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MP: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरकारी दफ्तरों में आधे दिन का अवकाश

MP: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरकारी दफ्तरों में आधे दिन का अवकाश

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। अयोध्या (Ayodhya) स्थित राम मंदिर (Ram temple ) में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा (Ramlala's life consecration) के अवसर पर 22 जनवरी को मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के सभी सरकारी कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश (half day holiday) घोषित किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गुरुवार देर रात जारी आदेश किया है। जारी आदेश के मुताबिक, 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन सोमवार को शासकीय कार्यालयों में आधे दिन 2.30 बजे तक अवकाश रहेगा। दरअसल, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सार्वजनिक जगहों के साथ ही मंदिरों में स्क्रीन लगा कर किया जाएगा। आधे दिन के अवकाश घोषित करने का उद्देश्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण लोग देख सकें। वहीं, मंदिरों और नदियों के घाट पर दीपदान होगा। वहीं, 21 जनवरी से 26 जनवरी तक सरकारी भवनों पर रोशनी की ज...
अब जनता को अपने कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे : शिवराज

अब जनता को अपने कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे : शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान 2.0 का किया शुभारंभ भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि अब जनता को अपने कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं (No rounds of government offices) लगाने पड़ेंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के जन्म-दिन 17 सितंबर से मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान (Chief Minister Public Service Campaign) का प्रथम चरण चलाया गया था, जिसमें अधिकारियों द्वारा गाँव-गाँव, वार्ड- वार्ड जाकर जनता के कार्य किए और पात्र लोगों को शासकीय योजनओं से जोड़ा। इस दौरान प्रदेश में 83 लाख नए हितग्राहियों के नाम विभिन्न योजनाओं में जोड़े गए। आज यानी कि बुधवार से मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। अधिकारी और जन-प्रतिनिधि गाँव-गाँव जायेंगे और जनता के कार्य करेंग...
MP: सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता के साथ लगाए जाएंगे बिजली के स्मार्ट मीटर

MP: सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता के साथ लगाए जाएंगे बिजली के स्मार्ट मीटर

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। केंद्र और राज्य के लिए महत्वकांक्षी आरडीएसएस प्रोजेक्ट (RDSS Project) की सघन तैयारी करे। सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) का उपभोक्ता सेवाओं और ऑटोमेशन के लिए भरपूर उपयोग किया जाए। शासकीय कार्यालयों में स्मार्ट मीटर (smart meters in government offices) प्राथमिकता से लगाने की भी तैयारी की जाए। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने ये निर्देश शुक्रवार को इंदौर में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि समय पर बिल जारी करना और दिए गए बिल की मासिक लक्ष्य बनाकर वसूली करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से इंदौर पश्चिम संभाग, बड़वाह, बुरहानपुर, इंदौर ग्रामीण संभाग, धार के अधिकारियों को लक्ष्यापूर्ति के लिए कठोर परिश्रम करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव दुबे ने कहा कि आरडीएसएस योजना में फरफार...

सरकारी कार्यालयों, संपत्तियों में नहीं हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था!

अवर्गीकृत
- अखिलेश दुबे मॉनसून का आगाज हो चुका है और बरसने वाले पानी को सहेजने के प्रयास नहीं किये जाने से इस साल भी यह पानी जमीन शायद ही सोख पाये। आने वाले साल में भूमिगत जलस्तर और नीचे चला जाये तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिये। जिला प्रशासन के साथ ही साथ स्थानीय निकाय भी इस दिशा में संजीदा नहीं दिख रहे हैं। जिले में भूमिगत जल स्तर तेजी से गिर रहा है यह बात किसी से छुपी नहीं है। गिरते भूमिगत जल स्तर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर सोशल मीडिया में चर्चाएं तो जमकर होती हैं पर ये चर्चाएं मोबाईल तक ही सीमित रह जाती हैं। इसका कारण यह है कि इसे अमली जामा पहनाने का काम जिन एजेंसीज का है वे इस मामले में पूरी तरह मौन ही साधे रहती हैं। लगातार नीचे खिसक रहे भू-जल को थामने के लिये और पानी की किल्लत से बचाव के लिये प्रत्येक भवन के लिये वाटर हार्वेस्टिंग प्लान अनिवार्य अवश्य कर दिया गया है, लेकिन नगरीय एवं ग...