग (Demand for ban) की है। कैट ने बड़े पैमाने सीसीटीवी कैमरों के उपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र भेजकर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। कारोबारी संगठन ने रविवार को अश्विनी वैष्णव को भेजे पत्र में चीनी सीसीटीवी कैमरे को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बताते हुए इसके उपयोग पर देशभर में प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। कैट ने कहा क...

Feb172023 by News EditorNo Comments

सरकार ने कच्चे तेल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटाया

देश, बिज़नेस

- पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया, नई दरें 16 फरवरी से लागू नई दिल्ली। वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच देश में उत्पादित कच्चे तेल, डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की गई है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरें 16 फरवरी से लागू हो गई हैं। सरकार की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) जैसी कंपनियों की उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 5,050 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,350 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। डीजल पर विंडफॉल टैक्स को 7.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसमें 1.5 रुपये प्रति लीटर सड़क अवसंरचना उपकर भी शामिल है। एयर टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विंडफॉल टै...

Feb162023 by News EditorNo Comments

आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए सार्वजनिक खर्च पर जोर दे रही सरकार : सीतारमण

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार का प्रयास पिछले कुछ साल से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में यह बात कही। वित्त मंत्री सीतारमण ने पीएचडीसीसीआई सदस्यों के साथ बजट बाद यहां आयाजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय को 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि पर जोर रही है। पिछले तीन-चार साल से सार्वजनिक पूंजी व्यय पर खर्च को हमने इस बजट में जारी रखा है।...

Feb42023 by News EditorNo Comments

बजट काफी अच्छा है लेकिन…

अवर्गीकृत

- डॉ. वेदप्रताप वैदिक कोई सरकार कैसा भी बजट पेश करे, विरोधी दल उसकी आलोचना न करें, यह संभव ही नहीं है। विरोधी दलों की आलोचनाएं हमेशा असंगत होती हैं, ऐसा भी नहीं है। वे कई बार सरकार और संसद को नई दिशा भी दे देती हैं। इस बार भी कुछ विरोधी दलों ने इस बजट को किसान और मजदूर-विरोधी बताया है और सरकार से पूछा है कि उसने अपना खर्च इतना ज्यादा बढ़ा लिया है तो वह पैसा कहां से लाएगी? लेकिन सरकार के इस बजट की ज्यादातर वित्तीय विशेषज्ञ तारीफ कर रहे हैं। वे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा अब तक पेश किए गए बजटों में इसे सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। किसी भी सरकार से यह उम्मीद करना कि वह अपने बजट का इस्तेमाल करते समय अपने वोट बैंक पर ध्यान नहीं देगी, गलत है। चुनावों से चुनी जानेवाली कोई भी सरकार अपने हर कदम को सबसे पहले वोट बैंक की तराजू पर तोलती है। इस दृष्टि से यह बजट काफी सफल रहा है। क्योंकि यह देश के लग...

Jan222023 by News EditorNo Comments

अदालत और सरकार की मुठभेड़

अवर्गीकृत

- डॉ. वेदप्रताप वैदिक हमारे सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के बीच जजों की नियुक्ति पर जो खींचातानी चल रही थी, वह खुले-आम बाजार में आ गई है। सर्वोच्च न्यायालय के चयन-मंडल ने सरकार को जो नाम भेजे थे, उनमें से कुछ पर सरकार ने कई आपत्तियां की थीं। इन आपत्तियों को प्रायः गोपनीय माना जाता है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जग-जाहिर कर दिया है। इस कदम से यह भी पता चलता है कि भारत में किसी भी उच्च पद पर नियुक्त होनेवाले जजों की नियुक्ति में कितनी सावधानी से काम लिया जाता है। इस बार यह सावधानी जरा जरूरत से ज्यादा दिखाई पड़ी है, क्योंकि एक जज को इसलिए नियुक्त नहीं किया जा रहा है कि वह समलैंगिक है और दूसरे जज को इसलिए कि उसने ट्वीट पर कई बार सरकारी नीतियों का दो-टूक विरोध किया है। जहां तक दूसरे जज का सवाल है, सरकार की आपत्ति से सहमत होना ज़रा मुश्किल है। क्या सोमशेखर सुंदरेशन ने वे सरकार विरोधी ...

Jan182023 by News EditorNo Comments

सरकार ने कच्चे तेल, डीजल और जेट फ्यूल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटाया

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार ने वैश्विक स्तर (global scale) पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव (Fluctuations in crude oil prices) के बीच एक बार फिर विंडफॉल टैक्स में संशोधन (Amendment to Windfall Tax) किया है। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल, डीजल और जेट फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की गई है। सरकार की मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 200 रुपये प्रति टन घटाकर 1900 रुपये प्रति टन कर दिया गया है, जो पहले 2100 रुपये प्रति टन था। विमान ईंधन (एटीएफ) पर भी एक रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है, जो घटकर अब 3.5 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले यह ईंधन 4.5 रुपये प्रति लीटर था। डीजल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में डेढ़ रुपये की कटौती की गई है, जो 6.5 रुपये प्रति लीटर से घटकर 5 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल पर किसी तरह का टैक्स नह...

Jan122023 by News EditorNo Comments

भोपाल में करणी सेना का आंदोलन समाप्त, 18 मांगों को लेकर सरकार ने बनाई कमेटी

देश, मध्य प्रदेश

- मंत्री भदौरिया ने जूस पिलाकर करणी सेना प्रमुख का अनशन खत्म कराया। भोपाल (Bhopal)। आर्थिक आधार पर आरक्षण (reservation on economic basis) समेत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल के बीएचईएल क्षेत्र में चार दिनों से चल रहा करणी सेना परिवार का आंदोलन (Karni Sena family movement) बुधवार देर शाम सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया (Cooperative Minister Arvind Bhadauria) के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। करणी सेना परिवार के ज्ञापन में शामिल 21 मांगों में से 18 मांगों पर विचार के लिए तीन अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस को अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी में स्कूल शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग के पीएस को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी दो महीने में इन 18 मांगों पर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी के गठन का आदेश भी जारी हो गया है। अन्य संगठनों के समर्थन से...

Jan42023 by News EditorNo Comments

सरकार ने घरेलू कच्चे तेल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया

देश, बिज़नेस

- घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति टन किया गया नई दिल्ली (new Delhi)। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में तेजी (Rise in crude oil prices) के बीच घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के साथ-साथ डीजल और विमान ईधन (एटीएफ) (Diesel and Aviation Fuel (ATF)) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स (अप्रत्याशित लाभ कर) में बढ़ोतरी (Windfall tax hike) की गई है। केंद्र सरकार की ओर से 2 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार घरेलू स्तर पर उत्पादित क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 1700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2,100 रुपये प्रति टन किया गया है। नई दरें मंगलवार से लागू हो गई है। अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) जैसी कंपनियों के उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 1700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति टन किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने डीज...

Dec312022 by News EditorNo Comments

सरकार ने आठ छोटी बचत योजनाओं पर 1.1% तक ब्याज दरें बढ़ाईं

देश, बिज़नेस

- पीपीएफ और ‘सुकन्या समृद्धि’ की ब्याज दरों में नहीं हुआ बदलाव नई दिल्ली। केंद्र सरकार (central government) ने आठ छोटी बचत में निवेश (invest in eight small savings) करने वालों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने डाकघर सावधि जमा, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित आठ लघु बचत जमा योजनाओं (Eight Small Savings Deposit Schemes) पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी (hike in interest rates) की है। बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी एक जनवरी, 2023 से लागू होगी। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि डाकघर सावधि जमा, एनएससी और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना समेत लघु बचत जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। सरकार की यह वृद्धि हाल में ब्याज दरों में हुई बढ़ोतरी के अनुरूप है। हालांकि, सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और बालिका बचत योजना ‘सु...