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May252023 by News EditorNo Comments

मप्रः शासकीय और निजी महाविद्यालयों में आज ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू

भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में उच्च शिक्षा (Higher education) से संबंधित 1304 से अधिक सभी शासकीय और निजी महाविद्यालयों (government and private colleges) में वर्ष 2023-24 शैक्षणिक सत्र (Year 2023-24 Academic Session) के लिये गुरुवार, 25 मई से प्रवेश प्रारंभ होंगे। यह प्रवेश प्रक्रिया epravesh.mponline.gov.in से पूर्णत: ऑनलाइन (online admission process) होगी। इसमें एक मुख्य चरण और तीन सीएलसी राउंड होंगे। विद्यार्थियों को अपने दस्तावेज के सत्यापन के लिये महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिये भी ई-सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। यह जानकारी बुधवार को जनसम्पर्क अधिकारी बिन्दु सुनील ने दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सरल और विद्यार्थी हितैषी बनाया गया है। विद्यार्थी, त्रुटि होने पर ऑनलाइन शुल्क जमा करने के ...

May142023 by News EditorNo Comments

सरकार ने स्थापित किया त्वरित कॉरपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (Government) ने त्वरित कॉरपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) (Expedited Corporate Exit Processing Center (C-PACE)) को स्थापित किया है। इससे कंपनियों की समापन प्रक्रिया (liquidation process of companies) को केंद्रीकृत करने, रजिस्ट्री को न्यायसंगत बनाने के साथ हितधारकों को अधिक सार्थक डेटा की उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके अलावा रजिस्ट्री पर अनावश्यक बोझ को कम करने में भी सहायता मिलेगी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) की स्थापना की है। इससे कंपनियों का रिकॉर्ड समय पर और तय प्रक्रिया के तहत विपंजीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके साथ ही संबंधित लोगों को और सार्थक आंकड़ा भी उपलब्ध कराया जा सके। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित सी-पेस से हितधारकों को समस्या...

Apr302023 by News EditorNo Comments

सरकार ने रजनीश कर्नाटक को बीओआई का एमडी नियुक्त किया

देश, बिज़नेस

-बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक देवदत्त चंद एमडी नियुक्त नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने रजनीश कर्नाटक (Rajneesh Karnataka) को बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) का प्रबंध निदेशक (Managing Director of Bank of India (BOI)) और देवदत्त चंद (Devdutt Chand) को बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) का प्रमुख (Head of Bank of Baroda (BoB)) नियुक्त किया है। दोनों नियुक्तियों की अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद आई है। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक रजनीश कर्नाटक को सरकार ने 3 साल के लिए बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। रजनीश कर्नाटक ने अतनु कुमार दास की जगह ली है, जिन्होंने इस साल जनवरी में अपना तीन साल का...

Apr242023 by News EditorNo Comments

मध्य प्रदेश सरकार के तीन साल, कृषि क्षेत्र में बेमिसाल

अवर्गीकृत

- कमल पटेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का गौरव-गान वैश्विक स्तर पर हो रहा है। देश के सशक्तीकरण में मध्य प्रदेश भी पूरी ताकत से सशक्त भारत के सपने को साकार करने के लगा है। विगत तीन वर्षों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सतत प्रयास हुए। चना, मसूर एवं सरसों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन गेहूं के साथ करने के निर्णय से ही किसानों को हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ है। प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर पुरस्कार प्राप्त करने का भी रिकॉर्ड भी कायम किया है। कृषकों के परिश्रम से सिंचित हमारा प्रदेश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सरकार किसानों को फसल का अधिकतम समर्थन मूल्य दिलाने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार ने अप्रैल 2020 से किसानों को लाभान्वित करने के लिए गेहूं से पहले चना, मसूर ए...

Apr202023 by News EditorNo Comments

सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर फिर लगाया विंडफॉल टैक्स

देश, बिज़नेस

- कच्चे तेल पर फिर से 6,400 रुपये प्रति टन का विंडफॉल टैक्स लगा - डीजल के निर्यात पर लागू 50 पैसे प्रति लीटर कर घटाकर शून्य किया नई दिल्ली (New Delhi)। अंतरराष्ट्रीय बाजार (international market) में क्रूड ऑयल के दाम (crude oil price) में तेजी के बीच सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स (windfall tax) (अप्रत्याशित लाभ कर) में संशोधन किया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) (Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)) के उत्पादित कच्चे तेल पर लगाया गया 6,400 रुपये प्रति टन का विंडफॉल टैक्स 19 अप्रैल से लागू हो गया है। हालांकि, डीजल के निर्यात पर शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। सरकार की ओर से मंगलवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ओएनजीसी जैसी कंपनियों के उत्पादित कच्चे तेल पर अब 6,400 रुपये प्रति टन का विंडफॉल टैक्स लगेगा। इससे पहले सरकार ने चार अप्रैल को द...

Apr142023 by News EditorNo Comments

डॉ. अंबेडकर के विचारों का क्रियान्वयन

अवर्गीकृत

- डॉ. दिलीप अग्निहोत्री प्रधानमंत्री बनते समय नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को गरीबों वंचितों के प्रति समर्पित बताया था। वस्तुतः यह डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों की ही प्रेरणा थी। विगत नौ वर्षों से उनकी सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है। जन कल्याण की इतनी अधिक और व्यापक योजनाएं देश में पहले कभी लागू नहीं की गई थी। डॉ. भीमराव अंबेडकर की जीवन यात्रा स्वयं में प्रेरणादायक रही है। इस यात्रा के अनेक पड़ाव थे। प्रत्येक में उनके व्यक्तित्व व कृतित्व की झलक थी। ऐसे में इन स्थानों पर गरिमापूर्ण स्मारक दशकों पहले बनने चाहिए थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अलावा किसी अन्य ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। डॉ. अंबेडकर की प्रतिष्ठा में सर्वाधिक कार्य वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार ने किए हैं। इसमें उनके जीवन से संबंधित स्थलों का भव्य निर्माण भी शामिल है। इसके साथ ही दलित वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से स्वा...

Apr12023 by News EditorNo Comments

सरकार ने चुनावी बांड की 26वीं किस्त को दी मंजूरी

देश, बिज़नेस

-स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं से चुनावी बांड की होगी बिक्री नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बांड की 26वीं किस्त जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बांड को पेश किया गया है। इस बांड की बिक्री तीन अप्रैल से शुरू होगी। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि चुनावी बांड की 26वीं किस्त की बिक्री तीन से 12 अप्रैल तक होगी। मंत्रालय के मुताबिक बांड के 26वें चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए इसे जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक चुनावी बांड योजना-2018 के तहत चुनावी बांड जारी करने के लिए एसबीआई की अधिकृत 29 शाखाओं में बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटन...

Mar182023 by News EditorNo Comments

कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकारः CM शिवराज

देश, मध्य प्रदेश

- मुख्यमंत्री से कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण (employee welfare) के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राज्य सरकार (state government) कर्मचारी, जनता और राष्ट्रहित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। क्षमता के अनुरूप अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के कार्य किए जाएंगे। बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार शाम को अपने निवास स्थित समत्व भवन में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट कर रहे थे। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री चौहान से मुलाकात की और अपनी कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आपके द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए रखी...

Mar162023 by News EditorNo Comments

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करने की तैयारी में सरकार

देश, बिज़नेस

- प्रत्येक राज्य में 4 सदस्यीय जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव नई दिल्ली (New Delhi)। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विवाद का अब जल्द निपटारा हो सकेगा। सरकार जीएसटी संबंधी विवाद समाधान प्रक्रिया को कारगर बनाने और इसमें तेजी लाने लिए प्रत्येक राज्य में चार सदस्यीय अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने वाली है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि जीएसटी विवाद समाधान प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में चार सदस्यीय अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस अपीलीय न्यायाधिकरण में दो तकनीकी सदस्य (केंद्र और राज्यों से एक-एक अधिकारी) और दो न्यायिक सदस्य होंगे। प्रस्तावित दो सदस्यों वाली यह खंडपीठ एक तकनीकी और एक न्यायिक अपीलों पर फैसला करेगी। जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित प्रत्येक राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण में दो खंडपीठ होंगी, जो ज्यादा अपीलों से निपटने में सक्षम...