Monday, November 25"खबर जो असर करे"

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डॉ. अंबेडकर के विचारों का क्रियान्वयन

डॉ. अंबेडकर के विचारों का क्रियान्वयन

अवर्गीकृत
- डॉ. दिलीप अग्निहोत्री प्रधानमंत्री बनते समय नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को गरीबों वंचितों के प्रति समर्पित बताया था। वस्तुतः यह डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों की ही प्रेरणा थी। विगत नौ वर्षों से उनकी सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है। जन कल्याण की इतनी अधिक और व्यापक योजनाएं देश में पहले कभी लागू नहीं की गई थी। डॉ. भीमराव अंबेडकर की जीवन यात्रा स्वयं में प्रेरणादायक रही है। इस यात्रा के अनेक पड़ाव थे। प्रत्येक में उनके व्यक्तित्व व कृतित्व की झलक थी। ऐसे में इन स्थानों पर गरिमापूर्ण स्मारक दशकों पहले बनने चाहिए थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अलावा किसी अन्य ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। डॉ. अंबेडकर की प्रतिष्ठा में सर्वाधिक कार्य वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार ने किए हैं। इसमें उनके जीवन से संबंधित स्थलों का भव्य निर्माण भी शामिल है। इसके साथ ही दलित वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से स्वा...
सरकार ने चुनावी बांड की 26वीं किस्त को दी मंजूरी

सरकार ने चुनावी बांड की 26वीं किस्त को दी मंजूरी

देश, बिज़नेस
-स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं से चुनावी बांड की होगी बिक्री नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बांड की 26वीं किस्त जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बांड को पेश किया गया है। इस बांड की बिक्री तीन अप्रैल से शुरू होगी। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि चुनावी बांड की 26वीं किस्त की बिक्री तीन से 12 अप्रैल तक होगी। मंत्रालय के मुताबिक बांड के 26वें चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए इसे जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक चुनावी बांड योजना-2018 के तहत चुनावी बांड जारी करने के लिए एसबीआई की अधिकृत 29 शाखाओं में बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटन...
कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकारः CM शिवराज

कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकारः CM शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री से कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण (employee welfare) के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राज्य सरकार (state government) कर्मचारी, जनता और राष्ट्रहित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। क्षमता के अनुरूप अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के कार्य किए जाएंगे। बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार शाम को अपने निवास स्थित समत्व भवन में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट कर रहे थे। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री चौहान से मुलाकात की और अपनी कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आपके द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए रखी...
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करने की तैयारी में सरकार

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करने की तैयारी में सरकार

देश, बिज़नेस
- प्रत्येक राज्य में 4 सदस्यीय जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव नई दिल्ली (New Delhi)। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विवाद का अब जल्द निपटारा हो सकेगा। सरकार जीएसटी संबंधी विवाद समाधान प्रक्रिया को कारगर बनाने और इसमें तेजी लाने लिए प्रत्येक राज्य में चार सदस्यीय अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने वाली है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि जीएसटी विवाद समाधान प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में चार सदस्यीय अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस अपीलीय न्यायाधिकरण में दो तकनीकी सदस्य (केंद्र और राज्यों से एक-एक अधिकारी) और दो न्यायिक सदस्य होंगे। प्रस्तावित दो सदस्यों वाली यह खंडपीठ एक तकनीकी और एक न्यायिक अपीलों पर फैसला करेगी। जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित प्रत्येक राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण में दो खंडपीठ होंगी, जो ज्यादा अपीलों से निपटने में सक्षम...
कैट ने सरकार से चीन निर्मित सीसीटीवी कैमरे पर प्रतिबंध लगाने का किया आग्रह

कैट ने सरकार से चीन निर्मित सीसीटीवी कैमरे पर प्रतिबंध लगाने का किया आग्रह

देश, बिज़नेस
- कारोबारी संगठन का अश्विनी वैष्णव से चीनी सीसीटीवी कैमरे पर बैन लगाने की मांग नई दिल्ली (New Delhi)। भारत (India) में बड़े पैमाने पर चाइनीज सीसीटीवी कैमरों (Chinese cctv cameras) के इस्तेमाल होता है। कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) (Trade organization Confederation of All India Traders (CAIT)) ने सरकार से इन सीसीटीवी कैमरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग (Demand for ban) की है। कैट ने बड़े पैमाने सीसीटीवी कैमरों के उपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र भेजकर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। कारोबारी संगठन ने रविवार को अश्विनी वैष्णव को भेजे पत्र में चीनी सीसीटीवी कैमरे को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बताते हुए इसके उपयोग पर देशभर में प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। कैट ने कहा क...

सरकार ने कच्चे तेल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटाया

देश, बिज़नेस
- पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया, नई दरें 16 फरवरी से लागू नई दिल्ली। वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच देश में उत्पादित कच्चे तेल, डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की गई है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरें 16 फरवरी से लागू हो गई हैं। सरकार की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) जैसी कंपनियों की उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 5,050 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,350 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। डीजल पर विंडफॉल टैक्स को 7.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसमें 1.5 रुपये प्रति लीटर सड़क अवसंरचना उपकर भी शामिल है। एयर टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विंडफॉल टै...
आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए सार्वजनिक खर्च पर जोर दे रही सरकार : सीतारमण

आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए सार्वजनिक खर्च पर जोर दे रही सरकार : सीतारमण

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। केंद्र सरकार का प्रयास पिछले कुछ साल से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में यह बात कही। वित्त मंत्री सीतारमण ने पीएचडीसीसीआई सदस्यों के साथ बजट बाद यहां आयाजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय को 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि पर जोर रही है। पिछले तीन-चार साल से सार्वजनिक पूंजी व्यय पर खर्च को हमने इस बजट में जारी रखा है।...
बजट काफी अच्छा है लेकिन…

बजट काफी अच्छा है लेकिन…

अवर्गीकृत
- डॉ. वेदप्रताप वैदिक कोई सरकार कैसा भी बजट पेश करे, विरोधी दल उसकी आलोचना न करें, यह संभव ही नहीं है। विरोधी दलों की आलोचनाएं हमेशा असंगत होती हैं, ऐसा भी नहीं है। वे कई बार सरकार और संसद को नई दिशा भी दे देती हैं। इस बार भी कुछ विरोधी दलों ने इस बजट को किसान और मजदूर-विरोधी बताया है और सरकार से पूछा है कि उसने अपना खर्च इतना ज्यादा बढ़ा लिया है तो वह पैसा कहां से लाएगी? लेकिन सरकार के इस बजट की ज्यादातर वित्तीय विशेषज्ञ तारीफ कर रहे हैं। वे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा अब तक पेश किए गए बजटों में इसे सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। किसी भी सरकार से यह उम्मीद करना कि वह अपने बजट का इस्तेमाल करते समय अपने वोट बैंक पर ध्यान नहीं देगी, गलत है। चुनावों से चुनी जानेवाली कोई भी सरकार अपने हर कदम को सबसे पहले वोट बैंक की तराजू पर तोलती है। इस दृष्टि से यह बजट काफी सफल रहा है। क्योंकि यह देश के लग...
अदालत और सरकार की मुठभेड़

अदालत और सरकार की मुठभेड़

अवर्गीकृत
- डॉ. वेदप्रताप वैदिक हमारे सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के बीच जजों की नियुक्ति पर जो खींचातानी चल रही थी, वह खुले-आम बाजार में आ गई है। सर्वोच्च न्यायालय के चयन-मंडल ने सरकार को जो नाम भेजे थे, उनमें से कुछ पर सरकार ने कई आपत्तियां की थीं। इन आपत्तियों को प्रायः गोपनीय माना जाता है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जग-जाहिर कर दिया है। इस कदम से यह भी पता चलता है कि भारत में किसी भी उच्च पद पर नियुक्त होनेवाले जजों की नियुक्ति में कितनी सावधानी से काम लिया जाता है। इस बार यह सावधानी जरा जरूरत से ज्यादा दिखाई पड़ी है, क्योंकि एक जज को इसलिए नियुक्त नहीं किया जा रहा है कि वह समलैंगिक है और दूसरे जज को इसलिए कि उसने ट्वीट पर कई बार सरकारी नीतियों का दो-टूक विरोध किया है। जहां तक दूसरे जज का सवाल है, सरकार की आपत्ति से सहमत होना ज़रा मुश्किल है। क्या सोमशेखर सुंदरेशन ने वे सरकार विरोधी ...